०५ साउन २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएको एक वर्ष पुग्दैछ ।
२०७८ असार २८ गतेको परमादेश (जसलाई एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला भनेको छ)ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गरिदिएको थियो ।
सोही परमादेशपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भयो र देश कोर्स करेक्सनतिर गयो ।
दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन ओलीका लागि राजनीतिक करिअरमै सबैभन्दा ‘ब्लन्डर’ बन्न पुग्यो । दुवैपटक गरिएका विघटनको न राजनीतिक औचित्य पुष्टि भयो, न संवैधानिक । शानका साथ सिंहदरबार छिरेका ओलीको अपमानजनक बहिर्गमन भयो ।
ओलीले वर्तमान सरकार र गठबन्धनलाई ‘परमादेशी’ भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । असार २८ गतेको परमादेशको 'बाइप्रडक्ट' या परकम्प नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म पनि आइरहेका छन् ।
परमादेशकै एउटा– 'बाइप्रडक्ट' ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको अपमान सहेर घरमा बसिरहेका छन् । परमादेशमार्फत ओलीलाई हटाइदिएबापत सरकारमा मन्त्री र राजदूत दाबी गरेको आरोपमा सत्ता गठबन्धनले चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरायो । परन्तु, आफूमाथि लागेको आरोपबारे उनले सफाइ दिने मौका पाएका छैनन् ।
‘शत्रुको शत्रु मित्र’ भनेजस्तै कुनै बेला आफैंलाई सत्ताच्युत गरेका चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग पारित हुन नदिन ओली नै अगाडि सरे ।
चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगलाई निस्तेज पार्न ‘काउन्टर’ महाभियोग ल्याउने एमालेको तयारी थियो, तर त्यो जोखिम एमालेले उठाएन ।
नेपालमा अस्थिरता फैलाउन देशी तथा विदेशी शक्तिको ‘सेटिङ’मा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको आरोप ओलीले लगाउने गरेका छन् ।
असार २८ पछिको राजनीति– जताततै शक्ति गुमाउँदै एमाले
झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार र पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर ओली सडकमा पुगे । सहयात्रीहरूले यसको मुख्य भागिदार ओली नै हुन् भनिरहेका छन् । स्वभावतः ओलीले यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दक्षिणपन्थी अवसरवादीको बिल्ला भिराइदिएका ओलीले आफूले लिएको नीति नै सही भएको दाबी छाडेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनले निम्त्याएको परमादेश र त्यसैको जगमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ओलीले पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नुपर्यो । पार्टी विभाजनसँगै केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशका सरकार पनि एकपछि अर्को गर्दै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न पुगे । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको चुनावसम्म एमालेले धेरै गुमायो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को हैसियत गुमाउँदै गएपनि पार्टी राजनीतिमा केपी ओली इतिहासकै शक्तिशाली अध्यक्ष बनेका छन् ।
आफैँले चुनेका पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी ओलीका लागि अनुकूल छन् ।
ओलीले ल्याउने कुनै प्रस्ताव एमालेमा अस्वीकृत हुँदैन । कुनैपनि दलमा नेतृत्वको होल्ड छ भने त्यो एमालेमै हो । पार्टीभित्र होल्ड बढ्दै गए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने एमालेको हस्तक्षेप कमजोर हुँदै गएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै महानगरसहित ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जित्ने ओलीको दाबी हावादारी बन्न पुगेको छ । प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको महानगरको मेयरमा एमाले शून्य बन्यो । गठबन्धनलाई किलो र आफूलाई क्विन्टलको ढक दाबी गरेपनि जनमतको फैसला ओलीले भनेजस्तो भएन । गठबन्धन या तालमेल जेसुकै भएपनि एमालेसँग फराकिलो अन्तरसहित कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयलाई ओलीले बाहिर त्यति धेरै अभिव्यक्त गरेका छैनन् ।
भित्रभित्र भने चिन्तित रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । जस्तो कि संसदीय दलको बैठकमा ओलीले आफ्नैबाट लज्जास्पद अन्तर्घात भएको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूसँगको भेटमा पनि ओलीले विगतमा जस्तै आकस्मिकरूपमा चुनावी तालमेल हुनसक्ने कुरा गरेर तालमेलको आवश्यकता महसूस गरेका छन् ।
नतिजा दाबी गरेजस्तो नभएपनि स्वास्थ्यको पर्बाह नगरी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले देशका ठाउँ–ठाउँमा गएर माहौल बनाउन कोशिश गरेका थिए ।
भीडअनुसार भोट नखसे पनि ओलीले सम्बोधन गर्ने सभामा उपस्थित मासलाई देखेर एमाले नेताहरू हौसिएका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एमाले त्यति कमजोर छैन भन्ने गरेका थिए ।
पार्टी विभाजनको पीडा बिर्सेर उनले गठबन्धनसँग एक्लै सामना गर्ने भन्दै कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन भने कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
चुनाव हारेपछि भने ओलीले फेरि ठूलो पार्टी बन्छौं भनेर कार्यकर्तालाई आश्वासन दिन सकेका छैनन् ।
नौ महिना संसद् बन्धक बनाएको आरोप
