१० असार २०८३, बुधबार
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकी अधिकारीलाई दिएको आश्वासनअनुसार एमसीसी अनुमोदनका लागि सक्रिय बनेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरू भएको हो ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि हलचल पैदा भएको छ ।
आफूहरूमाथि दबाब बढाउन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पत्र ‘लिक’ गरिएको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट बनेका छन् ।
पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रचण्डले देउवालाई एमसीसी जबरजस्ती पारित गर्न खोजिए सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने भए आफूहरूको समर्थन नरहने र एमालेको सहयोग लिएर पास गर्न देउवालाई भनेका थिए ।
गठबन्धन पनि नतोड्ने एमसीसी पनि पारित नगर्ने दोहोरो रणनीतिमा प्रचण्ड लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतबाट फर्किनेक्रममा एमसीसीलाई पत्र पठाएको बताएका थिए । तर त्यो पत्र के थियो भन्ने कुरा बाहिर आएको थिएन ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि दिइएको अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा आइतवार गोप्य पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
‘...प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई संयुक्तरूपमा सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजनाका सम्बन्धमा अनुरोध गर्नेछौं । यी गतिविधिले आगामी चारदेखि पाँच महिनाभित्र संसदमार्फत् कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि सहज अवस्था सिर्जना हुने विश्वास लिएका छौं,’ २९ सेप्टेम्बरमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीसरह प्रचण्डले कुन हैसियतमा एमसीसीलाई पत्र लेखे भन्ने पनि बहस भइरहेको छ ।
एमसीसीलाई पत्र लेखेकोबारे प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा ब्रिफिङ गरेपनि त्यसको व्यहोराबारे केही बताएका थिएनन् ।
माओवादीकै नेता राम कार्की आइतवार सार्वजनिक भएको पत्रबारे पार्टीले बोल्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको पत्रबारे, त्यो भएको हो होइन पार्टीले बोल्नुपर्छ, त्यसमा कति आधिकारीक हो ? के उद्देश्यले लेखिएको हो, त्यो त भन्नुपर्छ’ लोकान्तरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता कार्कीले भनेका छन्, ‘चिट्ठी वास्तविक हो कि होइन बुझ्नु पर्यो । यदि गठबन्धनले पठाएको चिट्ठी हो भने किन दुईजनाले पठाएको हो ? त्योबारे बोल्नुपर्छ ।’
गठबन्धनमा खटपट, देउवा–ओली निकट
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरू भएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका छन् ।
एमसीसीको पत्र सार्वजनिक भएर प्रचण्ड अप्ठ्यरोमा परेका बेला देउवाले ओलीसँग भेट गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन्, यद्यपि आइतवारको भेटमा प्रचण्ड पनि सहभागी थिए ।
सरकारका छँदा एमसीसी पास गर्ने तयारी गरेका ओली प्रतिपक्षमा गएपछि मौन बसेका छन् ।
गठबन्धनले दृष्टिकोण नबनाएको भन्दै एमालेले एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा बनाएको छैन ।
नेकपा माओवादीले एमसीसीमा समर्थन नगरे एमालेले सघाउने कांग्रेसको विश्वास छ ।
‘यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले नै एमसीसीमा संशोधन गरेको हो, माओवादीले समर्थन नगर्ने शर्तमा एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी पारित गर्छौं,’ नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
गठबन्धन तोड्ने प्रधामनन्त्रीको कुनै अभीष्ट नरहेको उनले दाबी गरे ।
‘अन्तर्राष्टिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्न नदिन पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ,’ देउवापक्षीय ती नेताले भने ।
एमालेको समर्थमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा गठबन्धन टुट्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेकपा एमाले पनि वर्तमान गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न राजी हुने माओवादीको आशंका छ ।
‘यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुँदैन भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दै आउनुभएको छ, अहिलेसम्म लिएका अडानका कारण पनि पारित गर्न समस्या छ,’ माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
एमसीसी अनुमोदनको अप्ठ्यारोकै कारण जेठ ४ गते चुनाव गर्ने सहमति गरेर पनि सरकारले चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अल्टिमेटमका कारण पनि एमसीसी विवाद क्लाइमेक्समा पुगेको छ ।
