आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल १५ हजार ४०९ ले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ को तुलनामा आव २०७७/७८ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।

आव २०७६/७७ मा कूल छ लाख ५० हजार १२८ अर्थात् ९७.२८ प्रतिशतले विवरण बुझाएकामा आव २०७७/७८ मा कूल छ लाख ८१ हजार २१५ अर्थात् ९७.७९ प्रतिशतले विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रका अनुसार सङ्घीयतर्फ नौ हजार ७९७, प्रदेशतर्फ ५७४ र स्थानीय तहका पाँच जार ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश ।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।०१।२८ गते ।    
----------------------------------------------------
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन मिति २०७८/०१/२८ गते एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव श्री सुशिल चन्द्र तिवारीज्यूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गर्नुभयो। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम शुरु नियुक्तिको साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको,  ऐ. ऐनको दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम (९) र (१०) बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐ. ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको छ।
उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईज्यूले ऐनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुभयो। माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले समयमै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिवाट कानून बमोजिम रु २,३३,००,०००।–असुल गरिएको र यो कार्य जारी रहेको समेत जानकारी गराउनु भयो। विगतको बर्ष भन्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा सुधार भएपनि केहि निकाय र व्यक्तिहरु वाट समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएकोमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप सुहाउँदो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, करार तथा तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्थामा ऐन/नियममार्फत संशोधन गर्नु पर्ने, अनलाईन प्रविधिमार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत यस्ता विवरणलाई उपयोग गर्न सकिने, यसो गर्दा Safety & Security कायम गर्नुपर्ने विषयमा समेत ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने नैतिक जिम्मेवारीको विषय रहेको तथा राज्यका हरेक नागरिकलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गर्न सके मात्र सुशासन कायम हुने हुँदा यस सम्वन्धमा समेत सरकारले आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति समयमै भराउने, अनलाईन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, समयमै आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने कुरा समेत माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले बताउनु भयो। 
सो अवसरमा ७ भाग, १० अनुसूची र ७९६ पृष्ठ रहेको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव श्री सुशिल चन्द्र तिवारीज्यूले प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरुलाई संक्षिप्तमा प्रकाश पार्नुभयो। प्रतिवेदन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा केन्द्रलाई ६,९६,६२४ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको, यसमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६,८१,२१५ (९७.७९%) तथा नबुझाउनेको संख्या १५४०९ (२.२१%) रहेको छ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी/पदाधिकारीको संख्या ६,५०,१२८ (९७.२८%) र नबुझाउनेको संख्या १८,१७० (२.७२%) को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा थप ३१,०८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्यांक रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: ९,७९७, ५७४ र ५,०३८ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक रहेको छ । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको संख्या मध्ये निजामती तर्फ २,४८४, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल समेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५,०१६, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) २,२६७, प्रदेशका ५७४  र स्थानीय तहका ५,०३८ रहेको तथ्य औंल्याउनु भयो। संघीय तहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायत केही निकायले सम्पत्ति विवरण अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरे गराएको वा प्रविष्टि नै नगरे नगराएको तथा सम्पत्ति सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिने सफ्टवेयरमा ९ (नौ) वटा स्थानीय निकायले आफ्नो स्पष्ट विवरण नखुलाएको तथ्य समेत केन्द्रका सचिवज्यूले आयोगलाई जानकारी गराउनु भयो । 
प्रतिवेदन अनुसार १५२ स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस सम्वन्धी तथ्यांक उपलब्ध नगराएकोमा उक्त १५२ स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशका ४४, कर्णाली प्रदेशका २४, सुदुरपश्चिम प्रदेशका २२, गण्डकी प्रदेशका २१, लुम्बिनी प्रदेशका १६ तथा र बागमती प्रदेशका १३ र प्रदेश नं. १ का १२ वटा स्थानीय तहहरु रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरु तर्फ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी देखि कार्यालय सहयोगीहरु सम्म तथा पदाधिकारीहरु तर्फ प्रमुख/उपप्रमुख देखि गाँउ/नगर सभा सदस्यहरु सम्म रहेका छन्। 
कार्यक्रममा आयोगका माननीय आयुक्त किशोर कुमार सिलवाल, माननीय आयुक्त जय बहादुर चन्द, माननीय आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, आयोगका महाशाखाप्रमुखहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिवहरु तथा आयोग एवम् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीहरुको उपस्थितिसमेत रहेको थियो।

श्याम प्रसाद भण्डारी
प्रवक्ता