नेपालको संसदीय इतिहासमा २०५६ सालमा एमालेले गरेको ५६ दिनको अवरोधलाई गलत उदाहरणको रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ । पुरानो रेकर्डलाई फिक्का बनाउँदै २०७८/०७९ मा एमालेले झण्डै ९ महिना संसद अवरोध गर्यो ।
माधव नेपाललगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाहीको सिफारिश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले संसद्मा सभामुखविरुद्ध ‘संसदीय मर्यादा’को नारा लगायो ।
भदौ २३ पछिका ९ महिना संसद्मा एमालेको अवरोध र नाराबाजी जारी रह्यो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलको सिफारिश सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो मामिलामा सभामुख अग्नि सापकोटा कहीँ न कहीँ चुकेका छन्, तर भत्ता लिएर महिनौ संसद् अवरोध गर्ने एमालेको राजनीतिलाई धेरैले मन पराएको पाइएन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यहोरेको झट्कासँगै एमाले संसद्को अवरोध हटाउन बाध्य भयो । जुन विषयलाई लिएर एमालेले संसद्मा ९ महिना अवरोध गरेको थियो त्यो विषय सम्बोधन नहुँदै संसद्को अवरोध हटायो । किन संसद् अवरोध गरेको थियो भन्ने कुरा उसले पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
संसद् अवरोध हटाएको केही दिनमा जेठ १२ गते केपी ओलीले संसद्मा झण्डै तीन घण्टा सम्बोधन गरे । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको बहानामा ओलीले संसद्मा आफ्नो तृष्णा मेटे । सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमा लामो बोल्ने नेताको रेकर्ड पनि उनले बनाएका छन् ।
नौ महिनासम्म संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य एमालेले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेको छैन । ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनुशासनको कारवाहीका लागि सिफारिशमा परेका नेता घनश्याम भुसालको दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने संसद्लाई बन्धक बनाउने रुचि एमालेलाई थिएन, यो ओलीको व्यक्तिगत निर्णय हो ।
एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा घनश्यामले संसद् अवरोध कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा ओलीबाहेक एमालेको कोही पनि नेता नरहेको दाबी गरेका थिए ।
एमसीसीदेखि एसपीपीसम्मको अपजस
सत्ताबाट बहिर्गमनको एकवर्ष पुग्ने बेला ओलीमाथि एउटा गम्भीर आरोप लाग्यो– अमेरिकी सैन्य सम्झौता राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) उनकै पालामा अगाडि बढेको भनेर ।
२०७२ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमालेलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका ओलीले गत बुधवार संसद्मा लामो सम्बोधनमार्फत यसबारेको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । यो अपजसको भारी बोक्न कोही तयार देखिएका छैनन् ।
संसदबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्दा एमाले तटस्थ बस्यो । आफ्नै सरकारको पालामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएपनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमाले एमसीसीको स्वामित्व लिनबाट पछि हट्यो ।
एमसीसीलाई एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउने एउटा अस्त्रको रूपमा लिएको थियो । सत्ता र सभामुख पद गुम्ने भएपछि माओवादी नै लत्रेर एमसीसी पारित गर्न राजी भएपछि एमसीसीमा पोजिसन क्लियर गर्न एमाले बाध्य भएन ।
एमसीसी, एसपीपीलगायत विदेश नीतिको मामिलामा ओलीले सत्ता र प्रतिपक्षमा फरक कुरा गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
असार २० गते संसद सम्बोधनका क्रममा छिमेक सम्बन्धमा एमाले एकातर्फ ढल्किएको आरोप लगाइएको ओलीले गुनासो गरेका थिए ।
‘वर्तमान सरकार छिमेक सम्बन्ध बिगार्न लागिपरेको छ । एउटा हल्ला चलाइएको छ, एमाले फलानोको नजिक । एमाले कसैको नजिक कसैको टाढा होइन, एमाले राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो,’ ओलीले असार २० गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘छिमेकीप्रति इमान्दार व्यवहार र समनिकटताको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । भरपर्दो छिमेक सम्बन्ध र सन्तुलित छिमेक नीतिको पक्षमा छौं ।’
प्रतिपक्षी भूमिकामा अब्बल, सत्तामा औसत
सत्तामा रहँदा भन्दा प्रतिपक्षी भूमिकामा एमालेले आफूलाई अब्बल सावित गर्दै आएको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सम्भवतः तीनपटक सम्बोधन गरेका छन् । हरेक पटकका सम्बोधनमा उनले केही महत्त्वपूर्ण सरोकार उठाउने गरेका छन् ।
संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर तीन घण्टा सम्बोधन गर्नु ओलीको वक्तृत्व क्षमता पनि हो । पूर्वीय दर्शनदेखि टिकटक पुस्तासम्म अपडेट हुने समकालीन नेता बाबुराम भट्टराई र ओली हुन् । संसदमार्फत ओलीले राखेका सबालको जवाफ सरकारले त्यही गहिराइमा पुगेर दिन सकेको छैन । पछिल्लो सम्बोधनमा पनि ओलीले देशको परराष्ट्र नीतिका केही पेचिला विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ फर गभर्मेन्ट’ भनिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकर्षक नारा बनाएर सरकारमा रहँदा तीन वर्षमा समृद्धिको जग बसालेको ओलीको दाबी छ । तीन वर्षमा शुरू गरेका कामलाई देखाएर ओलीलाई फेरि जनताले भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् त्यो भने चुनावले नै देखाउने छ ।
ओलीलाई फेरि सत्तामा पुग्न कति सहज ?
