सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी दिएर मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरी विधेयक ल्याउन लागिएको हो।

पीडकलाई क्षमादान दिन पीडितको सहमति हुनुपर्ने प्रावधानसहित संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले औंल्याएका प्रावधानहरूलाई समावेश गरेर विधेयक संशोधन गर्नका लागि संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयारी शुरू गरेको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने मुख्य जिम्मेवारी लिएर मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका गैरसांसद मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले त्यसका लागि फिल्ड कन्सल्टेसनको कामलाई अगाडि बढाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त अनुरूप ऐन नभएको कुरा औंल्याएकाले त्यसलाई सच्याउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढेको कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम पनि स्वीकार गर्छन्।

मास एम्नेस्टी(आम माफी)को अवस्थामा एम्नेस्टी(क्षमादान) भनेको भिक्टिमको सहमतिमा मात्र हुनुपर्ने, मानव अधिकार हनन् भएको घटनामा एम्नेस्टी (क्षमादान)नहुने, सत्य पत्ता लगाउनमा पनि पीडितहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने, कुन विधि अपनाउने लगायतका विषयमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए।

'संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा पिल्लरहरू सत्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय, परिपूरण, अपराधको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चिततालाई  आधार मानेर संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ,' गौतमले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पीडितको मुख्य सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।'

फिल्ड कन्सल्टेसन सकिएलगत्तै विधेयक पेश गर्ने तयारी

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनका लागि कानून मन्त्रालयले अहिले फिल्डको कन्सल्टेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

विराटनगर, जनकपुर र भरतपुरमा फिल्ड कन्सल्टेसनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेतमा फिल्ड कन्सल्टेसनको कार्य बाँकी छ। जेठ २७ गतेदेखि फिल्डमा लगातार कन्सल्टेसन सकेर संशोधन विधेयक मस्यौदाको काम अघि बढ्ने गौतम बताउँछन्। फिल्ड कन्सल्टेसनको कार्य सम्पन्न भएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमाको काम शुरू हुने उनले बताए।

मन्त्रीको एक मात्र घोषित एजेन्डा– संक्रमणकालीन मुद्दा

प्रवक्ता गौतमका मन्त्री बन्दीको मुख्य चासो जसरी पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउने भन्ने छ।  

'उहाँको कोर कन्सर्न नै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने हो। उहाँको घोषित भनाई पनि हो,' गौतमले लोकान्तरसँग थपे, 'उहाँ मन्त्री भएर आइसकेपछि हामी फिल्डमा जाँदा जसरी पीडितहरूले अहिले चासो देखाउनुभएको छ, त्यसले पनि हामी उत्साहित भएका छौं। पक्कै पनि यो बेला अब केही न केही हुन्छ ।'

मन्त्री कोइराला गैरसांसद रहेकाले उनी बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री पदमा रहन सक्छन्। २०७८ चैत २४ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका उनको कार्यकालको २ महिना समय बितिसकेको छ। अब उनी ४ महिनासम्म मात्र मन्त्री रहन पाउनेछन्। उक्त ४ महिनाको अवधिमा नै उनले सबै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

'मन्त्रीज्यूको कार्यकाल पनि ६ महिनाको मात्र हो। छोटो अवधि भएपनि टुंग्याउने म्यान्डेट मैले नेताहरूबाट लिएर उहाँहरूको भद्र सहमतिबमोजिम नै म मन्त्री बनेर आएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले भने, 'अब धेरै समय छैन । बाँकी रहेको समयभित्र नै सबै कुरा टुंग्याइनेछ।'

अहिलेको ऐनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ती घटनाहरूको सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान छ। तर सर्वोच्च अदालतले ती आयोगहरूले पत्ता लगाएको तथ्यलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिश गर्न भनेको छ। महान्यायाधिवक्ताले त्यसपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको आधारमा अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने भनेर यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ।

ती सबै गर्नका लागि पनि कानून संशोधन हुनु आवश्यक रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन्। 'गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी मिनाहा दिन नसकिने र मिलापत्र पनि गर्न नसकिने भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा कानून संशोधन हुनु जरुरी छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैगरी ती अपराधमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गर्न पनि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ।'

संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयमा कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने र कुन कानूनको आधारमा सजाय निर्धारण गरिने भन्ने कानून पनि बनाउनुपर्ने उनले बताए। 'त्यसका लागि अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्न संरचना बनाउनुका साथै सजाय निर्धारण गर्नका लागि पनि कानून बनाउनु आवश्यक छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने।

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी (विद्रोही पक्ष)ले सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो ।

पछि उक्त कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि राखिएको थियो। सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले २०७१ माघ २७ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। ती दुवै आयोग स्थापना भएको ८ वर्ष हुन लाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय जहाँको त्यहीँ छ ।