सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै अवकासप्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरनिकट भनेर चिन्ने गरिन्छ । चोलेन्द्रमात्र नभई सर्वोच्चमा रहँदा अरु प्रधानन्यायाधीशसँग पनि उनले उत्तिकै निकट रहेर काम गरे । २०३८ सालमा न्याय सेवामा शाखा अधिकृतबाट जागिर शुरू गरेका केसी २०४७ सालमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भएका उनी २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश भए । उनी २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा बिताएका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश केसीसँग लोकान्तरकर्मीअजय अनुरागीले अदालतभित्रका बेथिती र अन्य विषयमा लामो कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको तस्वीर भिडियाे लाेकान्तरकर्मी विश्वास खनालले खिचेका हुन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:- 

न्यायपालिकामा धेरै भ्रष्टाचार भयो, बिचौलियामार्फत न्यायको किनबेच हुने गरेको छ, बिचौलियाहरूको पहुँच न्यायाधीशको बेडरूमसम्म नै छ भन्ने गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । यी आरोपमा कति सत्यता छ ?

न्यायापालिकामा इजलास मिलाउनु बहुत गाह्रो कुरा हुन्छ । पहिला प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा केही हदसम्म ती कुराहरूमा सजिलो हुनसक्छ होला तर गोलाप्रथा लागू भएपछि त्यति सहज तरिकाले अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका कुराहरू हुनै सक्दैनन्, त्यो हुँदै हुँदैन ।

अब केही कुराहरू हुन्छ भने साथीभाइहरू, इष्टमित्र, नातागोता अथवा कसैको भनाईमा आग्रहमा ल विचार गरौंला भनेर भन्नेसम्म हुन्छ । विचार गरौंला भन्ने कुरामा पैसाको लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन, अरु निकायमा जसरी खुला रूपले नै पैसाको मोलमोलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न । हुने र मिल्ने काम कुरामा पैसाको लेनदेन नगरिकन पनि केही काम–कुराहरू राजीखुशीमा भएका छन् भने भयो होलान् । त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने ?

केही महिनाअघि मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशलाई घुसको अफर गरेको फोन टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । त्यसले पनि न्यायापालिकामा कतिसम्म सेटिङ हुन्छ भने कुरा त देखियो नि !

व्यक्तिले आफ्नो मुद्दा आफ्नो फेभरमा पार्न विभिन्न किसिमका गतिविधि गरेका हुन्छन् । मुद्दाको पक्षसँग तिम्रो काम गराइदिन्छु मलाई यति दिनुपर्ला भनेर कसैकसैले भनेको हुनसक्छन् । त्यसकारण उ अगाडि कुनै नेतासँग, कुनै वकिलसँग, कुनै न्यायाधीशसँग पनि भन्न गएको होला । यो हिसाबले विभिन्न पकेटमा कुराहरू पुगेको हुन्छ । मुद्दा टुंगियो । मुद्दा टुंगिएपछि त्यो मान्छे त म कहाँ पनि आएको थियो, त्यो मुद्दामा यस्तो यस्तो भएको थियो, पैसा खाएर नै गरेको होला भन्ने पर्छ ।

फैसलाबाट नै अड्कल हुन्छ । त्यस्तो उलटपुलट हुने गरी कानूनको व्यवस्था विपरीत, प्रमाण विपरीत कुनै न्यायाधीशले गर्दै गर्दैन । न्यायाधीशको काम त देख्ने, देखाउने, मूल्यांकन गर्ने, फैसलाको चिरफार गर्ने निकाय पनि हुन्छन् । कतिपय यस्ता फैसला हुन्छन्, जहाँ अनियमितता पनि भएको होला, भ्रष्टाचार पनि भएको होला, पैसाको लेनेदेन पनि भएको होला तर फैसला दुरुस्त हुन्छ ।

त्यो फोन टेपको विषयमा मेरो फरक दृष्टिकोण छ । न्यायापालिका त खत्तम छ, न्यायपालिकामा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर ‘हेभो क्रिएट’ गर्नु पनि उपयुक्त होइन । न्यायाधीशलाई प्रभाव र दबाबमा लिने तरिका त त्यही हो, बाटो त त्यही हो । त्यही टेपको कुरा गर्ने हो भने न्यायाधीश त कसैको कोठीमा गएको छैन । कुनै कार्यक्रममा गएको छैन । उसलाई त बोलाएको छैन । मलाई ल्याउ, म तिम्रो काम गर्दिन्छु भनेर भनेको छैन । त्यहाँ त वकिलले नै प्रस्ताव गरेको छ, बल गरेको छ, जिद्दी गरेको छ ।

मेरो त्यो न्यायाधीशसँग चिनजान पनि छैन । मैले भेटेको पनि छैन अहिलेसम्म तर अरुलाई परेको मुद्दाको समान स्थितिमा न्यायाधीशलाई पनि अभियुक्त बनाएर गरेको अवस्थामा भएको भए केही भन्न सकिन्थ्यो । न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीतको काम त हो, गल्ती र त्रुटि त भएको हो तर एकदमै ठूलो कसूर,  भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको, गर्दै आएको, गर्न लागेको भन्ने कुरा होइन ।

बिचौलियाले तपाईंलाई पनि त्यस्तो प्रभावमा पार्ने वा दबाब दिने काम गरेको छ कि छैन ?

