×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

सामान्यतया लोकतन्त्र भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरू चुनिनु र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । लोकतन्त्रलाई अझै गहिर्‍याउने हो भने यसलाई सार र रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

रूपमा हेर्दा निर्वाचन सम्पन्न हुनु, जनप्रतिनिधिहरू छनोट हुनु, उनीहरूले कार्यपालिका गठन गर्नु, कानून निर्माण गर्नु लगायत हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेर जुन–जुन विषयलाई देखिरहेका छौं, ती सबै दृश्य लोकतन्त्रका रूप पक्ष हुन् ।

Vianet communication
Maruti inside

लोकतन्त्रको सार पक्ष भनेको आम जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन, नागरिकको सहभागिता, सामाजिक न्याय, सरल र झन्झटरहित सार्वजनिक सेवा, नागरिकको मर्यादित र सम्मानित जीवन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत सामाजिक अमननयन, सामाजिक सामन्जस्यता लगायत नागरिकको गुणात्मक जीवनशैलीको समग्रता नै लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रलाई अझै गहिरो अर्थमा बुझाउनका लागि विभिन्न पदावलीसहित सम्बोधन गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । जस्तैः समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगामी लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) । सारमा लोकतन्त्र जीवनपद्धति हो, सामाजिक न्याय, समता सामाजिक सद्भाव सहितको नागरिकको साझा आकांक्षा हो ।

यो प्रत्येक व्यक्तिको घरघरबाट यसको शुरूआत हुनुपर्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा  लोकतान्त्रिक व्यवहार झल्कनुपर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र साँच्चै लोकतन्त्रको रूपमा परिणत हुन्छ । 

हाम्रो लोकतान्त्रिक स्वरूप 

नेपालको संविधान लोकतन्त्रका लागि कोशेढुंगा नै हो । संविधान अनुसारको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संसदीय शासकीय प्रणाली, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने गरी संवैधानिक ग्यारेन्टी लगायत विश्वकै अब्बल शासन प्रणालीको रूपमा हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्वरूप खडा गरेका छौं । 

हाम्रो अभ्यास 

संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाका बाबजुद पनि नागरिकमा अपेक्षाकृत आशाको सञ्चार हुन सकेको छैन । धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरियो तर अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने आमगुनासो नागरिकमा छ ।

लोकतन्त्रका सवालमा नागरिकहरूले विभिन्न मिडिया, चियागफ, मेलापात, घरायसी पूजाआजा, आफन्त भेटघाटका बखत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मेडिकल माफिया, औद्योगिक माफिया,  शैक्षिक माफिया, भूमाफिया, सार्वजनिक खरिदका माफिया तथा बिचौलियाहरू हाबी हुन पुगे भन्ने गम्भीर चार्ज हामी सार्वजनिक पदधारणा गरेका व्यक्तिहरूमाथि तेर्स्याइएको पाइन्छ । यी सबै जनगुनासो मात्र हुन् कि साँच्चै त्यो अवस्था हो ? त्यसमा समीक्षा हुन जरुरी छ ।

नागरिकको गुनासो बढ्दै जाँदा विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको रूपमा चिनिएको शासन व्यवस्थाको एउटा पक्ष प्रदेश सरकारको खारेजीको माग उठ्नुले सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ । 

आगामी कार्यदिशा

क) लोकतन्त्रका धरोहरका रूपमा रहेका संवैधानिक आयोगहरूको सबलीकरण गर्ने, नियुक्ति हुने पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता, कार्य अनुभव र समावेशीता सम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड बनाएर अधिकतम सर्वग्राह्रीय व्यक्तिलाई राजनैतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर नियुक्ति गर्ने । लोकतन्त्रका खम्बाका रूपमा रहेका संवैधानिक आयोगहरू उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित हुने प्रणालीको विकास गर्ने । 

ख) लोकतान्त्रिक आचरण अवलम्बन गर्न/गराउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने ताकि प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिबाट आचरणको शुद्धीकरण अभियान शुरू होस् । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूको प्रवद्र्धनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेण्डा नै बनाई ‘डिभलपमेन्ट डिस्कोर्स’का रूपमा अगाडि बढाउने । 

