×

आलेख

नेता मात्र खराब कि हामी पनि ?

बैशाख १८, २०७९

‘इधम जिवेत सुखम जिवेत ऋण कृत्वा घ्रितम पिवेत’ सुन्नमा मजा आउँछ तर सुनदेखि नूनसम्म विदेशबाट आयात गर्ने देशका नागरिक हामी वर्तमानमा रमाउँछौं । संसारमा खुशी मानिसमध्ये हामी पनि पर्छाैं अर्थात् भौतिकताले होइन, आध्यात्मिकताले मानिस खुशी रहन्छ ।

प्रचण्डको भाषामा ‘नेता बिग्रनुमा जनता जिम्मेवार’ छौं । यो विषयमा धेरै जनताको सहमति छ, समर्थन छ र हामी जनताको दोष के छ ? हामी कसरी, कुन अर्थमा बिग्रियौं त ?


Advertisment

बिग्रनु भनेको के हो ? साँच्चै हामी बिग्रेका हौं त ? कसरी बिग्रियौं त ? बिग्रनुमा को–को, कसरी दोषी छन् ? मानौं बिहानदेखि साँझसम्म हामी के–के गर्छाैं र हामी कहाँ–कहाँ चुकिरहेका छौं ? जस्तो कि बिहान सबेरै सडकमा कुकुर हगाउनेदेखि शुरू भएको हाम्रो दिनचर्या कार्यालय ढिलो पुग्ने, कार्यालय पुग्नासाथ नातागोता आफन्तलाई फोन गर्ने, पत्रिका पढ्ने, चिया पिउने अनि १० बजेको अफिसमा ११ बजेबाट मात्र काम थाल्ने, सेवाग्राही थर्काउने, उनीहरूसँग झर्केर बोल्ने, रिस पोख्ने, सेवाग्राहीसँग घुस लिने, राजनीतिक गफ गर्ने यावत कुरा सरकारी कार्यालयमा हुन्छ ।


Advertisment

निजी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीमा कोचाकोच गर्ने, यात्रुलाई गाली गर्ने, बढी भाडा असुल्ने, चानचुन फिर्ता नगर्ने, पसलेले खाद्यान्नमा मिसावट गर्ने, सामानको तौल कम गर्ने, कृषि उपजमा विषादी मिसाउने, ठेक्कापट्टामा बदमासी गर्ने, झूटा समाचार दिने, चर्को मूल्य लिने, सामान लुकाउने, सिन्डिकेट गर्ने, अनाधिकृत नक्कल गर्ने आदि छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई उक्साउने, भड्काउने, तर्साउने, मनोविज्ञान कमजोर बनाउने, होच्याउने, हेप्ने, राम्रो नपढाउने, ट्युसनमा उत्प्रेरित गर्ने, गेसपेपरमा उत्पे्ररित गर्ने, विषयवस्तु राम्रो नबुझाउने, अल्पज्ञान दिने, चर्को शुल्क लिने, अभिभावकसँग सहकार्य नगर्ने, भड्किलो संस्कृति सिकाउने, कमजोर विद्यार्थीलाई मनोबल गिराउने, किताबका भारी बोकाउने, शैक्षिक सामग्री महंगो बनाउने, शैक्षिक सत्र शुरू नहुँदै भर्ना लिने आदि पर्छन् ।

सरकारी स्कूल नजिकै छ, बच्चालाई पढाउन त्यसमा कुरा गरौं, त्यहाँ भर्ना गरौं भनेको त ‘जागिर खाएको के काम ? सन्तानलाई बोर्डिङ पनि पढाउन सकिन्न ? पैसा छैन भन्नेले किन जागिर खाने’ भन्ने प्रतिक्रिया आयो ।

अस्ति मात्र एउटा पत्रिकामा पढेको ९० दिन पढेर ५ लाख विद्यार्थी एसईई दिँदै लेखिएको थियो । जबकि हामीलाई थाहा छ कोरोनाको बेला अनलाइन कक्षा भयो । कतिले पढे, कतिले पढेनन् ? यो अलग कुरा हो तर पढाइ भएकै हो । गाउँमा इन्टरनेट छैन, बिजुली पनि समस्या छ । नेट भए पनि टिप्दैन । २०० एमबीपीएसको डाटा भन्छन् आईपीएसवालाहरूले तर दिने बेलामा २० एमबीपीएस पनि हुँदैन ।

जो हेर्‍यो त्यही बदमास । यो सबै कुरा नेताले मात्र गर्न सक्लान् त ? हामी बोल्न सक्दैनौं ? अड्डा अदालत पनि बोल्दैन ।

लोभ र लालचाको पराकाष्टा बोकेका हामी अरुलाई दोष दिन औंला उठाउन तम्सिन्छौं तर आफू सच्चिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्छाैं ।

कुनै बेला आफू व्यवसायी हुँदा ठीक भनेर बहस गरेका, लविङ गरेका, उठाएका कुरा विषयवस्तु र माग पेशा परिवर्तन भएपछि बिर्सन्छौं । द्वैध चरित्र देखाउँछौं । आफूबाहेक अरु बेठीकसम्म भन्न भ्याउँछौं । हामी सबै आफू भेटेका, मौका पाएका ठाउँमा केही छाड्दैनौं अनि अरुको विरोध गर्छाैं ।

सहानुभूति भन्ने विषय हामीमा छैन । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने अरुको पाउ मोल्न भन्छौं । स्वार्थका लागि सही/गलत, ठीक/बेठीक, राम्रो/नराम्रो भन्दैनौं । त्यति नभएर साथीभाइ, इष्टमित्र, नातागोता, छिमेकीलाई पनि गलत काम गर्न उक्साउँछौं ।
 
