संसद्मा माओवादीले भन्यो – प्रतिनिधि सभाको रिक्तताको स्थिति आउन सक्छ, सरकारले ऐन ल्याओस्

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावको मिति घोषणा र निर्वाचन कार्यक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा रिक्तताको स्थिति आउन सक्ने भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संसद्मा ल्याउन माग गरेको छ ।

संविधानको धारा ८५ र सर्वोच्चको दुवै पटकको फैसलाले प्रतिनिधिसभा रिक्त नहुने भने पनि कार्यकालको बहस भइरहेको भन्दै माओवादीले ऐनको माग गरेको हो । 

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा रिक्तताको अवस्थामा मुलुकमाथि गम्भीर संकट आउन सक्ने भन्दै विधेयक ल्याउन माग गरेका हुन् ।

‘सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष भनेर संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ ले भनेको छ । सर्वोच्चको २–२ पटकको आदेशबाट ५ वर्ष घटाउन मिल्दैन भनेको छ,’ गुरुङले भने, ‘अहिले मद्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको होइन, धारा ७६ को ५ को सरकार असफल भएर पनि होइन । निर्वाचन कार्यतालिका र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा ऐन जरुरी हुन्छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ, रिक्तताको स्थितिमा मुलुकमाथि गम्भीर संकट पैदा हुन्छ । तत्काल कानून ल्याओस् ।’

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची पेश गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने व्याख्या भइरहेको छ ।