०२ साउन २०८३, शनिबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचनको समयमा आएर गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश पाएन भने त्यसको अर्थ नहुने धारणा राखेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलवार समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सांसद विष्णु पौडेलले ६ महिना समय कटाएर ३ महिनाको समयमा गर्नुपर्ने काम निर्वाचनको मुखमा आएर समिति गठन गरेको भन्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद पौडेलले भने, ‘असोज २ गते निर्वाचनका लागि नोमिनेसन नै छ, हामीले बनाएको प्रतिवेदनले संसद्मा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रतिवेदन बनाएर संसदीय प्रक्रियामा गएन भने के अर्थ ?’
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि समितिले बनाएको प्रतिवेदनको औचित्य हुनुपर्ने, नत्र त्यसको अर्थ नहुने धारणा राखे ।
सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, मीनबहादुर विश्वकर्मा र इकवाल मियाँले ६ महिना बितिसकेको हुनाले १ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सभापति विष्टले मंगलवारको बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय तय गरिने जानकारी दिए । मंगलवार खास विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरिकन बुधवार पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।
