प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री (नदीजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ । 

आइतवार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । 

छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने पनि बताए । 

उनले नदीजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए । 

प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । 

‘प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्माणजन्य सामग्री बढी परिचालित छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमा भद्रगोल छ, बाहिर कस्तो छ ? यसबारेमा आयोगले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । 

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको बताए । 

त्यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए । 

बैठकमा बोल्ने धेरै सांसदले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए ।