निजी आवास पुनःनिर्माणवापत सम्झौताअनुसारको अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुँदा म्याग्दीका पहिरोपीडित समस्यामा छन् । 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकाले अनुगमन नगर्दा घर पुनःनिर्माण गरिसकेका दुई वर्षअघिका मनसुनजन्य विपद्का पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । आवास पुनःनिर्माण गरे पनि राज्यका तर्फबाट सम्झौताअनुसारको रकम वितरणमा ढिलाइ भएको छ ।

घर बनाउँदा लागेको ऋणले तनाव बनाएको बेनी नगरपालिका–६ डम्मराकी पहिरोपीडित खिमकुमारी थापाले बताइन् । “पहिलो किस्ता पाएपछि ऋण खोजेर घर बनायौँ”, उनले भनिन्, “दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको छ ।”

विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका २४७ मध्ये २०७ परिवारले पहिलो किस्तावापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु ६ लाखदेखि रु १० लाख खर्च भएको धवलागिरि–७ की चन्द्रकली विकले बताइन् ।

सरकारले हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु पाँच लाख, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न रु ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउन जग्गा खरिद गर्न थप रु तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ ।