०४ असार २०८३, बिहीबार
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच मुद्दाको सन्दर्भमा भएको घुस डिल प्रकरणको पनि छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीच घुस डिलको फोन संवाद सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि तत्काल उनलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको थियो ।
उक्त विषयको छानबिन गर्नका लागि २०७९ असार १३ गते न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र उच्च अदालत पाटनकै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो ।
गणेश खड्का समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी इच्छाराज तामाङ समेत भएको ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दामा भएको फोन संवाद र न्यायाधीश कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ बमोजिम जाँचबुझ गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उक्त जाँचबुझ समितिले छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।
'हामीले उक्त विषयमा छानबिन निरन्तर जारी राखेका छौं, अबको १० दिन भित्रमा छानबिन सम्पन्न हुन्छ,' जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'छानबिनबाट देखिएको तथ्यलाई अहिले बाहिर ल्याउन सकिन्न । तर उक्त प्रतिवेदन आएपछि देशमा नै अर्को नयाँ तरंग आउँछ, त्यति मात्र अहिले तपाईंलाई भन्न सक्छु ।'
सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा प्रतिवादी इच्छाराज तामाङलाई उन्मुक्ति दिन २ करोड रुपैयाँ घुसको डील भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश कोइराला छानबिनको दायरामा तानिएका थिए ।
