३१ असार २०८३, बुधबार
दण्डहीनताको पराकाष्टा

ठेकेदारका अगाडि मुख्यमन्त्री र सीडीओ लाचार, ८ वर्षसम्म पुलको बेहाल !

असार २१, २०७९
ठेकेदारका अगाडि मुख्यमन्त्री र सीडीओ लाचार, ८ वर्षसम्म पुलको बेहाल !

तुर्के खोलामा पुल बन्ने थाहा पाउँदा मोरङको केराबारी गाउँपालिका–९ भलुवाका डिल्लीराम आचार्य खुशी भएका थिए । पुल बनेपछि बजारसम्म दूध पुर्‍याउन पाइने आशमा उनले गोठमा गाई थपे तर उनको हौसला धेरै टिक्न सकेन ।

हिउँद जस्तै बर्खामा पनि दूध र तरकारी बेच्न पाइने आश गरेका स्थानीयहरू यतिबेला ठेकेदारको काम देखेर दिक्क भएका छन् । किनकि ८ वर्षअघि बन्न शुरू भएको पुल निर्माण पूरा भएको छैन, बरु विभिन्न बहानामा पुल निर्माण कार्य अलपत्र पारिएको छ ।

त्यही भएर यतिबेला आचार्य थपेका गाई नपाल्ने र बेच्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तुर्के खोलामा पुल नबनेका कारण दूध तथा कृषिजन्य वस्तु बजारमा पुर्‍याउन समस्या भएकाले उत्पादन नगर्ने निर्णयमा पुगेको उनी बताउँछन् ।

उनीजस्ता धेरैले उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भोग्नुपरेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न नभएकाले खोलामा बाढी आएका बेला भलुवावासीले समस्या भोग्नुपरेको छ । 

पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन माग गर्दै स्थानीयले कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय त कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धाएको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । ठेकेदारलाई खबरदारी गरिदिन आग्रह गर्दै स्थानीयले लामो समयदेखि विभिन्न कार्यालयमा धाए पनि मागको सुनवाइ भएको छैन ।

मोरङको बेलबारी, केराबारी र लेटाङ गरी ३ पालिका जोड्ने पुल अलपत्र अवस्थामा हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । केराबारी–९ तुर्के खोलामा ३० मिटर लम्बाईको पुल बनाउन केन्द्रीय योजनामै ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

२०७१ साल निलगिरी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्कामार्फत पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । शुरूमा ४ वर्षमा निर्माण सक्ने सम्झौता भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुल सेक्टर धरानका नितिश झाका अनुसार ठेकेदारले ३ पटक म्याद थप गरेका छन् । गत चैत्रसम्ममा उनले ३ पटक म्याद थप गरेका हुन् । चैत्रदेखि यता म्याद थप नगरिएको उनले बताए । ‘म्याद सकिएको २०० दिनभित्रमा उहाँले काम सक्नुपर्ने हुन्छ,’ इन्जिनीयर झाले भने, ‘नसके ठेक्का रद्द गर्छौं ।’ ठेक्का रद्द गर्ने तयारी थालिएको उनले बताए ।

पुल निर्माण कार्य ८ वर्षदेखि लथालिङ्ग हुँदा वर्षातको समयमा स्थानीयलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ परेको छ तर ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको केराबारी–९ का वडा सदस्य सुमन ढकालले बताए ।

खोला बढेपछि भलुवावासी अस्पताल जान समेत सक्दैनन् । अन्य वैकल्पिक बाटो समेत नभएकाले बर्खा लागेपछि स्थानीय बिरामी हुनु नपरोस् भनेर भगवान्को नाम जपेर बस्ने गरेको सदस्य ढकालले बताए ।

दैनिक ६०० जनाले खोला हुँदै हिँड्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । ५ वटा निजी र एउटा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी बोक्ने सवारीसाधन चल्ने बाटोमा बाढीका कारण विद्यार्थीहरू स्कूलै जान नपाउने समस्या छ ।

पुल अलपत्र अवस्थामा छाडिएपछि २०७६ फागुनमा स्थानीय वासिन्दा ३ बस र ४० वटा मोटरसाइकलमा मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगर पुगेका थिए तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेट्न पाएनन् । आक्रोशित भएर आएको भनेर मुख्यमन्त्री राईको निजी सचिवालयले उनलाई सुनाएपछि कार्यालयमै आएका जनताको गुनासो समेत राईले सुनेनन् । केहीबेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै धर्ना दिएर स्थानीय निराश हुँदै फर्केका थिए । त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए पनि निर्माणको कामले गति लिन सकेन ।

वडाका जनप्रतिनिधि सहितको टोली आएर मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) काशिराज दाहाललाई भेटेर ठेकेदारलाई कारवाही गर्न माग गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता गरेपछि ठेकेदारले कामदार पठाए पनि महिना दिनजति काम गरेर कामदार हिँडेका स्थानीयको भनाइ छ । 

पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको विषयमा निलगिरी कम्पनीका प्रबन्धक युवराज डाँगीले स्वीकार गर्दै समयमै काम गर्दै मंसिर–पुससम्ममा पुल हस्तान्तरण गरिसक्ने बताए । ‘सडक डिभिजन कार्यालयले नै ठेक्का लागेपछि रि–डिजाइन गर्ने भनेर ३ वर्ष लगायो । कोरोनाका कारणले पनि काम गर्न पाइएन । यही असार मसान्तसम्ममा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाए पनि रडको दाम अत्यधिक बढेकाले ढिलो भयो,’ उनले भने ।

तुर्के खोलाको पुल अहिले भोट माग्ने थलो मात्रै बनेको भनेर स्थानीय आक्रोशित बन्न थालेका छन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुल बनाउने आश्वासन दिएर भोट मागिए पनि पुल निर्माणको काम कछुवागतिमा छ । केराबारी गाउँपालिकामा पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आए पनि तुर्के खोलाको पुल जस्ताको तस्तै छ । 

पुल निर्माण गर्ने एजेन्डा लिएर चुनाव जितेका प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरे मन्त्री भएका छन् तर पुल निर्माणको कामले गति लिएको छैन । जनप्रतिनिधि कार्यान्वन गराउने निकायमा पुगे पनि काम नहुँदा चिन्ताको विषय भएको बताइन्छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई हामीलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखे मात्रै छिटो काम हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । पुल नबन्दा जनताले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ ।’

पुल नबन्दा वडा कार्यालयले २ स्थानमा वडा कार्यालय राखेर सेवा दिनुपरेको केराबारी–९ का वडाध्यक्ष गोपाल राईले बताए । पुल बने एकै ठाउँबाट सेवा दिने उनी बताउँछन् । 

घंगरु तथा देवी झोडामा २ कार्यालय राख्नुपरेको उनी बताउँछन् । ठेकेदारलाई ताकेता गरिदिनका लागि मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहारे पनि पुल निर्माणको कामले गति नलिएको उनी बताउँछन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्