प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुनुपर्ने बताएको छ । अहिले सरकारमा रहेका त्यो बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष मिल्दैमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न नसकिने एमालेको भनाइ छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) २०७९ माथि सोमवार प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा एमाले सांसदहरूले फाष्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गर्न लागिएको भन्दै मान्य नहुने बताएका हुन् ।

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले विगतका द्वन्द्वरत पक्ष मिलेर हतारमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगाउन खोज्दा मिचमाच पार्न खोजियो भन्ने सन्देश जाने बताए । 

‘यो विधेयक टुंग्याउन ल्याइएको हो कि देखाउनको लागि ल्याइएको ? सरकारका मन्त्रीहरू फाष्ट ट्रयाकबाट पारित, यति संवेदनशील विषयमा प्रक्रिया उल्लंघन गरेमा यो विषय गिजोलिने छ’, ज्ञवालीले भने । 

पीडित पक्षको सहमति बिना गरिने सहमति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य नहुने उनले बताए । ‘विगतका द्वन्द्वरत पक्ष अहिले एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, गठबन्धन बनाउनु भएको छ, यहाँ मिलाउँला, मित लगाउँला, टाउको जोडौँला, तर त्यो सबैलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन ?’, उनले प्रश्न गरे । 

एमालेकै गोकुल बाँस्कोटाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत मान्य हुनेगरी संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउनु पर्ने बताए । ‘पीडित र पीडक मिल्ने कुरा काले–काले मिलेर खाउँ भालेजस्तो हुन्छ । जो पक्ष हुन् मिलेपछि अपराध क्षम्य हुन्छ ?’, बाँस्कोटाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपाल मानवअधिकारको सम्मान गर्ने मुलुक हो भनेर हामी उभिनु पर्दैन ?’

द्वन्द्वका पीडितलाई कंगारु अदालतबाट न्याय दिलाउन खोजिएको भन्दै त्यो मान्य नहुने उनले बताए । ‘मानव अधिकारको उल्लंघन सामान्य र विशेष हुँदैन, न्याय निरूपणको सन्दर्भमा विधेयकले कंगारु अदालतको माग गरेको छ, आफैँ न्यायाधीश तोक्ने आफैँ अभियोजन गर्ने । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको हिसाबले र हाम्रो संविधानको बर्खिलापमा छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘हाम्रो अदालत यही छ, संसदको अधिकारमाथि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ, तर यसलाई निरीह बनाउन खोजिँदैछ ।’ 

माओवादीकी यसोदा गुरुङ सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयको कुरा गर्दा भूधरातलीय यथार्थलाई बिर्सन नमिल्ने बताइन् । ‘नेपालमा द्वन्द्व भएको थियो भन्ने कुरालाई बिर्सेर एनजीओ र आईएनजीओको निर्देशनमा मात्र हिँड्यौँ भने शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा लाग्ने छैन’, उनले भनिन् । 

त्यसअघि कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा राखेका थिए । यो विधेयक अब समितिमा लगेर फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।