चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनको कार्यदलले सिट बाँडफाँटको हिसाबकिताब गरिरहेको छ ।

संसदीय चुनावको रापताप बढ्दै जाँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सकेसम्म धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिने गरी दाबी गरिरहेका छन् । 

गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । गठबन्धनको कार्यदलमा कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट २, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २ जना सदस्य छन् ।

कार्यदलले कांग्रेसका नेता तथा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ । कार्यदलले सिट बाँडफाँटका लागि केही चरणमा छलफल गरेको छ । कार्यदलले सकेसम्म उनीहरूकै तहमा सिट बाँडफाँटको हिसाब मिलाएर प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी गरेको छ तर सिट बाँड्ने विषय गठबन्धनभित्र असाध्यै पेचिलो बनिरहेको छ ।

कार्यदलले सिट बाँडफाँटका लागि २०७४ सालको निर्वाचनको नतिजा र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावको मतलाई आधार बनाउने सामान्य मापदण्ड बनाएको छ । 

मापदण्डको आधारमा आगामी बुधवारको बैठकमा सिट बाँडफाँटको प्रस्तावित खाका ल्याउन कार्यदलका संयोजक सिटौलालाई जिम्मेवारी तोकिएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले जानकारी दिए । 

स्थानीय निर्वाचनको बेला पनि गठबन्धनलाई तालमेल मिलाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । अन्ततः उनीहरूले उपमहानगर र महानगरमा केन्द्रीय तहबाट र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिट बाँडफाँट स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गर्ने निर्क्यौल गरेका थिए तर गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको चुनावी यात्रामा त्यति सन्तोष व्यक्त गरेका थिएनन् ।

अहिले गठबन्धनमा स्थानीय तहको अवस्था नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि अहिले नै सिट बाँडफाँटमा गहन गृहकार्य गर्ने र सबैलाई चित्तबुझ्दो हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रको बाडफाँट गर्ने गरी छलफल भइरहेको कार्यदलमा रहेका नेताहरूले बताएका छन् । 

आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने र आगामी ५ वर्षको खेलोफड्को पनि सोही आधारमा हुने भएकाले सकेसम्म धेरै सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी दलहरूले रणनीति बनाइरहेका छन् । सोही कारण गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सी झन्झन् कसिलो भइरहेको छ ।

कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुगिएको र अहिलेसम्म कुनै पनि दलले औपचारिकरूपमा सिट दाबी नगरेको माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यदलका सदस्य देव गुरूङले बताए । मापदण्डकै आधारमा सिट बाँडफाँट हुने उनले बताए ।

सिट बाँडफाँटका लागि २०७४ सालको चुनावमा बनेको राजनीतिक दलको हैसियतलाई नै मुख्य आधार मान्ने सहमति बनेको गुरूङले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनको मतलाई आधार मान्ने प्रस्ताव पनि कार्यदलमा आएको तर स्थानीय चुनावमा गठबन्धन भएकाले त्यसलाई के गर्ने भन्नेबारे टुंगो भइनसकेको उनले बताए । 

‘स्थानीय चुनावमा सबै दलले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको थिएन । चुनावी तालमेल भएको थियो । स्थानीय चुनावमा पाएको मत सबै दलबाट मिसिएको छ । तसर्थ स्थानीय चुनावको मतलाई आधार मान्ने वा नमान्ने बारेमा छलफल जारी छ,’ गुरूङले भने ।

स्थानीय चुनावको मत सिट बाँडफाँटका लागि रिफ्रेन्स मात्रै हुनसक्ने गुरूङ बताउँछन् । ‘स्थानीय चुनावको मतबाट अलिअलि पोजिसन अनुमान गर्ने कुरा त हुनसक्ने भयो तर त्यही मतको आधारमा यथार्थता प्राप्त गर्ने अवस्था भने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले पनि यति सिट चाहिन्छ भनेर दाबी गरेका छैनौं । मापदण्डले नै हामीले कति सिट पाउने भन्ने यकिन गर्छ । हामीले भनिरहनै पर्दैन । हामी सिट बाँडफाँटका सम्बन्धमा नेगोसिएसनमा होइन, सहमतिमा बनाइने मापदण्डको आधारमा प्राप्त हुने सिटको पक्षमा छौं ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता तथा कार्यदलका सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवले अघिल्लो संसदीय चुनाव र गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने गरी मापदण्ड बनेको बताए ।

