महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटबल सडक खण्ड निर्माण सकिनुपर्ने समय आइपुग्न लाग्दा पनि आयोजना भने अस्तव्यस्त र अलपत्र अवस्थामै छ । 

सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा विस्तार गर्न थालेको यो सडक निर्माण सकिनुपर्ने समयसम्ममा जम्मा १८.४४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । 

नारायणगढबाट पश्चिमतर्फ दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५ किलोमिटरमा सडक निर्माण गर्न सरकारले ४२ महिनाअगाडि चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको थियो । दुवै खण्ड गरी ११३ किलोमिटरको यो सडक स्तरोन्नति गर्न एउटै ठेकेदारले दुईवटा प्याकेजमा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चने जिम्मा पाएको हो ।

उक्त सडक बनाउन ४ पुस २०७५ मै ठेक्का लागेको थियो । यसको ठेक्का समय यही २२ साउनमा सकिँदै छ । 

सडकको दुवै खण्डको प्रगति कमजोर छ । पश्चिम खण्डमा २० प्रतिशत र पूर्वी खण्डमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै काम भएको बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

यो सडक विस्तारमा ठेकेदारले कामै नगरेको र सन्तोषजनक नतिजा नआएको भन्दै बुधवार बसेको संसद्को विकास समितिको बैठकले ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय समितिले निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै उक्त सडक आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय समितिले यो सडक आयोजनको दुवै खण्डको प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर निस्किएको निष्कर्ष आधारमा उक्त निर्देशन दिएको बताएको  छ । समितिले कामै नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरेर तत्काल नयाँ प्रक्रियामा जान भनेको छ ।

यो सडक आयोजनाका पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा नै साइट क्लियरेन्स गरेर जिम्मा दिन नसकेको र दुई वर्षदेखिको कोभिड महामारीका कारण प्रगति हुन नसकेको बताए । 

यो सडक अहिले २ लेनको छ । यसलाई विस्तार गरेर शहरी क्षेत्र पर्ने २८ किलोमिटरलाई ६ लेनको बनाउनुपर्ने छ । दाउन्नेदेखि बर्दाघाटसम्मको १० किमी क्षेत्रमा ३ लेनको मात्रै हुने छ भने बाँकी क्षेत्रमा ४ लेनको एसियन स्ट्यान्डर्ड हाइवे बनाउने गरी सम्झौता भएको आयोजना प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । यस सडकको पूर्वीखण्डमा ११ किमी र पश्चिम खण्डमा १७ किमी सडक ६ लेनको बनाउनुपर्नेछ ।

किन भयो निर्माणमा ढिलासुस्ती ?

यो सडक निर्माणको ठेक्का लागेपछि सडक किनारामा पर्ने रुख काट्न र पोल सार्नमा समस्या भयो । विगतको अभ्यासजस्तै साइट क्लियर गर्दै काम गर्न ठेक्का लगाएको भएपनि यो आयोजनामा अनुमान गरेभन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने भएका कारण समस्या सिर्जना भएको सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । 

उनले भने, ‘आयोजना शुरू भएको १० महिनासम्म रुख काट्न ढिलो भएको देखिएको छ । ठेक्का लागेपछि काट्नुपर्ने रुख बढी देखिएको र वन मन्त्रालयको सहमति आउन ढिलो हुँदा आयोजना नै ढिला हुन पुगेको देखिएको छ ।’

रुख काट्न सहमति पाएर काम अगाडि बढ्ने बेलामा फेरि कोरोना महामारी शुरू भएको र त्यसको कारण पनि ठेकेदारले काम गर्न नपाएको देखिएको सडक विभागको भनाइ छ । यो सडक निर्माणमा कम प्रगति भएको स्वीकार गर्दै ठेकेदार कम्पनीले समय थप गर्न माग गरेको छ ।

ठेकेदारले थप २ वर्षको समय मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफल गरेर र एडीबीकै स्वीकृति लिएर समय थप गर्नुपर्ने भएकाले करीब एकवर्ष समय थप हुन सक्ने देखिएको विभागको भनाइ छ । सो अनुसार समय थप हुने वा नहुने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । 

यो आयोजनाको ठेक्का रद्द भएको अवस्थामा पुनः ठेक्का गर्दा लागत बढ्ने, समय बढी खर्च हुने र आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले सडक प्रयोगकर्ता आम सर्वसाधारणले पाउने दुःख बढ्ने हुँदा ठेक्काको म्याद थप गरेर निर्माणमा जानुपर्ने सुझाव भने सडक विभागले दिएको छ । 

यो सडक निर्माण गर्न करीब १३ हजार रुख काट्नुपर्ने र १५ सयभन्दा बढी पोल सार्नुपर्ने थियो । शुरूआती अवस्थामा साइट क्लियर नभएकै कारण आयोजना अगाडि बढ्न ढिला भएको र पछिल्लो समय कोभिडका कारण ठेकेदारले काम गर्न नसकेको बताएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो आयोजना बनाउन ८४.५ प्रतिशत ऋण एडीबीको हो भने बाँकी १४.५ प्रतिशत नेपाल सरकारले हाल्नुपर्ने रकम हो । यो आयोजना बनाउन पश्चिमतर्फको सडक बनाउन ७ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ठेक्का लागेको थियो । १७ अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पूर्वी खण्डका लागि हुने गरी ठेक्का लागेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । 

यो सडक शिलान्यास भएको ५७ वर्षपछि स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो । यो सडक निर्माण भएको ५ वर्षसम्म आवश्यक मर्मत पनि ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नुपर्ने छ । 

रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र नवलपुर गरी ३ वटा जिल्ला भएर गएको छ । यो सडकसँगै २१ वटा नयाँ पुल पनि बनाउनुपर्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।