मुद्दा मामिला, जालझेल र तिकडमबाट आफूलाई हटाइएको भन्दै ओलीले ‘जनमत’सहित मूलढोकाबाट सिंहदरबार पस्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव अघिसम्म ओली अन्य दलसँग देश विकासको एजेन्डा नरहेकाले एमालेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गर्दथे । तर ओलीको भाषणलाई जनताले यसपटक पत्याइदिएनन् ।
स्थानीय तहको चुनाव अघिसम्म ओलीको मूभलाई चासोका साथ हेर्ने गरिएको थियो । ‘आफूले चाहेमा गठबन्धन एक हप्तामा भत्काइदिने’ ओलीको अभिव्यक्तिले बेलाबखत राजनीतिक तरंग उत्पन्न गर्ने गरेको थियो ।
एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्ने बेलामा गठबन्धन टुट्न लागेजस्तो पनि देखिएको थियो । तर गठबन्धन भत्काउन ओली सफल भएनन् । प्रधानमन्त्री देउवा कहिले ओलीको घरमा त कहिले ओली बालुवाटारमा पुगेर संवाद गरे । तर देउवाको चलाखीले एमसीसी पनि अनुमोदन भयो र गठबन्धन पनि कायम रह्यो । प्रचण्डलाई गलाउन देउवाले ओली कार्ड खेले ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले मिति नै तोकेर गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गरेका थिए । ‘असार १७ पछि यो गठबन्धन रहँदैन’ अत्यन्त कन्फिडेन्सका साथ ओलीले यस्तो दाबी गरेका थिए । वैशाख २५ गते गरिएको ओलीको भविष्यवाणी असार १७ गतेसम्म आउँदा हावादारी सावित भयो । ज्योतिषीको हवाला दिएरै किन नहोस्, ओलीको त्यो अभिव्यक्ति गठबन्धनबाट त्रर्सिएर मतदातालाई मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पार्ने कदम थियो ।
पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सत्तायात्राको वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
सत्तासाझेदार दलले मंसिरपछिको ‘पावर शेयरिङ’मा समेत मोटामोटी समझदारीसहित चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी गर्दैगर्दा एमालेलाई दबाब बढेको छ । ओलीले माओवादी र प्रचण्डको नाम सुन्न नचाहिरहेका बेला एमालेको एउटा पंक्तिचाहिँ पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने भयले आक्रान्त छ ।
परमादेशबाट नभई जनादेशबाट फेरि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने बताएका केपी ओलीका लागि सिंहदरबार प्रवेश गर्न त्यही ‘वैशाखी’ नै चाहिने अवस्था देखिएको छ, जसलाई एमाले नेताहरू परजीवी पार्टीको संज्ञा दिइरहेका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउनमा रेकर्ड बनाएको दाबी गर्ने प्रचण्डको मूभले मात्र सिंहदरबारमा ओलीको तेस्रो यात्रा तय गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर केही गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेर प्रचण्डले पनि बार्गेनिङ शुरू गरिसकेका छन् । विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा धोका पाएका प्रचण्ड यसपटक उधारो सम्झौता गर्न तयार हुने छाँट छैन । चुनावपछिको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चिततापछि मात्र प्रचण्डले गठबन्धन छान्ने निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।
चुनावको मिति घोषण नहुँदै प्रचण्डदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासम्मले मंसिरपछि प्रधानमन्त्रीमा ‘एटेम्ट’ गर्ने भन्दै मुख फोरिसकेका छन् । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कुनै एउटा दलले संसद्मा स्पष्ट बहुमत पाएर एकल सरकार बनाउन चमत्कार नै हुनुपर्छ । त्यो चमत्कार गर्ने जादुगर अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रकट भइसकेको छैन ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
