३१ असार २०८३, बुधबार
उच्च अदालत दिपायलले आजदेखि भर्चुअल सुनुवाइ शुरू गरेको छ ।
तत्कालका लागि कैलाली जिल्लास्थित बार एसोसिएसनको कार्यालयमा उपस्थित भई पक्ष, विपक्ष र कानून व्यवसायी भर्चुअल रूपमा (अनलाइनमार्फत) इजलासमा सहभागी हुन पाउने भएका हुन् ।
यससँगै अब प्रदेश राजधानी धनगढीबाट झण्डै २ सय किलोमिटरको दूरी र ७ घण्टाको यात्रा पार गरी दिपायल पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको उच्च अदालत दिपायलका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीले बताए ।
'आजबाट कैलाली जिल्लाका लागि मात्र भर्चुअल सुनुवाइ शुरू गरिएको छ । विस्तारै उच्च अदालत दिपायलअन्तर्गतका अन्य जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम समेतका सेवाग्राहीका लागि भर्चुअल सुनुवाइ विस्तार गरिनेछ,' प्रवक्ता नेगीले लोकान्तरसँग भने।
प्रदेश राजधानीबाट मुद्दा लिएर दिपायल पुग्नुपर्दा मुद्दाका पक्षलाई दोहोरो आर्थिक भार परिरहेको थियो ।
कानून व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने पारिश्रमिकबाहेक आतेजाते, बसोबास र खाना-खाजामा नै धेरै खर्च हुने गरेको थियो ।
प्रवक्ता नेगीका अनुसार हाल उच्च अदालत दिपायलमा दर्ता भएका १ हजार ५२ मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाउपरका छन् ।
धनगढीबाटै भर्चुअलरूपमा इजलासमा सहभागी हुन पाउने भएपछि सेवाग्राहीलाई निकै राहत महशुस हुने विश्वास गरिएको छ ।
भर्चुअल सुनुवाइका लागि कैलाली बार इकाइ, कारागार कार्यालय कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको इजलासमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामरासहितको टिभी डिस्प्ले जडान गरिएको छ ।
उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको सक्रियतामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानूनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत सो प्रविधि जडान गरिएको हो ।
उच्च अदालत दिपायलले यस प्रविधिलाई निरन्तर र दिगो राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
भर्चुअल सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सोमवार उद्घाटन गरे ।
प्रत्येक जिल्लामा फैसला र आदेशानुसार थुनामा रहेका कैदीबन्दीलाई उच्च अदालतसम्म पुर्याएर मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी गराउन सकिएको थिएन।
तर भर्चुअल सुनुवाइको माध्यमले प्रत्येक बार इकाइ र कारागारभित्र भिडियो कन्फरेन्स पद्धति जडान गरी थुनुवाहरूलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूति गराउन सकिने भएको छ।
न्यायमा सहज पुहँच पुर्याउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन कैलाली जिल्ला बार इकाइले समेत भर्चुअल सुनुवाइप्रति चासो राखेको थियो।
अब स्थानीय बारबाटै भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी हुन पाउने, थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने छन् भने उच्च अदालतबाट बकपत्र गराउनुपर्ने मुद्दामा पीडित र विशेषज्ञले समेत यस माध्यमको प्रयोग गरी समयमै बकपत्र गराउन सक्नेछन् ।
अब कोभिडजस्ता महामारीमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ रोकिनेछैन । देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समेत यस पद्धतिबाट सुनुवाइ गर्न सकिने उच्च अदालत दिपायलले जनाएको छ ।
न्याय कम खर्चिलो हुन गई कानून व्यवसायी र पक्षको श्रम, समय र लागतमा कमी आउनेछ । हाल उच्च अदालत दिपायलमा ३ जना मात्र न्यायाधीश छन् ।
कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरू जगतबहादुर थापा र सगर विष्ट मात्र कार्यरत छन्।
हालसम्म जम्मा १ हजार ५२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४३१ फर्छ्यौट भई ६२१ बाँकी रहेको छ ।
२ वर्ष नाघेका मुद्दा एउटा पनि छैन भने १८ महिनाभित्रको १२ थान र बाँकी मुद्दा १ वर्षभित्रका रहेको प्रवक्ता नेगीले बताए ।
