×

NMB BANK
NIC ASIA

'कोर्स करेक्सन'पछिको राजनीति

सत्ताबाहिर ओलीको एक वर्ष– कति सहज छ फेरि मूलढोकाबाट सिंहदरबार प्रवेश ?

क्विन्टलको ढकदेखि असार १७ को ‘मिसफायर’सम्म

असार २६, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएको एक वर्ष पुग्दैछ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

२०७८ असार २८ गतेको परमादेश (जसलाई एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला भनेको छ)ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गरिदिएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सोही परमादेशपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भयो र देश कोर्स करेक्सनतिर गयो । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन ओलीका लागि राजनीतिक करिअरमै सबैभन्दा ‘ब्लन्डर’ बन्न पुग्यो । दुवैपटक गरिएका विघटनको न राजनीतिक औचित्य पुष्टि भयो, न संवैधानिक । शानका साथ सिंहदरबार छिरेका ओलीको अपमानजनक बहिर्गमन भयो ।

Vianet communication
Laxmi Bank

ओलीले वर्तमान सरकार र गठबन्धनलाई ‘परमादेशी’ भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । असार २८ गतेको परमादेशको 'बाइप्रडक्ट' या परकम्प नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म पनि आइरहेका छन् ।

परमादेशकै एउटा– 'बाइप्रडक्ट' ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको अपमान सहेर घरमा बसिरहेका छन् । परमादेशमार्फत ओलीलाई हटाइदिएबापत सरकारमा मन्त्री र राजदूत दाबी गरेको आरोपमा सत्ता गठबन्धनले चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरायो । परन्तु, आफूमाथि लागेको आरोपबारे उनले सफाइ दिने मौका पाएका छैनन् । 

‘शत्रुको शत्रु मित्र’ भनेजस्तै कुनै बेला आफैंलाई सत्ताच्युत गरेका चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग पारित हुन नदिन ओली नै अगाडि सरे ।

चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगलाई निस्तेज पार्न ‘काउन्टर’ महाभियोग ल्याउने एमालेको तयारी थियो, तर त्यो जोखिम एमालेले उठाएन । 

नेपालमा अस्थिरता फैलाउन देशी तथा विदेशी शक्तिको ‘सेटिङ’मा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको आरोप ओलीले लगाउने गरेका छन् । 

असार २८ पछिको राजनीति– जताततै शक्ति गुमाउँदै एमाले 

झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार र पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर ओली सडकमा पुगे । सहयात्रीहरूले यसको मुख्य भागिदार ओली नै हुन् भनिरहेका छन् । स्वभावतः ओलीले यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दक्षिणपन्थी अवसरवादीको बिल्ला भिराइदिएका ओलीले आफूले लिएको नीति नै सही भएको दाबी छाडेका छैनन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनले निम्त्याएको परमादेश र त्यसैको जगमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ओलीले पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नुपर्‍यो । पार्टी विभाजनसँगै केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशका सरकार पनि एकपछि अर्को गर्दै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न पुगे । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको चुनावसम्म एमालेले धेरै गुमायो । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को हैसियत गुमाउँदै गएपनि पार्टी राजनीतिमा केपी ओली इतिहासकै शक्तिशाली अध्यक्ष बनेका छन् ।

आफैँले चुनेका पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी ओलीका लागि अनुकूल छन् । 

ओलीले ल्याउने कुनै प्रस्ताव एमालेमा अस्वीकृत हुँदैन । कुनैपनि दलमा नेतृत्वको होल्ड छ भने त्यो एमालेमै हो । पार्टीभित्र होल्ड बढ्दै गए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने एमालेको हस्तक्षेप कमजोर हुँदै गएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै महानगरसहित ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जित्ने ओलीको दाबी हावादारी बन्न पुगेको छ । प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको महानगरको मेयरमा एमाले शून्य बन्यो । गठबन्धनलाई किलो र आफूलाई क्विन्टलको ढक दाबी गरेपनि जनमतको फैसला ओलीले भनेजस्तो भएन । गठबन्धन या तालमेल जेसुकै भएपनि एमालेसँग फराकिलो अन्तरसहित कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयलाई ओलीले बाहिर त्यति धेरै अभिव्यक्त गरेका छैनन् ।

भित्रभित्र भने चिन्तित रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । जस्तो कि संसदीय दलको बैठकमा ओलीले आफ्नैबाट लज्जास्पद अन्तर्घात भएको बताएका थिए । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूसँगको भेटमा पनि ओलीले विगतमा जस्तै आकस्मिकरूपमा चुनावी तालमेल हुनसक्ने कुरा गरेर तालमेलको आवश्यकता महसूस गरेका छन् । 

नतिजा दाबी गरेजस्तो नभएपनि स्वास्थ्यको पर्बाह नगरी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले देशका ठाउँ–ठाउँमा गएर माहौल बनाउन कोशिश गरेका थिए ।

