आठ हजार १९० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक पनि गरेको छैन ।

आयोगले २०७६ माघमा ८ हजार १९० रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । २०७६ जेठ १३ गते भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगमा जगतबहादुर देउजा, जानकी बल्लभ अधिकारी र दुर्गाकुमारी दाहालसहित ४ जना सदस्य थिए ।

उक्त आयोगले २०७६ मंसिरमा १० वटा र २०७६ माघ २८ गते २३ वटा गरी कुल ३३ वटा प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।

२१  जिल्लामा ८ हजार १ सय ९० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।  पहिलो चरणमा बुझाइएको १० वटा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय नै गरेका थिए । तर पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी ती प्रतिवेदनमध्ये केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् ।

'३३ वटा प्रतिवेदनमध्ये पहिलो चरणमा बुझाइएको १० वटा प्रतिवेदन केहीको हकमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ, केही यथावत अवस्थामा नै छन्,' जोशीले लोकान्तरसँग भने, 'उक्त आयोगले गरेको छानबिनमा केहीमा प्रमाण नपुगेको, केहीमा प्रक्रिया नपुगेकाले थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै यथास्थितिमा राखिएको छ । '

पहिलो चरणमा बुझाइएको १० वटा प्रतिवेदन मध्ये सुनसरीको धरान स्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको तथा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको जग्गा रोक्का गरिएको उनले बताए ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा रहेको सर्दु खोला जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको आयोगको छानबिनबाट पाइएको थियो । व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गामा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता बनाइनुपर्नेमा सो नगरी   व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम रहेको छानबिनबाट खुलेको थियो ।

त्यसैगरी अछामको बैजनाथ गुठीको ६६२ रोपनी, हलेसी गुठीको १ सय ४३ रोपनी, बागेश्वरी गुठीको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, काठमाडौं बबरमहलस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको ३ रोपनी ६ आना र सोही मन्दिरको ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा व्यक्तिले हिनामिना गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी १ नम्बर प्रदेशमा ४ हजार ८७१ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशमा ८३२ रोपनी, बागमती प्रदेशमा १०९ रोपनी, गण्डकी प्रदेशमा ५८ रोपनी, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ४४७ रोपनी, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८७० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त आयोगका अध्यक्ष भट्टराई हिनामिना गरिएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा पहिलेकै अवस्थामा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइएको बताउँछन् ।

'आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ वा कुन चरणमा छ भन्ने कुरा सरकारलाई नै थाहा होला, ' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'शुरूमा हामीले बुझाएको १० वटा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको भन्ने सुनेको थिएँ । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषय सरकारलाई नै थाहा होला, मलाई केही पनि जानकारी छैन ।'

गुठी संस्थानका महन्थले जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने भए पनि महन्थले बिक्री गरेको भेटिएको उनले बताए ।

'गुठीको जग्गा छानबिन गर्दा जनकपुरमा, सिद्धार्थनगरमा महन्थले पनि खुरुखुरु व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको पाइएको थियो,' उनले थपे, 'ती सबै जग्गा गुठी संस्थानकै नाममा दर्ता गरिनुपर्ने सुझाव हामीले दिएका थियौं ।'

३५० वटा जति उजुरी परेकोमा धेरैजसो उजुरीहरू तथ्यमा आधारित नभएर दिइएको हुनाले कारवाही गर्न नपर्ने भन्दै तामेलीमा समेत राखिएको थियो । 'केही उजुरीहरू हामीले तामेलीमा राखेका थियौं । केहीमा भने थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै बाँकी उजुरीहरू समेत सरकारलाई बुझाएका थियौं ।'

उक्त आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा त्यसमा संलग्न हुनेहरूमाथि आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न समेत सिफारिश गरिएको बताउँछन् । प्रतिवेदनमा ती जग्गाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी सुझावहरू समेत दिइएको उनले बताए ।

अख्तियारमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धी थुप्रै उजुरी, संरक्षण गर्न परिपत्र

सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरूको अनधिकृत अतिक्रमण, कब्जा तथा भोगको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत नियमित रूपमा उजुरी बढिरहेको छ ।

सरकारी एवं सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरूको विनाइजाजत प्लाटिङ गर्ने, नयाँ नक्शांकनमा घुसाउने, दर्ता गर्ने नक्शामा ओभरल्यापिङ गर्ने, अनाधिकृत जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

कानूनविपरीत सरकारी सम्पत्तिको रुपमा रहेका जग्गाहरू हिनामिना गर्ने लागयतको थुप्रै उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारको कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी लगायत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विभिन्न कम्पनी, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, विद्यालय, सरकारी संस्थान एवं सरकारी कम्पनीको नाममा रहेका वा अधिनस्थ रहेका जग्गाहरू हिनामिना हुने गरेको उजुरी बढ्दै गएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार ती जग्गाहरूमा विशेष गरी बढ्दो शहरीकरणले जग्गाको बजार मूल्य समेत बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा जग्गा अनधिकृत कब्जा गर्ने क्रम बढेको भन्दै उजुरी आउने गरेको छ ।

'ती जग्गाहरू अनाधिकृत कब्जा गरी दर्ता र अतिक्रमण गरी भोग लगायतको विषयमा नियमित रुपमा धेरै उजुरी आई छानबिन भइरहेको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'सार्वजनिक प्रकृतिको त्यस्तो जग्गा अनाधिकृत व्यक्ति, समूह लगायतका व्यक्तिहरूबाट सरकारी वा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी कतै सुकुम्बासीको नाममा भोगाधिकार र जग्गा दर्ता हुने गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।'

लगत राखी विवरण सार्वजनिक गर्न तथा संरक्षण गर्न परिपत्र

सार्वजनिक जग्गाको लगत कायम गरी त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न तथा संरक्षण गर्न सबै स्थानीय तहलाई सरकारले परिपत्र गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन, नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक  एवं सामुदायिक जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल तथा अवस्था समेतको विवरण तयार गरी लगत कायम गर्न तथा उक्त विवरणलाई आफ्नो  वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ चैत ११ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।  ती सार्वजनिक जग्गा जमिनलाई अतिक्रमण तथा हिनामिना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन २०७८ चैत १० गते मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार परिपत्र गरिएको थियो ।

त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७८ फागुन २३ गते बसेको बैठकबाट पनि त्यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गर्न पालिकास्तरको एवं जिल्ला र निकायगत अभिलेख दुरुस्त राखी हिनामिना नहुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक नीति, नियम, कानून एवं कार्यान्वयन गराउन भन्दै निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारको सोही निर्णयको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको थियो ।