आगामी शुक्रवार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि शुरू हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै मौन अवधि तोकेको हो ।

उक्त समयमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगले राजनीतिक दललाई निर्वाचनसम्बन्धी भेला, घरदैलो प्रचारप्रसार गर्नसमेत रोक लगाएको छ । 

यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यममा पनि मौन अवधिमा कुनै पनि पार्टी र उम्मेदवारका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

सञ्चारमाध्यममा मौन अवधि लागू भए पनि आयोगलाई भने सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । निर्वाचनको बेला अन्य देशमा पनि मौन अवधिमा  रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरे पनि सामाजिक सञ्जाललाई भने नियन्त्रण गर्न नसकेको पाइएको छ । निर्वाचनको समयमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सकिए पनि सामाजिक सञ्जाललाई भने संसारमा नै चुनौती रहेको छ । 

फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रचारलाई भने मौन अवधिमा रोक्नका लागि चुनौती रहेको बताइन्छ । आयोगले मौन अवधिमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसारलगायतका काम नगर्न उम्मेदवार र तिनका समर्थकलाई आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाए पनि मौन अवधिमा प्रचारका काम रोक्न चुनौती रहेको बताए । 

आयोगले समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा ल्याउन विशेष कमिटी बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ । उक्त कमिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका दुई तथा नेपाली सेनाका सूचना विज्ञ छन् । 'आयोगसँग सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न विशेष कमिटी भए पनि निकै चुनौती छ,' उनले भने । 

उनका अनुसार आगोगद्वारा सामाजिक सञ्जालमा आजभन्दा अगाडि राखेको निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री हटाउन तथा नयाँ पनि प्रविष्ट (पोष्ट) नगर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ । 

'सामाजिक सञ्जाल हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको छ, विदेशमा बसेर पनि चलाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'आयोगले आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छौं, तर कति सम्भव हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।' आयोगले मौन अवधिमा सबैलाई पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

उनका अनुसार सञ्जालमा मौन अवधिमा उम्मेदवारभन्दा पनि कार्यकर्ता र तिनका समर्थकहरूले कुनै अनलाइनमा आएका  समाचारलाई पुनः पोस्ट गर्ने जोखिम रहेको देखिन्छ । त्यसैले आयोगले उम्मेदवार र तिनका समर्थकका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायतका पेजमा ‘पोस्ट स्पन्सर’ हुने सक्ने भएकोले सबै उम्मेदवार र तिनका समर्थकलाई मौन अवधि शुरू हुन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका चित्र, पोष्ट हटाउन र नयाँ पोष्ट नगर्न निर्देशन दिन तथा सोको आवश्यक नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

मौन अवधिमा आयोगले नेपाल टेलिकमलाई एसएमएससम्बन्धी सेवा नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट गर्न वा शेयर गर्न, कमेन्ट–प्रतिकमेन्ट गर्न, समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन ।

साथै मौन अवधिमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापन, टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न हुँदैन र निर्वाचनका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने लेख, तस्वीर वा अन्य प्रकाशन छाप्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

सूचना प्रविधि विज्ञ उल्लेख निरौलाले निर्वाचनको मौन अवधिमा आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

'सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग कुनै त्यस्तो संयन्त्र नै छैन,' उनले भने, 'केही दिन अघि भएका समाचारका लिंकलाई समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि फेसबुक, ट्वीटर र टिकटकबाट शेयर गर्न सक्दछन्, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न असम्भव देखिन्छ ।' उनका अनुसार मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारप्रसार गर्नेलाई नाम तोकेर कारबाही गरे केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।