बिचौलियाबाट नै त्यस्तो प्रभाव वा दबाब त आएको छैन तर साथीभाइ, इष्टमित्रहरूले आग्रह त गर्छन् । न्याय क्षेत्र, कानून क्षेत्र, निजामती क्षेत्रका इष्टमित्रहरूले हेरिदिनुपर्‍यो, मर्का परेको छ भनेर भन्छन् । अदालत भित्रकै, अदालत बाहिरका साथीहरूले पनि त्यस्तो भन्ने कुरा भनेका हुन्छन् । पदमा बसेर काम गर्दा बाहिर म अत्यन्तै चोखो छु, इमान्दार छु, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनेका चर्का चर्का स्वरहरू होस् वा नागरिक समाजहरू पनि नै किन नहोस्, यसरी भनसुन गर्नेमा तिनीहरू पनि पर्छन् । त्यो कुराको त उहाँहरूलाई अनुभव र ज्ञान पनि छ नि !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरी आन्दोलनमा गएको बेला दिनभर न्यायाधीशहरूको मिटिङ हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो । त्यसमा खास के कस्ता कुराहरू हुने गर्थ्यो ?

दशैंदेखि तिहारसम्म म बिदामा बसेको थिएँ । त्यतिबेलासम्म धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेको थियो । दशैंअघि नै दशैंपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अभियान अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सुनिएको थियो ।

गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो भागबाट मन्त्री बनाएको विषयको समाचार बाहिरिएको थियो । संसद पुनःस्थापना गरिएर परमादेशबाट सरकार बनाइदिएको भागबण्डा प्रधानन्यायाधीशले लिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं, बाटो सहज गरिदिनुपर्‍यो भनेर भन्न जाने कुरा भयो । पहिले त त्यो पनि भन्न नजाने, आन्दोलन, अवज्ञा गरेर उहाँलाई छोड भन्ने नै थियो तर हामीले फैसला गर्दा पनि अभियुक्तलाई आफ्नो सफाइको मौका दिन्छौं भने देशको प्रधानन्यायाधीश जस्तो विषयमा हामी एकहोरो जानुहुँदैन भनेर अन्य केही न्यायाधीशहरूले भन्नुभयो । त्यसपछि अगुवाइ गर्नुहुने ४/५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भन्न जानु भयो । दीपक श्रीमान्, मीरा श्रीमान्, हरिकृष्ण श्रीमान्, आनन्द मोहन श्रीमान्हरू प्रधानन्यायाधीशकोमा पुगेर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्‍याे भनेर भन्नुभयो । न्यायपालिका विवादित भयो, मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्‍याे भनेर भन्नुभयो । राजीनामा दिनुस् भनेर खुलेर नै भन्नुभयो ।

त्यसपछि मैले मात्र राजीनामा दिने कुरा हुँदैन, फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नुस् भनेर प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुभयो ।

त्यसपछि दिनहुँ इजलास बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरू बस्ने गरिएको थियो । उहाँले नछोडेसम्म कुनै समाधान हुँदैन, उहाँले छोड्नैपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो अरे ! बिदा सकिएपछि म आइसकेको अवस्थामा मैले देखेको दृश्य के हो भने बाहिर वकिलले आन्दोलनका क्रममा भन्ने गरेका कुराहरूको समीक्षा हुन्थ्यो । यसरी इजलास छोडेर लम्ब्याउन हुँदैन, उहाँले राजीनामा पनि नदिने, संसदमा महाअभियोग पनि नलाग्ने, कहिलेसम्म हामी यसरी बस्ने भनेर पनि भनिएको थियो ।