भीडअनुसार भोट नखसे पनि ओलीले सम्बोधन गर्ने सभामा उपस्थित मासलाई देखेर एमाले नेताहरू हौसिएका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एमाले त्यति कमजोर छैन भन्ने गरेका थिए । 

पार्टी विभाजनको पीडा बिर्सेर उनले गठबन्धनसँग एक्लै सामना गर्ने भन्दै कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन भने कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

चुनाव हारेपछि भने ओलीले फेरि ठूलो पार्टी बन्छौं भनेर कार्यकर्तालाई आश्वासन दिन सकेका छैनन् । 

नौ महिना संसद् बन्धक बनाएको आरोप

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०५६ सालमा एमालेले गरेको ५६ दिनको अवरोधलाई गलत उदाहरणको रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ । पुरानो रेकर्डलाई फिक्का बनाउँदै २०७८/०७९ मा एमालेले झण्डै ९ महिना संसद अवरोध गर्‍यो ।

माधव नेपाललगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाहीको सिफारिश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले संसद्मा सभामुखविरुद्ध ‘संसदीय मर्यादा’को नारा लगायो ।

भदौ २३ पछिका ९ महिना संसद्मा एमालेको अवरोध र नाराबाजी जारी रह्यो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलको सिफारिश सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो मामिलामा सभामुख अग्नि सापकोटा कहीँ न कहीँ चुकेका छन्, तर भत्ता लिएर महिनौ संसद् अवरोध गर्ने एमालेको राजनीतिलाई धेरैले मन पराएको पाइएन । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यहोरेको झट्कासँगै एमाले संसद्को अवरोध हटाउन बाध्य भयो । जुन विषयलाई लिएर एमालेले संसद्मा ९ महिना अवरोध गरेको थियो त्यो विषय सम्बोधन नहुँदै संसद्को अवरोध हटायो । किन संसद् अवरोध गरेको थियो भन्ने कुरा उसले पुष्टि गर्न सकेको छैन । 

संसद् अवरोध हटाएको केही दिनमा जेठ १२ गते केपी ओलीले संसद्मा झण्डै तीन घण्टा सम्बोधन गरे । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको बहानामा ओलीले संसद्मा आफ्नो तृष्णा मेटे । सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमा लामो बोल्ने नेताको रेकर्ड पनि उनले बनाएका छन् । 

नौ महिनासम्म संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य एमालेले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेको छैन । ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनुशासनको कारवाहीका लागि सिफारिशमा परेका नेता घनश्याम भुसालको दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने संसद्लाई बन्धक बनाउने रुचि एमालेलाई थिएन, यो ओलीको व्यक्तिगत निर्णय हो । 

एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा घनश्यामले संसद् अवरोध कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा ओलीबाहेक एमालेको कोही पनि नेता नरहेको दाबी गरेका थिए ।

एमसीसीदेखि एसपीपीसम्मको अपजस

सत्ताबाट बहिर्गमनको एकवर्ष पुग्ने बेला ओलीमाथि एउटा गम्भीर आरोप लाग्यो– अमेरिकी सैन्य सम्झौता राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) उनकै पालामा अगाडि बढेको भनेर । 

२०७२ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमालेलाई अप्ठ्यारो परेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका ओलीले गत बुधवार संसद्मा लामो सम्बोधनमार्फत यसबारेको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । यो अपजसको भारी बोक्न कोही तयार देखिएका छैनन् । 

संसदबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्दा एमाले तटस्थ बस्यो । आफ्नै सरकारको पालामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएपनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमाले एमसीसीको स्वामित्व लिनबाट पछि हट्यो । 

एमसीसीलाई एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउने एउटा अस्त्रको रूपमा लिएको थियो । सत्ता र सभामुख पद गुम्ने भएपछि माओवादी नै लत्रेर एमसीसी पारित गर्न राजी भएपछि एमसीसीमा पोजिसन क्लियर गर्न एमाले बाध्य भएन । 

एमसीसी, एसपीपीलगायत विदेश नीतिको मामिलामा ओलीले सत्ता र प्रतिपक्षमा फरक कुरा गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

असार २० गते संसद सम्बोधनका क्रममा छिमेक सम्बन्धमा एमाले एकातर्फ ढल्किएको आरोप लगाइएको ओलीले गुनासो गरेका थिए । 

‘वर्तमान सरकार छिमेक सम्बन्ध बिगार्न लागिपरेको छ । एउटा हल्ला चलाइएको छ, एमाले फलानोको नजिक । एमाले कसैको नजिक कसैको टाढा होइन, एमाले राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो,’ ओलीले असार २० गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘छिमेकीप्रति इमान्दार व्यवहार र समनिकटताको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । भरपर्दो छिमेक सम्बन्ध र सन्तुलित छिमेक नीतिको पक्षमा छौं ।’

प्रतिपक्षी भूमिकामा अब्बल, सत्तामा औसत

सत्तामा रहँदा भन्दा प्रतिपक्षी भूमिकामा एमालेले आफूलाई अब्बल सावित गर्दै आएको छ । 

