२४ जेठ २०८३, आइतबार
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
यद्यपि एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुन भने बाँकी नै छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेपछि आजै बस्ने प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुनेछ ।
बैठक साँझ साढे ६ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि संसद् भवनमै बस्ने तयारी भएको छ ।
त्यसअघि एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
‘हामीले संविधानअनुसार बनेका कानून मान्ने हो । एमसीसीबारे उठेका प्रश्न, सडकमा उठिरहेका आवाज, जनताको चासो र चिन्तानबारे सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालको कानूनमा भएको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार एसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा पेश गछौं ।’
मन्त्री शर्माले नेपाल कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुन नसक्ने बताए ।
‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा सबै मित्रसँग समान व्यवहार सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं,’ मन्त्री शर्माले भने ।
सदनमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारले ल्याउन लागेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