एमसीसीबारे तीन वर्षमा भएका महत्वपूर्ण घटनाक्रम
– पुस ३, २०७६ :तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै अन्य कम्युनिस्ट मुलुकले पनि एमसीसी सहयोग लिने भएकाले पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
– २०७६ पुस १८ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा अमेरिकी सहयोग आए चीनले स्वागत गर्ने बताइन् । ‘नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अपरिहार्य छ, त्यस्ता सहयोगले नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । नेपालको विकासका निम्ति प्राप्त हुने बाह्य सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ राजदूत यान्छीले भनिन् ।
– १९ माघ, २०७६ : एमसीसीबारे सहमति खोज्न नेकपाले झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको समिति गठन गर्यो ।
– माघ २१, २०७६ : गुल्मीमा मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीको बहस चुइँगम चपाएजस्तै भएको टिप्पणी गरे । एमसीसीको फूलफर्म थाहा नपाएकाले पनि यसो गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
– फागुन ३, २०७६ : प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी मुलुकको विकासमा कोशेढुंगा हुने बताए ।
‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय दीर्घकालीन महत्त्वको आयोजना मात्र नभई ऊर्जा व्यापारको लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हैसियतमा ५ वर्ष पूरा भइसक्दा वैदेशिक व्यापार ऊर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने छ,’ ओलीले भने ।
प्रचण्डले पटक–पटक भनेः 'एमसीसी पास हुन्छ'
७ फागुन २०७६ मा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वमै कम्युनिस्ट शासन भएको देश नेपाल र कूटनीतिक पक्षलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय हितमा एमसीसी पास हुने बताए ।
१० फागुन २०७६ : चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘एमसीसी कुनै बाइबल होइन यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाइनेछ । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अमेरिकी सरकारसँग पनि कुरा गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
१९ वैशाख २०७७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको समितिले ११ वटा प्रावधान सच्याउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन ओलीलाई बुझायो ।
– एमसीसीसम्बन्धी परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि भीम रावललगायत सांसदले विरोध जनाए । ओलीले संसदबाट जवाफ दिए ।
भीम रावललाई ओलीको जवाफ– जस्केलाबाट होइन मूल ढोकाबाट आउँछ एमसीसी !
भदौ २६, २०७७ मा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले परिमार्जनसहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्यो ।
२२ भदौ २०७८ : कम्युनिस्टहरूलाई देउवाको प्रश्न– एमसीसीमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा कहाँ लेखिएको छ ?
‘एमसीसी आर्थिक सहयोग हो, देशको विकासका लागि ल्याउन खोजेको हो । एमसीसी अनुमोदन गर्दा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर हल्ला फैलाइयो, त्यस्तो कहाँ लेखिएको छ ?’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले लोकान्तरसँग भने ।
सुमारलाई ओलीको जवाफ– ‘एमसीसी अगाडि बढाउन सत्ता पक्षसँग नै पर्याप्त बहुमत छ’
भदौ २४ २०७८ : ‘अध्यक्ष ओलीले अहिले एमालेको पोजिसन परिवर्तन भएर विपक्षी दलको हैसियतमा रहेको र एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्तामा रहेका दलहरूको नै स्पष्ट बहुमत रहेको कुरा एमसीसीका उपाध्यक्षलाई बताउनुभयो’, एमालेको तर्फबाट भेटवार्तामा सहभागी प्रतिनिधिमण्डल स्रोतले भन्यो ।
२८ भदौ २०७८ मा खुलामञ्चमा सभा गरेर एमसीसी पारित गरे अहिलेको झिल्कोलाई राँको बनाउने चेतावनी विप्लवले दिए ।
२०७८ कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतबाट फर्किँदा आफू र प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र पठाएको र छिट्टै एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
१९ कात्तिक २०७७ मा देउसीभैलो टोलीसँग प्रचण्डले भने, ‘शुरूमा सहमति हुँदा एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले पैसा दिने, नेपालले विकास गर्ने भन्ने मात्रै थियो । त्यतिबेला हामी पनि सरकारमा थियौं । देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो सम्झौतामा संसद्मा लगेर ऐनसरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यो थपियो । त्यसो हुँदा के हो त यसको रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो ।’