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सम्भवतः तीनपटक सम्बोधन गरेका छन् । हरेक पटकका सम्बोधनमा उनले केही महत्त्वपूर्ण सरोकार उठाउने गरेका छन् । 

संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर तीन घण्टा सम्बोधन गर्नु ओलीको वक्‍तृत्व क्षमता पनि हो । पूर्वीय दर्शनदेखि टिकटक पुस्तासम्म अपडेट हुने समकालीन नेता बाबुराम भट्टराई र ओली हुन् । संसदमार्फत ओलीले राखेका सबालको जवाफ सरकारले त्यही गहिराइमा पुगेर दिन सकेको छैन । पछिल्लो सम्बोधनमा पनि ओलीले देशको परराष्ट्र नीतिका केही पेचिला विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । 

संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ फर गभर्मेन्ट’ भनिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकर्षक नारा बनाएर सरकारमा रहँदा तीन वर्षमा समृद्धिको जग बसालेको ओलीको दाबी छ । तीन वर्षमा शुरू गरेका कामलाई देखाएर ओलीलाई फेरि जनताले भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् त्यो भने चुनावले नै देखाउने छ । 

ओलीलाई फेरि सत्तामा पुग्न कति सहज ?  

मुद्दा मामिला, जालझेल र तिकडमबाट आफूलाई हटाइएको भन्दै ओलीले ‘जनमत’सहित मूलढोकाबाट सिंहदरबार पस्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव अघिसम्म ओली अन्य दलसँग देश विकासको एजेन्डा नरहेकाले एमालेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गर्दथे । तर ओलीको भाषणलाई जनताले यसपटक पत्याइदिएनन् । 

स्थानीय तहको चुनाव अघिसम्म ओलीको मूभलाई चासोका साथ हेर्ने गरिएको थियो । ‘आफूले चाहेमा गठबन्धन एक हप्तामा भत्काइदिने’ ओलीको अभिव्यक्तिले बेलाबखत राजनीतिक तरंग उत्पन्न गर्ने गरेको थियो । 

एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्ने बेलामा गठबन्धन टुट्न लागेजस्तो पनि देखिएको थियो । तर गठबन्धन भत्काउन ओली सफल भएनन् । प्रधानमन्त्री देउवा कहिले ओलीको घरमा त कहिले ओली बालुवाटारमा पुगेर संवाद गरे । तर देउवाको चलाखीले एमसीसी पनि अनुमोदन भयो र गठबन्धन पनि कायम रह्यो । प्रचण्डलाई गलाउन देउवाले ओली कार्ड खेले । 

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले मिति नै तोकेर गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गरेका थिए । ‘असार १७ पछि यो गठबन्धन रहँदैन’ अत्यन्त कन्फिडेन्सका साथ ओलीले यस्तो दाबी गरेका थिए । वैशाख २५ गते गरिएको ओलीको भविष्यवाणी असार १७ गतेसम्म आउँदा हावादारी सावित भयो । ज्योतिषीको हवाला दिएरै किन नहोस्, ओलीको त्यो अभिव्यक्ति गठबन्धनबाट त्रर्सिएर मतदातालाई मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पार्ने कदम थियो । 

पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सत्तायात्राको वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

सत्तासाझेदार दलले मंसिरपछिको ‘पावर शेयरिङ’मा समेत मोटामोटी समझदारीसहित चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी गर्दैगर्दा एमालेलाई दबाब बढेको छ । ओलीले माओवादी र प्रचण्डको नाम सुन्न नचाहिरहेका बेला एमालेको एउटा पंक्तिचाहिँ पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने भयले आक्रान्त छ । 

परमादेशबाट नभई जनादेशबाट फेरि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने बताएका केपी ओलीका लागि सिंहदरबार प्रवेश गर्न त्यही ‘वैशाखी’ नै चाहिने अवस्था देखिएको छ, जसलाई एमाले नेताहरू परजीवी पार्टीको संज्ञा दिइरहेका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउनमा रेकर्ड बनाएको दाबी गर्ने प्रचण्डको मूभले मात्र सिंहदरबारमा ओलीको तेस्रो यात्रा तय गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर केही गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेर प्रचण्डले पनि बार्गेनिङ शुरू गरिसकेका छन् । विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा धोका पाएका प्रचण्ड यसपटक उधारो सम्झौता गर्न तयार हुने छाँट छैन । चुनावपछिको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चिततापछि मात्र प्रचण्डले गठबन्धन छान्ने निकटवर्तीहरू बताउँछन् । 

चुनावको मिति घोषण नहुँदै प्रचण्डदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासम्मले मंसिरपछि प्रधानमन्त्रीमा ‘एटेम्ट’ गर्ने भन्दै मुख फोरिसकेका छन् । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कुनै एउटा दलले संसद्मा स्पष्ट बहुमत पाएर एकल सरकार बनाउन चमत्कार नै हुनुपर्छ । त्यो चमत्कार गर्ने जादुगर अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रकट भइसकेको छैन । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :


 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x