कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदको सम्हालेपछि विभिन्न विवादमा मुछिएका न्यायाधीशहरू धमाधम कारवाहीमा पर्न थालेका छन् ।

कार्कीले अध्यक्षता गरेको न्यायपरिषद बैठकले ३ जना न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने कतिपय न्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । कार्कीले ५ जना न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी खोसेर सर्वोच्च अदालतमा काजमा राखेका छन् । थप ४ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने तयारी समेत भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको  छ।

न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की 'एसर्टिभ' भएका कारण बदमास न्यायाधीशहरूमाथि कारवाही हुन थालेको बताउँछन् ।

'विगतमा पनि बदमास न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले (न्याय परिषद् सदस्य)ले भन्ने गर्थ्यौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर प्रधानन्यायाधीश र कानून मन्त्री पनि 'एसर्टिभ' नहुने हुँदा खास कारवाही हुने गरेको थिएन।'

कानून मन्त्री न्याय परिषदको सदस्य भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र चासो राख्ने गरेको उनले बताए । तर, अहिले कानून मन्त्री पनि वकालत पृष्ठभूमिको भएको र केही निश्चित समयका लागि मात्र मन्त्री भएको हुनाले पनि बदमास न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सजिलो भएको उनले बताए।

२०७९ असार २४ गते बसेको न्यायपरिषद बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेनुका साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

असार २५ गते सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषदको निर्णयानुसार साहलाई बर्खास्त गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता ढाँटेको पाइएपछि शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार उनलाई न्याय परिषद ऐनको दफा ३२ अनुसार बर्खास्तगीका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

'उहाँले कानून व्यवसायको लाइसेन्स प्राप्त गरे पनि न्यायाधीश हुनका लागि निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने योग्यतालाई ढाँट्नुभएको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'न्याय परिषदले गरेको छानबिनबाट उहाँले निरन्तर वकालत पेशा नगरेर सरकारी जागिर गरेको पुष्टि भएपछि उहाँलाई न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको थियो ।'

२०७९ असार ३० गते न्यायपरिषदको बैठकले थप दुई जना न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरणको आधारमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार २०७९ साउन १ गतेसम्म न्यायपरिषदबाट पत्र आइनसकेको हुनाले उक्त सिफारिश अनुसार निर्णय गरिएको छैन। 'उक्त पत्र आएपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भने।

न्यायपरिषदको असार ३० गते नै बसेको बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। एउटै बेन्चबाट न्यायाधीशद्वय नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीले गरेको फैसलामा अन्सारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भए पनि उप्रेतीलाई सचेत मात्र गराएर उन्मुक्ति दिएको आरोप न्यायपरिषदमाथि लागेको छ।

उक्त आरोपका सन्दर्भमा न्याय परिषद सदस्य श्रेष्ठ भने ती दुई जना न्यायाधीशले गरेको संयुक्त फैसला बाहेक अन्य अन्य फैसलाको पनि छानबिन गरेको आधारमा निर्णय भएको बताउँछन्।

'म आफैं पनि स्थलगत जाँचबुझका लागि अदालतमा पुग्दा सेवाग्राही तथा कानून व्यवसायीहरूले अन्सारीको पेशागत 'इन्टीग्रीटी'मा धेरै प्रश्न उठाउनुभएको थियो,' न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर बबिता उप्रेतीको हकमा खराब आचरण वा पेशागत 'इन्टीग्रीटी'को सवालमा कसैले पनि केही प्रश्न उठाउनुभएन ।'

छानबिन गर्दा अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहको धेरै बदमासी देखिएपछि पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

गम्भीर बदमासी देखिएपछि मात्र पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे । 'वाहवाहीका लागि वा सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि मात्र कुनै न्यायाधीशलाई हामीले जागिर नै खाने गरी बर्खास्तगीको निर्णय गर्दैनौं,' श्रेष्ठले थपे, 'फैसलाको अध्ययनदेखि अन्य थुप्रै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेपछि मात्र त्यस्तो कठोर निर्णय गर्ने गर्छौं।'​

थप ४ जना न्यायाधीश बर्खास्त हुने

स्रोतका अनुसार न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेका न्यायाधीशहरूमध्ये थप ४ जना न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्ने न्यायपरिषदको तयारी छ ।

'अहिले धेरै न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ, जसमध्ये कम्तिमा पनि ४ जना न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भएको छ,' न्यायपरिषद स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'छानबिन गर्दा थप ४ जना न्यायाधीशले गरेका विभिन्न फैसलामा प्रस्ट बदनियत देखिएको छ । केही दिनमै न्यायपरिषद बैठकबाट उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।'

सर्वोच्च अदालतले अहिले ५ जना न्यायाधीशहरूलाई काजमा तानेर जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ। धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराई, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

उनीहरूले गरेका विवादास्पद फैसलाको विषयमा न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ ।

उनीहरूले गरेका फैसला तथा आदेशहरूको छानबिन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कार्यस्थलबाट हटाएर काजमा सर्वोच्च तानेका हुन् ।

२०७९ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको थियो ।

२०७९ जेठ ४ गतेको निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई सर्वोच्चमा काजमा तानिएको छ । 

२०७९ जेठ १० गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि काजमा तानिएको हो ।​

घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई असार ८ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

२०७९ असार २७ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको हो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

न्यायाधीश-वकिल घुस डील प्रकरण: छानबिन अन्तिम चरणमा, देशै तरंगित हुने तथ्य भेटिएको दाबी