गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले चैत ९ सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बुधवार बोलाउने र त्यतिञ्जेलसम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सोमवार अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

चैत ९ गते दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो प्रमाणहरूसहित छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ । अदालतको आदेशपछि चुनाव गराउने संस्थापन पक्षको योजनामा धक्का पुगेको छ।

अब अर्को फैसला नहुँदासम्म एनआरएनएले आगामी चैत १० र ११ गते गराउन लागेको निर्वाचन रोकिने भएको छ । 

एनआरएन अभियन्ताहरू चिन्तामणि सापकोटा र उमेशकुमार पुडासैनीले विवादास्पद प्रतिनिधिसहित एक पक्षीय रुपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै त्यसका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । 

यसैबीच संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्धको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले फेरि अर्को हप्तालाई सारिदिएको छ ।