त्यसो नै हो भने माथि प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमै गएर ताला नै लगाउनुपर्‍यो, फेरि त्यो काम पनि हामीले गर्न सक्दैनौं । त्यसैले इजलासमा हामी बस्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूले भन्नुभयो । भित्र साथीहरूले बोलेका ‘भ्वाइस’ बाहिर जान्थ्यो, बाहिर गएपछि बारका साथीहरूले झन् अलि उग्र भाषण गर्ने, झन् चर्काउने काम हुन्थ्यो । बाहिर चर्किएपछि भित्र पनि लौ आन्दोलन त झन् चर्कियो, साथीहरूले बाहिर पुलिसको डण्डा खाएर घाइते हुने, अस्पताल भर्ना हुने, इजलासमा पनि उहाँहरू नआउने भएपछि हामीले इजलास सञ्चालन गरेर पनि थेग्न सक्छौं र भन्ने कुराहरू न्यायाधीशहरूले गर्नुहुन्थ्यो ।

त्यसपछि १–२ जना सिनियर न्यायाधीशहरूले हामी त आउदैनौं, भोलिदेखि भन्नुभयो । त्यसपछि म, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुँडाललगायतका ५ जना न्यायाधीशहरू गएर मिलापत्रका मुद्दा, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू हेर्न थाल्यौं । अनि सपना श्रीमान् र अनिल श्रीमान् पनि इजलासमा आउने कुरा थियो । उहाँ दुवै जना सहजकर्ताको रूपमा पनि बस्नुभएको थियो तर भोलिपल्ट नै बारका साथीहरूले आएर उहाँहरूलाई इजलासमा जानबाट रोक्यो । हामीलाई पनि उहाँहरूले रोक्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशको ‘फेभर’मा गएको भनेर बुझ्नुभएन, डेढ महिना भइसक्यो जनताको मुद्दा लामो समय नहेर्नु पनि त भएन भनेर हामीले भन्यौं । अलि दिन नहेरिदिनुस् न हामी अहिले आन्दोलनमा छौं भनेर भन्नुभयो । कि गोला प्रथा चाँडै लागू गर्नुस् भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि गोला प्रथा लागू गर्नका लागि नियमावली संशोधनको कार्यतर्फ न्यायाधीशहरू लाग्नुभयो ।

न्यायाधीशहरूभित्र गुटबन्दी किन भयो ?

प्रधानन्यायाधीशले छोड्नुपर्छ भन्नेमा सबै न्यायाधीश थिएनन् । ४–५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू मात्र त्यसरी लाग्नुभएको थियो । उहाँहरूसँगै नजाउँ भने नानाथरीको बात लाग्छ, चोलेन्द्रको मतियार भनेर बारले फुकिरहेको थियो । बारले त कार्यसमितिको निर्णय विना नै चिठ्ठी लेख्थ्यो । तपाईंहरू इजलासमा नजानुस्, चोलेन्द्रले तोकेको इजलासमा नबस्नुस्, उसँग बेञ्च शेयर नगर्नुस्, हामी बस्दैनौं भन्ने कुरा त कार्यसमितिको निर्णय विना नै बारले पत्र लेखेर पठाउने गरेको थियो । त्यो त ठीक भएन नि ! एककिसिमले अराजकता सिर्जना गरी अनावश्यक दबाब दिने काम भएको थियो ।

बारले त्यसरी दबाब दिएपछि बाँकी न्यायाधीशहरू त्यतिकै बसिदिएका मात्र हुन् । त्यहाँ क्रियाशील ढंगले ४–५ जनाबाहेक कोही पनि लागेका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको भए केही पनि हुँदैनथ्यो ?

हो । उहाँले राजीनमा दिएको भए केही हुँदैनथ्यो तर म राजीनामा दिन्न, प्रतिवेदनहरू पनि छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं । मैले नै गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको स्वामित्व मैले पनि लिएको हुनाले मेरै नेतृत्वमा त्यसको कार्यान्वयन गरौं । फागुनपछि म छोडदिउँला भनेर उहाँले भन्नुभयो । उहाँको त दीपकराज जोशीको पनि अवधि थपिएको थियो । त्यो अवधि पनि दिपक कार्कीज्यूले चाहनुभएको रहेछ । फागुन २७ गते छोडदिन्छु भनेर पनि नमान्नुको कारण चाहिँ उहाँप्रति विश्वास नै भएन । यो मान्छेले भन्छ एउटा कुरा, गर्छ अर्को कुरा भनेर त्यस विषयमा सहमति हुन सकेन । त्यसपछि कुराहरू अगाडि बढ्दै गयो । मलाई नंग्याइसके, बेइज्जत गरिसके, इज्जत केही बाँकी छैन भन्ने हिसाबबाट उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएन ।

जसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्यो, त्यो ठीक होइन । मैले प्रधानन्यायाधीशको ‘फेभर’ गरेको पनि होइन, अरु न्यायाधीशहरूको विरोध गरेको पनि होइन । प्रधानन्यायाधीश गलत छन्, उनका काम कारवाहीहरू गलत रबैयाको छ भने त संसदले महाअभियोग लगाएर हेर्ने कुरो हो । संसदले पनि महाअभियोग लगाएन, हाम्रो कुरा पनि सुनेनन्, बेञ्च रोक्ने, हड्ताल गर्ने, बारले अदालतको प्राङ्गणमै नाराबाजी गर्ने कुरा ठीक भएन ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि सरोकारवाला सबै निकायबाट प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो नि ?

