बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र चौराहा–गोलपार्क सडक खण्ड विस्तारका लागि २०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज १२ गतेसम्म काम सकिनुपर्ने थियो तर म्याद थपेर आगामी २०७९ असार ३० गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने छ ।

विडम्बना ! थपिएको म्यादमा पनि निर्माण कार्य पूरा हुने छाँटकाँट छैन ।

करीब ४ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि ५ वर्ष समय लागेको छ, तैपनि पूरा भएको छैन । ठेक्का स्वीकृति र कार्यादेश लगायतका प्रक्रिया पुर्‍याएर सूचना प्रकाशित भएलगत्तै सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने घरधनीहरूले मुद्दामामिला शुरू गरे । पटक–पटक अदालत गुहारेपछि झण्डै ३ वर्षसम्म अदालती झन्झटमा समय बित्यो । बल्लतल्ल गत पुसमा अदालतले सडक विस्तारका लागि बाटो खुला गराइदियो ।

विडम्बना अवरोधका अरु–अरु चक्र थपिए । एकातिर कोरोना कहर त अर्कोतिर लगातारको झरीले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी द कञ्चनजंघा बिरुवा जेभी काठमाडौंले गरिरहेको ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई निरन्तरता दिन बहाना मिल्यो ।

अहिले दुवै तर्फका नाली बनाउँदै विस्तारको काम अगाडि बढेको छ तर अति सुस्त गतिमा । ‘भेरिएसन अर्डर’ (भीओ) स्वीकृत भएसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसअनुरूप नभएपछि ठेकेदारलाई फेरि अन्तिम पटकका लागि ताकेता गराउने तयारी छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, आयोजना हेर्ने इन्जिनीयरहरू र ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनीयर समेत सहभागी भई सर्वपक्षीय छलफल भएको छ । नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको बताए । 

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले ढिलासुस्ती गरे कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताए ।  

ठेक्का शुरू भएलगत्तै मुद्दामामिला शुरू भएको र करीब ३ वर्षसम्म काम अवरुद्ध भयो । यसबीचमा सडक डिभिजन कार्यालय र जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा सडक विस्तारको काममा समन्वय तथा प्रमाण जुटाउने काम भयो । अदालतमा पटक–पटक मुद्दा परेपछि अवरुद्ध भएको काम पछि फेरि कोरोनाको कहर समेतले अगाडि बढ्न सकेन ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम–कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो तर निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार र मर्मतको काम संघीय सरकारको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बुझ्दा–बुझ्दै र राजमार्ग विस्तारको काम संघीय सरकार मातहतको हो भन्ने बुझेर पनि अपजसको भारी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिमा परेको छ । 

५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४६७ रुपैयाँ ३७ पैसा लागतको सडक निर्माणका लागि ठेकेदारले हालसम्म १० करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ । २०७३ चैत १७ गते ४ करोड, २०७४ असार २८ गते १३ लाख, २०७५ जेठ २ गते २ करोड १३ लाख, २०७५ असोज १६ गते २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अहिले पनि काम गरेपछि भुक्तानीको कुनै समस्या छैन, काम सकेलगत्तै सहज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ ।

ठेकेदारलाई बिसौं पटकसम्म ताकेता

निर्माण व्यवसायीलाई २०७६ पुस २० गतेदेखि नै निरन्तर ताकेता गरिएको छ । कार्यालयमा फाइलिङ गरिएका पत्रका आधारमा मात्रै पनि २० पटकसम्म ताकेता गराइसकिएको छ । एउटै योजनामा एउटै ठेकेदारलाई यतिधेरै पटकसम्म ताकेता भएको सम्भवतः यो नै पहिलो हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुटवलका जनप्रतिनिधि, इन्जिनीयर समेत गरी कैयौंपटकसम्म बैठक बसेर ताकेता गरिएको छ ।

काममा ढिलासुस्ती भएको, दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै बुटवलका प्रमुख सुवेदी, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनीयर मारासिनी सहितका इन्जिनीयरले कैयौंपटक ठेकेदारलाई ताकेता गर्दै पत्र लेखेका छन् । 

अहिले भत्किएर जोखिमपूर्ण बनेको चौराहा र पुष्पलाल पार्क परिसरका गोलचक्करमा ढलान गर्दै विस्तारको काम अगाडि बढाउने भन्दै ठेकेदारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीका इन्जिनीयर सरोजप्रसाद साहका अनुसार अबको केही दिनमै पुष्पलाल पार्क र राजमार्ग चौराह क्षेत्रको गोलचक्करमा  ढलानको काम गरिनेछ ।

कहिले के भयो ?

– ठेक्का सम्झौता मिति ः २०७३ चैत १७ गते 

– सडक विस्तारको काम रोक्न भन्दै अदालतमा मुद्दा ः २०७४ साउन २० गते

– व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५ साउन २२ गते आदेश

– सडक डिभिजनद्वारा २०७५ चैत १२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग 

– मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश

– सडक डिभिजनबाट २०७६ वैशाख ८ गते घरटहरा हटाउन सूचना

– सडक विस्तारविरुद्ध २०७६ वैशाख ९ गते फेरि २ वटा मुद्दा दायर

– अदालतबाट सडक विस्तारको काम नगर्न/नगराउन २०७६ साउन २२ गते आदेश

– अदालतले २०७६ वैशाख २७ गते उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी 

– अदालतबाट २०७६ वैशाख २९ गते कारण देखाउ आदेश जारी 

– क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले २०७६ माघ ३ गते स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर

– लगत्तै केही घरधनीहरूद्वारा गृह मन्त्रालयमा निवेदन पेश

– गृृह मन्त्रालयले जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिकै निर्णय सदर 

– २०७६ चैत ५ गते घरटहरा हटाउन पुनः १५ दिने सूचना प्रकाशन

– २०७६ चैत ५ गतेको सूचनाविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर

– अदालतबाट २०७७ असार ९ गते विस्तारका काम यथास्थितिमा राख्न आदेश

– २०७७ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा पेशी तर स्थगित

– सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७ पुस २० गतेमा काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश

– शुरू सम्झौतामा कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने मितिः २०७६ असोज १२ गते

– थप बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिः २०७९ असार ३० गते