ग) स्याहारसुसार गर्ने : लोकतन्त्र आफैं हुर्किन र बढ्न सक्दैन ।  यसलाई पनि बिरुवालाई जस्तै स्याहारसुसार चाहिन्छ । इमान्दारीपूर्वक जल र मल राख्नुपर्छ । हेरचार गर्नुपर्दछ । शासकीय र सामाजिक स्खलन रोक्नुपर्छ । निरन्तररूपमा सकारात्मक भावले निरन्तर गोडमेल गरिरहनुपर्छ । अन्यथा बिरुवा नै ठिँगुरिन जान्छ । लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन अनुसन्धान, विश्लेषण भइरहनुपर्छ र यसका पक्षमा अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्छ । लोकतन्त्रका राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, नैतिक स्वरूपबारे संसद्, सडक र जनस्तरमा निरन्तर जीवन्त बहस भइरहनुपर्छ ।

घ) संविधान र कानूनप्रतिको श्रद्धा बढाउने : लोकतन्त्र सबल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको कानूनको शासन हो । विद्यमान कानूनको श्रद्वापूर्वक कार्यान्वयन नै लोकतन्त्रको सबलीकरणको पहिलो खुड्किलो हो । अब्राह्म लिंकनले अमेरिकी संविधान सम्बन्धमा अतिआकर्षक भाषण दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कानूनको श्रद्धा हरेक अमेरिकी आमाले काखको बच्चालाई स्तनपानसँगै पिलाउनुपर्छ, स्कूलमा पढाउनुपर्छ, पाठ्यपुस्तकमा लेखिनुपर्छ, व्यायामशालामा सिकाउनुपर्छ, व्यवस्थापिकामा घोषणा गरिनुपर्छ र न्यायको अदालतले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । समग्रमा यो राजनीतिक धर्म नै बन्नुपर्छ । (उमेश मैनालीका अनुसार) संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिहरूलाई विस्तृतीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

ङ) आन्तरिक खिचातानीको व्यवस्थापन गर्ने : आवद्यिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र धमनी भएको हुँदा समावेशी र राजनैतिक मूल्यमा आधारित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ । निर्वाचन महंगो बन्नु हुँदैन । आन्तरिक रूपमा देखिने राजनैतिक खिचातानीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अस्वस्थ्य र गैरराजनीतिक चरित्र हटाउनुपर्छ । उमेश मैनालीको शब्द सापटीमा भन्ने हो भने आन्तरिक धमिराबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ ।

च) नागरिक सचेतना : नागरिकहरूको मौनतामा लोकतन्त्रको सघनीकरण हुन सक्दैन । नागरिकहरूको चासो, अपनत्व, सक्रियता, सुझाव, सहभागिता, पृष्ठपोषणले लोकतन्त्रलाई समृद्व बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । संसार, गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूबाट नष्ट हुँदैन तर जो गलत क्रियाकलाप चुपचाप हेरी मात्र रहन्छ, तिनबाट समाज नष्ट हुन्छ भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेको पाइन्छ । तीब्रगतिमा जथाभावी सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने, लामो दूरीको यात्रामा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर हिँडाउने सवारी चालकलाई यसो नगर्नुहोस् भन्नका लागि यात्रु डराउँछ, किनकि नराम्रो किन बन्ने, जेसुकै होस् भन्ने मनोविज्ञानले ऊ चुप लागेर बसेको हुन्छ । घरको अगाडि खाल्डो परेको छ, नाला फुटेर दुर्गन्ध फैलिएको छ तर सामाजिक सहयोग लिएर काम सम्पन्न गर्न मानिस अगाडि सर्दैन । यस्ता धेरै उदाहरण हामीसँग छन् । लोकतन्त्रको सघनीकरणका यो प्रवृत्ति फलदायी हुँदैन । यसमा सुधार आवश्यक पर्दछ ।

निष्कर्ष :

लाभहरू आम नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनका लागि संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो । संघीयताको मूल मर्म नै सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु विकासका प्रतिफलहरू समानुपातिक तबरले विवरण गर्नु र नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु मूल ध्येय भएको हुँदा नागरिक केन्द्रित विकास र व्यवहार नै आजको आवश्यकता हो । नागरिकको आम सन्तुष्टिमा नै लोकतन्त्र फल्न र फूल्न सक्ने हुँदा लोकतन्त्रको सघनीकरण र यसका लाभहरूको समान वितरणको प्रत्याभूति आवश्यक छ । समता र समानतामुखी कानूनी पूर्वाधारणको निर्माण, विवेकशील बजेट विनियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनका लागि नागरिकसँग जोडिएका साना मसिना कामहरू लगनशील तवरले सम्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्न सकिन्छ । 

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)

TATA Below
NLIC
साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

साउन १४, २०७९

नेपालको राजनीतिमा उठेका केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारणा के छ भनेर पटक–पटक सोधिने गरिएको छ । यस लेखमा तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ । राजनीति गर्नका लागि आफ्नै कुनै मौलिक स...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x