आफू पार्टी अध्यक्ष हुँदा अध्यक्षको अधिकार धेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षलाई मान्नुपर्छ भन्ने अनि फेरि आफू सरकार प्रमुख भइसकेपछि पार्टी अध्यक्षले सरकारलाई मान्नुपर्छ भन्ने संकीर्ण सोच सबैजसो पार्टी नेतृत्वमा छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर, नर्स, पारामेडिक, फार्मेसिस्टहरू पनि बिरामीको सेवा जुट्ने भने तापनि सेवामा अब्बल छैनन् । स्वास्थ्य सेवा मंहगो छ तर पनि भरपर्दो छैन । यो कुरा पनि स्मरण गरौं कि यसअलावा यो छिटो बिग्रने, काम नदिने सिटीस्क्यान मशिन र एमआरआई पनि हामी नेपाली मध्येकै १ जना आपूर्तिकर्ताबाट किनिएको हो । भलै त्यो किन्दा पनि हामीमध्येको कसले कति–कति पैसाको लाभ लियौं होला, सबैले आफूलाई म–म भन्नुपर्छ ।

सबै कुराको दोष धमिलो राजनीतिलाई दिएर हामी ओभानो बन्न सकिन्न । ‘नेपाल देश महान, सयमा नब्बे बेइमान’ भने जस्तो छ । हामी स्पष्टसँग खराबलाई खराब, असललाई असल भन्न पनि सक्दैनौं । अस्पतालमा राम्रो उपचार हुन्न, क्लिनिक जानुपर्छ भन्ने पनि हामी नै हौं । हामी जनता क्लिनिक जान थालेपछि डाक्टर पनि क्लिनिक धाउन थालेका हुन् । 

सरकारी अस्पतालका डाक्टर अस्पतालमा होइन, क्लिनिकमा भेटिन्छन् । नभेटिउन् पनि किन ? १ करोड खर्चेर पढेको डाक्टरको तलब जम्मा २५ हजार रुपैयाँ छ । त्यो हामी सोच्दैनौं । डाक्टर अस्पतालमा नबस्ने कुरामा पनि सरकारका नेताको कमजोरी मान्छौं । पालिकाले ८० हजार तलब दिएर डाक्टर राखेका पनि छन्, अरु क्षेत्रको बजेट ल्याएर गाउलेलाई सेवा दिएका छन् तर यो समाचार कहिल्यै मिडियामा आउँदैन । 

लाग्छ छापा तथा अन्य सञ्चारमाध्यम नकारात्मकताका बाहक हुन् । ल्याबमा एक्सरे छ तर चल्दैन । सिटीस्क्यान छ, एमआरआई छ तर चल्दैन । बिगारेर बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाइन्छ, सडक साँघुरोभन्दा पनि वुद्धि साँघुरो भएर सडकमा एम्बुलेन्सलाई बाटो दिऊ भनेर साइनबोर्ड लगाइएको छ । हाम्रो चेतनालाई धिक्कार छ । पसलेले ‘यहाँ ५० किलो पूरा तौलको सिमेन्ट पाइन्छ’ भनेर बोर्ड लगाइएको छ ।

बैंक छ तर बैंकको काम कारबाही गलत छ । गलत भयो भनेर हामी पनि राष्ट्र बैंक घेर्न कहिल्यै गएनौं । जादैनौं । किनकि हामीलाई हाम्रो बारेमा सोच्न फुर्सद छैन तर पार्टीले बोलायो भने छिनभरमा हामी कुद्छौं । नारा जुलुस गर्छाैं तर आफ्ना लागि आफूलाई परेको पीरमर्काबारे पार्टीका नेतासँग डराएर कुरा राख्न सक्दैनौं ।

हामी सबै नेपाल बिग्रियो, खत्तम भयो, अब नेपाल बन्दैन भन्छौं । गोरा–काला सबै आउँछन्, हाम्राबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्छन् । हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई भड्काउँछन् । सार्वभौम देशको मर्यादा राख्दैनन् तर हामी चुपचाप बस्छौं, परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरू छन्, तलब लिन्छन् तर जनताको दुःख–सुखमा बेखबर छन् तर पनि हामी उनीहरूलाई  किञ्चित प्रश्न गदैनौं, चुपचाप सहन्छौं । हुन त ‘सहन सके कहन पाइन्छ’ भन्छन् तर कहने पनि कोसित ? हाम्रो दुःख सुन्ने को भगवान् आउला र ?

गीतमा पशुपति शर्माले झनेझैं वुद्धि पस्ने सूइँ भए पनि लगाउन हुन्थ्यो तर पाइन्न । यसरी हामी अज्ञान, अनपढ, दिगम्बर छौं, लाग्छ सहनु हाम्रो धर्म हो तर मान्छेहरू भन्ने गर्छन्, सहनुको पनि सीमा हुन्छ । एकजना मित्रले भनेको सही जस्तो लाग्छ । उनको भनाइ थियो, ‘विरोध मात्रले हुँदैन समाधान पनि दिनुपर्छ । विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ । विरोध गर्नेले विरोधको स्वर मात्र होइन, समाधानको बाटो पहिल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’ कुरा सत्य जस्तो लाग्छ तर नखुलेर परिवर्तन ल्याउन राजनीतिमा नै लागियो, न यो अव्यवस्था स्वीकारियो ।

हाम्रा खराबीबीच नेताहरूले खेल खेलिरहेका छन्, जुन हामी सबैले  बुझ्न जरुरी छ । जनताको अनुशासन, धैर्यता, सोझोपना, अज्ञानता नेतालाई ऊर्जा भएको छ, प्रथमतः हामी नै सुध्रन आवश्यक छ ।

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x