‘मापदण्डको आधारमा कार्यदलका संयोजक एवं कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । उहाँले ल्याउनुभएकै प्रस्तावमा हामी छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं । कसैले पनि यति सिट चाहियो भनेर दाबी गरेको छैन,’ यादवले भने । अहिलेसम्म सिट दाबी गर्ने आधार नै तयार नभइसकेकाले कुनै पनि दलले कार्यदलमा सिट दाबी नगरेको उनले बताए ।

तर दलहरूले गठबन्धनभन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा भने सिटको दाबी गरिरहेका छन् । कार्यदलले बनाएको मापदण्डलाई आधार मान्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा जितेको सिटमा केही थप सिट पाउने र अरूले अघिल्लो चुनावमा पाएको सिटकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पाउने अवस्था रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।

यसअघिको चुनावमा जितेको आधारलाई मापदण्ड बनाउँदा ८३ सिटको भागबण्डामा कुनै समस्या छैन । बाँकी ८२ सिट कसलाई कति दिने भन्नेमा कार्यदल छलफलमा छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचका सहमतिको विन्दु खोज्दा कांग्रेसले ८५, माओवादी केन्द्रले ४९, जनता समाजवादी पार्टीले १६, एकीकृत समाजवादीले १४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट पाउने अवस्था देखिन्छ । 

गठबन्धन र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरूले कम्तीमा ९० सिट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् तर कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कांग्रेस नेताहरूको दाबी जस्ताको तस्तै गठबन्धनमा राख्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नै केही दिन अघि धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिनेभन्दा पनि धेरै सिट जित्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको मनस्थिति भने कूल निर्वाचन क्षेत्रको ५० प्रतिशत सिट आफ्नो पक्षमा राखेर अरू गठबन्धनका सहयात्री दलहरूसँग बाड्न सकिने पक्षमा छन् । सिट बाँडफाँटको सहमतिमा पुग्दा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ८५ सिट चित्त बुझाउने अवस्था छ । 

२०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो । त्यसबेला उसले ३६ सिटमा जितेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रले ५५ सिटमा उम्मेदवारी दिने गरी गठबन्धनमा भाग खोजेको छ । माओवादी केन्द्रले पाउने सिटबाटै बामदेव गौतमलाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ । वामदेव गौतम माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जान सहमत भएका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका २ अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव पनि माओवादी केन्द्रकै चिह्नबाट चुनाव लड्ने भएका छन् । 

अरू दलका नेताहरूलाई पनि चुनावमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा माओवादी केन्द्रले केही बढी सिट दाबी गर्नसक्छ तर माओवादी केन्द्रकै केही नेता भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको माग दाबी सुन्दा माओवादी केन्द्रले पाउने सिट ५० पनि नपुग्ने अवस्था रहेको स्वीकार्छन् ।

गठबन्धनको कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीका लागि भने विशेषरूपमा निर्णय गर्ने सहमति बनेको छ । एकीकृत समाजवादी २०७४ सालको निर्वाचनमा अस्तित्वमा नरहेकाले उसका लागि विशेष निर्णय हुने कार्यदलका नेताहरूले बताएका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि आफ्नो पार्टीको विद्रोहको भावना र शक्तिलाई गठबन्धनले न्याय गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । विशेष निर्णय हुँदा पनि एकीकृत समाजवादीले एमालेबाट फुटेर आउँदा आएका प्रत्यक्षतर्फका सांसद संख्याकै वरिपरि सिट पाउने अवस्था रहेको कार्यदलका नेताहरू बताउँछन् । त्यो भनेको १३–१५ सिटको आसपासमा एकीकृत समाजवादीले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने २० सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

गठबन्धनको अर्को सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अघिल्लो चुनावमा १० सिट जितेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले पनि आगामी चुनावको लागि १५ सिटको आसपासमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसबाहेक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी हुन आएको अवस्थामा अहिले दलहरूले दाबी गरेको सिट बाँडफाँटको हिसाब झन् पेचिलो बन्ने अवस्था रहन्छ । लोसपाले अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।