
मुलुकमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको खाना पकाउने (एलपी) ग्यास आयात भएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत प्रयोग बढ्दै गएकाले आयात परिमाण बर्सेनि बढ्दै गएको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आव २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म एक खर्ब ४० अर्ब ९६ करोड एक लाख १० हजार रुपियाँ बराबरको २० लाख ५० हजार २५८ मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ ।
१५ प्रतिशतले बढ्दै खपतमुलुकमा खपत हुने इन्धनमध्ये ७० प्रतिशत परम्परागत (दाउरा, गुइँठा, बायोग्यास) ऊर्जा र ३० प्रतिशत ग्यास, कोइला र बिजुलीबाट हुने गरेको छ । निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म तीन लाख ७२ हजार ८१३ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ ।
निगमका अनुसार आव २०७७/७८ मा ३४ अर्ब २४ करोड ६० लाख ५८ हजार रुपियाँ बराबरको चार लाख ८१ हजार २५८ मेट्रिक टन, २०७६/७७ मा २८ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख ५१ हजार रुपियाँको चार लाख ४८ हजार ५४९ मेट्रिक टन र २०७५/७६ मा ३३ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख छ हजार रुपियाँको चार लाख २९ हजार ५०२ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो ।
यस्तै आव २०७४/७५ मा २५ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपियाँको तीन लाख ७६ हजार ५१२ मेट्रिक टन र २०७३/७४ मा १९ अर्ब ४२ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपियाँको तीन लाख १४ हजार ४३७ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । बढ्दो खपतसँगै प्रत्येक वर्ष ग्यासको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बजारमा ग्यासको खपत बढेसँगै बर्सेनि आयात बढ्दै गएको बताए ।
“वार्षिक १५ प्रतिशतले ग्यासको खपत बढ्दै गएको छ । सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएकाले यसको आयात बढ्दै गएको हो,” उनले भने । बजारमा एक लाख २५ हजार ग्यास सिलिन्डर मासिक रूपमा खपत हुने गर्छ । निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा छ । मासिक एक अर्ब रुपियाँ घाटा ग्यासमा रहेको निगमको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।