०६ साउन २०८३, बुधबार
औद्योगिक शहर बुटवलमा रहेको देशकै ठूलो धागो कारखाना बन्द भएको १२ वर्ष पुग्यो ।
कुनै समय धागो उत्पादनमा मुलुकको माग थेग्ने सरकारी स्वामित्वको बुटवल धागो कारखाना २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको छ ।
हरेक सरकारका उद्योगमन्त्री आउँदा घुम्ने ठाउँ बन्ने देशकै गौरव धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहल नहुँदा राज्य ऊनमा परनिर्भर बनेको छ भने देशको अर्बाैं रुपैयाँ विदेशिन पुगेको छ ।
कोरोना महामारीको बेला कोभिड अस्थायी अस्पताल बनाइएको कारखानालाई अहिले झाडीघारीभन्दा समेत फरक पर्दैन । पूर्वाधार र संरचना भग्नावशेषको रूपमा परिणत हुँदै गएका छन् । कारखाना उपयोगविहीन हुँदा करोडौं मूल्यका ठूला मशिन र उपकरण कामै नलाग्ने भएका छन् ।
पुनर्जीवन खोजेको कारखानालाई नाकैमुनिको प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारले सञ्चालनतर्फ सोच समेत नबनाउँदा ‘राज्यको लगानी बालुवामा पानी’ सरह बन्न पुगेको छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि कारखाना परिसरमा नेपाल प्रहरीको दंगा नियन्त्रण गण बसेको थियो ।
२०६७ सालयता बनेका हरेक सरकारका उद्योगमन्त्री कारखाना अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् तर उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा बोल्दैनन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल प्रवेशद्वार बुटवल–१२ रामनगरस्थित १४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगले सरकारलाई गिज्ज्याइरहेको छ । राज्यको सम्पत्ति बेवारिसे बन्दा कुनै सरकारलाई पनि चासो छैन ।
नेपाली कपडा उद्योगलाई धागो पुर्याएर विदेश समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित २०३९ सालमा खोलिएको कारखाना २०४८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । कारखाना छाएको टीन खिया लागेर पानी चुहिने भएको छ । करोडौं मूल्यमा मशिनमा खिया लागेको छ र माकुराको जालोले जेलिएको छ । राज्यको ठूलो सम्पत्ति बेवारिसे बन्दा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
बाँकेको नेपालगञ्जस्थित खजुरामा कपास उत्पादन गरेर बुटवलमा धागो बनाउने अनि त्यो धागोलाई हेटौंडा पुर्याएर कपडा उत्पादन गरी बजार पठाउने उद्देश्य राज्यको नीति थियो । सो अवधारणा तत्कालीन राजा स्व. वीरेन्द्र शाहको थियो । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यी उद्योग स्थापना गरिएको हुन् तर यी सबै उद्योग बन्द छन् ।
बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माले राज्यले आफ्नो सम्पत्तिलाई दुर्दशा देखाएर राख्नुभन्दा छिटो एउटा निचोडमा पुग्नैपर्ने बताए । ‘२–४ वर्ष अगाडिसम्म त कारखाना चल्छ कि भन्ने आशा थियो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘अब चल्ला जस्तो देखिँदैन । कि चलाउनुपर्छ, नसके निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, नत्र उद्योगलाई हटाउनुपर्छ । लामो समय राज्यले आफ्नो सम्पत्ति यस्तो राख्नु हुँदैन ।’
उनी थप्छन्, ‘कार्यालयभित्र रहेका पुराना फाइलहरू हेर्छु । आम्दानी–खर्चको विवरण हेर्न होइन, पुराना र जीर्ण बनेका दराजमा राखिएका फाइल नष्ट नहोऊन् भनेर फाइल पल्टाउँदै दिन बिताउँछु ।’
हाल कारखानामा ४ जना कर्मचारी छन् । कारखानाका २ सुरक्षाकर्मी र १ कार्यालय सहायक पनि दिनभर कारखानाका सुनसान भवन हेरेरै दिन बिताउँछन् । कर्मचारीहरू दैनिक कारखानामा आएर जीर्ण भवन र प्रत्येक दिन बिग्रिँदै गएका मशिन हेर्दै दिन कटाउँछन् ।
उद्योग खुलेपछि उत्पादन शुरू गरिएको थियो तर उद्योग लोडसेडिङ र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्यो । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले निरीक्षण गरे । उनले उद्योग चलाउने या नचलाउने केही भनेनन् । क्षेत्रीले कारखानाको अवस्था हेरेर सञ्चालनका लागि छलफल गर्न सकिने बताए ।
यतिबेला कारखानाको भवन मर्मत–सम्भारको खाँचो देखिएको छ । अस्थायी टालटुल गरे पनि पानी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योगमा ६ वटा ठूला भवनहरू छन् । त्यहीँ भवनहरू २३ हजार वर्ग मिटरमा छन् । ती भवनभित्र ५६ वटा धागो बनाउने मशिन छन् ।
मशिनबाट २४ घण्टामा २५ हजार ८८ स्पीन्डल धागो काट्ने क्षमता रहेको छ । कारखानामा सरकारको ७८, साल्ट ट्रेडिङ र खेतान समूहको १५ र पब्लिक शेयर ८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले कारखानालाई चलाउन नसक्ने बताए । ‘अब कारखानालाई कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लिजमा दिएर चलाए मात्रै हो,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँका व्यवसायीले कारखाना चलाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक खपतका विषय मात्र हुन्, ठूलो लगानीकर्ता आए मात्र हो, नत्र म चाहिँ सम्भव देख्दिनँ ।’
उद्योगका संरचना उपयोग हुने गरी राज्यले अब ठूला घरानालाई लिजमा दिएर विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आएको अर्यालले बताए ।
स्थापनाकालमा उद्योगको अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड रहेको थियो । त्यसमध्ये ३ करोड पब्लिक पुँजी थियो । ‘उद्योगले क्षमताअनुसार काम गर्न सकेन । कहिले कर्मचारी आन्दोलित बने, कहिले सरकार आफैंले उत्पादन रोक्न थाल्यो । सरकार र कर्मचारीबीच फाटो आउँदा उद्योग कहिले बन्द हुने, कहिले चल्ने हुन थाल्यो,’ शर्माले भने ।
राज्यले बेला–बेला उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न अध्ययन समिति समेत बताउँदै आएको थियो ।
काठमाडौंपछि धेरै उद्योग भएको जिल्लामा रूपन्देही पर्छ । आयात–निर्यातका लागि सहज रहेको बेलहिया नाका यहीँ हुँदा निजी क्षेत्र रुपन्देहीमा लगानी गर्न आकर्षित छन् । बुटवलमा झण्डै ३ अर्ब लगानीमा २ वटा केबलकार निर्माण शुरू भएका छन् ।
रूपन्देहीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अभाव छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता लगानी गर्न चाहे पनि आउन नसकेको रूपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए ।
