×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरण

नागरिकता विधेयक फिर्तापछिको राजनीतिक हिसाब– आसन्न चुनावमा कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा ?

काठमाडाैं | साउन ३०, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

निर्वाचनको सम्मुखमा फास्ट ट्रयाकबाट दुवै सदनमा पारित भएपछि कतिपयले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

राष्ट्रपतिले १५ दिन लगाएर विधेयकमाथि अध्ययन गरी १५ बुँदे सन्देशसहित  प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी छन् ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नागरिकताका सम्बन्धमा पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क हुँदा उक्त विषयलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेण्डाको विषय समेत बनाउने अवस्था रहन्छ । भलै, इतिहासदेखि नै नेपालमा नागरिकताका विषय चर्को राजनीतिक एजेन्डा बन्ने गरेको छ । 

गत साउन ६ मा प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि असोज ७ मा जनकपुर पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित गराएको जस लिने प्रयास गरेका थिए । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

त्यसदिन जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘झण्डै ६–७ लाख नेपालीहरू नागरिकताको अभावका कारणले धेरै कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो अब त्यसको अन्त्य भएको छ । अब नागरिकता ऐन तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन्छ । आज यो कुरा फेरि जनकपुर आएर पहिलोपटक पार्टीका तर्फबाट र मेरोतर्फबाट पनि सुनाउन पाउँदा मलाई गर्वको महसूस भएको छ ।’ यसो भन्दै गर्दा उनले मधेशी समुदायलाई खुशीको खबर सुनाउन जनकपुर आएको समेत बताएका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशको प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मधेश प्रदेशमा देखिएको थियो । २०७४ को चुनावमा मधेश प्रदेशमा चुनाव प्रचारसमेत गर्न नपाएको एमालेले गत वैशाखमा चुनावमा निर्धक्क प्रचार गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो ।

विशेषगरी, नागरिकताका सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका जिल्लामा धेरै समस्या छन् । विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएका मानिसको संख्या धेरै रहेको चर्चा हुने गर्छ । सामाजिक रहनसहन र संस्कृति पनि मिल्ने भएका कारण भारतबाट विवाह गरेर आएका धेरैजसो व्यक्तिहरूले मधेशमा नागरिकता बनाउन पाएका छैनन् । 

बाबुको पहिचान नभएर नागरिकता बनाउन नपाएका व्यक्तिहरू देशभरमा छन् । नागरिकताविहीन हुँदा उनीहरूले कुनै पनि प्रशासनिक सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । 

नागरिकका यिनै समस्यामा राजनीतिक दलहरूले भने भोटको राजनीति गरिरहेका छन् । २०७८ सालको जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन सिफारिश गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित थियो । त्यसबेला ओलीले जेठ ९ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

त्यसबेला ओलीको सिफारिशमा नागरिकता अध्यादेश जारी हुँदा अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए ।

विशेषगरी, मधेश प्रदेशमा खस्किएको छवि सुधारका लागि ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अध्यादेश सिफारिश गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए । 

उक्त रिटबारे जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । 

सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि उक्त आदेशमा गरिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका दलहरू सम्मिलित सरकारले संसद्मा लगेको नागरिकता विधेयकमा अध्यादेशमा भएका हुबहु व्यवस्था छन् ।

यसरी राजनीतिक दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई ‘चौतारोको मादल’ जस्तो बनाएका छन् । मानौं, चौतारीमा शीतल ताप्न पुगेको जो कोहीले आफ्नो तालमा मादल बजाओस् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशको प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मधेश प्रदेशमा देखिएको थियो । २०७४ को चुनावमा मधेश प्रदेशमा चुनाव प्रचारसमेत गर्न नपाएको एमालेले गत वैशाखमा चुनावमा निर्धक्क प्रचार गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसको एउटै कारण ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भएको मधेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

मधेश मामलाका जानकार एवं विश्लेषक चन्द्रकिशोर कहिले राजाले, कहिले राष्ट्रपतिले, कहिले राजनीतिक दलले र अदालतले समेत नागरिकताका सम्बन्धमा राजनीति गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘राज्यले नागरिकलाई चिन्ने र नागरिकले राज्यलाई अनुभूत गर्ने भनेकै नागरिकताबाट हो । नागरिकता नदिएर नागरिकमाथि राज्यले नै अपराध गरिरहेको छ’, चन्द्रकिशोर भन्छन् । 

अघिल्लो नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा लगेपछि एमालेका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रशस्त संशोधन हालेका थिए । तर, एमालेका सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भए । अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा एमालेका सांसद तथा नेताहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् । 

स्थानीय तहको चुनावको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा पनि नागरिकता विधेयकको विषयले विशेषगरी मधेश प्रदेशभित्रको चुनावी सभाका मुख्य एजेण्डा बन्ने देखिन्छ ।

अहिले नै मधेशबाट एमालेमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको ट्रोल सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुन थालेको छ । 

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू रघुवीर महासेठ, प्रभु साह लगायतका नेताहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीयुक्त टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यसले के संकेत गर्छ भने मधेश प्रदेशमा नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरण एमालेका लागि महंगो पर्ने देखिन्छ । 

सरकारमा रहेका दलहरूले भने नागरिकता दिने उद्देश्य रहे पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरिदिएका कारण असम्भव भएको बताउने ठाउँ छ । अर्कातर्फ, प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयक सत्तारूढ दलले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्छन् । त्यसरी, दोस्रोपटक सिफारिश भएको विधेयक अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त्यसबेला पनि नागरिकता विधेयकको बल सत्तारूढ गठबन्धनकै कोर्टमा रहन्छ । 

त्यसबेला गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भन्न सक्छन्– पहिले एमालेमै रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमालेले नागरिकता विधेयक जारी हुन नदिने प्रयास गरेको थियो । हामीले उनीहरूको नेक्सस चिरेर नागरिकता विधेयक जारी गरेका छौं ।

लाखौं मानिसले नागरिकता नपाएर बसेको अवस्थामा विधेयकमा के कुरा समावेश भएको छ भन्ने कुराले भन्दा पनि कसले जारी गर्‍यो भन्ने आधारमा जनमत निर्माण हुने अवस्था छ ।

मधेश प्रदेशलाई मुख्य आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलहरूले त नागरिकता विधेयक फिर्ती प्रकरणलाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाउने नै छन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

केही पहाडी क्षेत्रका मतदाताले नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रकारान्तरले एमालेलाई साथ दिन सक्लान्, तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नागरिकता विधेयककै कारण मत स्वीङ हुने सम्भावना कम हुन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक एवं मधेश मामलाका अर्का जानकार तुलानारायण साह भने राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेलाई फाइदा पुग्ने चुनावी एजेण्डा बनाउन नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको दाबी गर्छन् । 

‘चुनावमा एमालेको पहाडी राष्ट्रवादलाई क्यास गर्न राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको हो । राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विधेयक फिर्ता भयो । मधेशको समस्यालाई नजरअन्दाज गरियो’, साहले भने । 

नागरिकताका सम्बन्धमा वैवाहिक अंगीकृतको समस्या तराइमा मात्रै भएको र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई गम्भीररूपमा नलिइएको साहको तर्क छ ।

‘सीमापार विवाह मुख्यगरी मधेशमा छ । वैवाहिक अंगीकृतको समस्या मधेशको हो । विवाह भएर आएकाहरूले नागरिकता लिन समयसीमा राखिन्छ भने मधेशको सामाजिक परिवेशलाई बेवास्ता गरेको भन्ने बुझिन्छ’, साहले भने ।  

केही पहाडी क्षेत्रका मतदाताले नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रकारान्तरले एमालेलाई साथ दिन सक्लान्, तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नागरिकता विधेयककै कारण मत स्वीङ हुने सम्भावना कम हुन्छ । 

भलै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा विलम्ब नगर्न आफ्नो सन्देशमा भनेकी छिन् । नागरिकतासम्बन्धी कतिपय विषयहरू पुनर्विचार गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ । 

तर, प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचारहरू :​

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज ७, २०७९

केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् ।  गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा च...

असोज २, २०७९

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा शुक्रवार सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखरबैठकको साइडलाइनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्ताको एक अंशलाई पश्चिमी सञ्चारमाध्य...

असोज ११, २०७९

आगामी चुनावको टिकट बाँडफाँटको विषयलाई लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा कलह शुरू भएको छ ।  कांग्रेसको संस्थापन समूहले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै संस्थापन इतरपक्ष आन्दोलनमै उत्रिएको...

असोज ५, २०७९

युक्रेनको पूर्वी भागमा रुसी नियन्त्रणमा रहेका डोनबासका दुई क्षेत्र र दक्षिणी भागमा रहेका खर्सन तथा जापोरिजा क्षेत्रका रुससमर्थक अधिकारीहरूले जनमतसंग्रह गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पश्चिमविरुद्ध रुसको प्रत्याक्रमण ...

असोज ६, २०७९

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन् ।  सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतवार (१८ सेप्टेम्ब...

असोज ७, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनका लागि दुई साताअघि प्रयास भएपनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । गठबन्धनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबी...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

ad
x