राजीनामा गरेर जाँदा सहज मार्ग नै हुन्थ्यो, दबाब ‘प्रेसर’बाट राजीनामा दिँदा हारे जस्तो हुन्छ । राजीनामा त दबाब, करकापबाट हुने कुरो होइन नि ! हो एक प्रकारको नैतिक प्रश्नको कुरो चाहिँ हो ।

चोलेन्द्र मात्र होइन, अन्य जुन पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा तपाईं उहाँहरूको प्रिय, विश्वासिलो पात्र बन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो के खुबी छ तपाईंमा ?

एक जना न्यायपरिषद्का सदस्यले पनि त्यस्तो कुरा मलाई भन्नुभएको थियो । शपथ खाँदाको निष्ठा पनि हुन्छ, त्यही निष्ठाको आधारमा तथा भगवान्लाई समेत साक्षी राखेर भन्छु कि मैले अनावश्यक किसिमले म कहिल्यै पनि प्रधानन्यायाधीश कहाँ जान्नँ । म भेटघाट पनि गर्दिनँ । उहाँहरूले पनि मलाई बोलाउनुहुन्न । मुद्दाको विषयमा पनि कहिल्यै जान्नँ । मुद्दा माग्दा पनि माग्दिनँ । सिफारिस पनि गर्दिनँ ।

चोलेन्द्र श्रीमान्कै कुरा गरौं – उहाँ त धेरै चलाख, धेरै बाठो, राणाको रगत भएको, ‘ट्याक्टफुल’ भएको मानिस हो भन्ने कुरा त सबैले बुझेको हो । उहाँले पनि त अहिले जो न्यायाधीशहरू विरोधमा आउनुभयो, शुरुको ३ महिनासम्म उहाँहरूलाई नै लिएर जानुभयो । पहिला त वरिष्ठ न्यायाधीशले मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष पाउँथ्यो । त्यो परम्परालाई तोडेर उहाँले ईश्वर श्रीमान्लाई राख्नुभयो । पछि के भयो उहाँलाई पनि हटाउनुभयो ।

मुद्दाहरूमा पनि उहाँहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर बेञ्च गठन गर्नुहुन्थ्यो । म त जुनियर भएँ रे भनेर भन्नुहुन्थ्यो । जबकि म त दीपक कार्कीभन्दा मुनिको हो । मलाई त्यो ११ जनाको नियुक्तिमा नलिएर जुनियर भएको हो । यत्रो ३५ वर्षसम्म न्यायाधीश हुनुको अवधिमा त उहाँहरूकै सिनियर थिएँ । सर्वोच्चमा आउने विषयमा ४–५ वर्ष जुनियर भएको हो । जुनियरलाई मुद्दा पनि नदे, बेञ्च पनि नदे भनेर उहाँहरू नै भन्न जानुहुन्थ्यो । दिपक जोशीले पनि केही विवादहरू गर्नुभयो तर हामी चुप लागेर बस्यौं । जुन प्रधानन्यायाधीश आउँछ, त्यसले काँखी च्यापोस्, मुद्दामा पनि हामी रहन पाम, विदेश पनि हामी नै जान पाम भन्ने हुन्थ्यो तर मुद्दा पनि लिने र निर्णय गर्न पन्छिने । यो त केपी ओलीको मुद्दा हो भन्दै पन्छिने ।

यस्तो भएपछि मात्र उहाँले मलाई मुद्दा दिन थाल्नुभयो । सत्य निष्ठापूर्वक र भगवान् साक्षी राखेर भन्छु कि मैले मागेर, मान्छे लगाएर वा चाकडी गरेर पाएको होइन तर प्रधानन्यायाधीशहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरो हो ।

पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने फैसलाकर्ता त चोलेन्द्र श्रीमान्सँगै तपाईं पनि हो । जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावमा एउटा त्यो पनि अभियोग छ । त्यसो हो भने त तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ नि ?

महाअभियोग जस्तो विषय मुद्दामा फैसला भएर त्यसमा चित्त नबुझेको आधारमा महाअभियोग लाग्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । चोलेन्द्र श्रीमान्ले संसदमा त्यसको ठीक ढंगले जवाफ दिनुभएन । डिभिजन बेञ्चमा राय दुवै जनाको बराबर हो ।

प्रधानन्यायाधीशसँग बसेको पहिलो चोटी, के राय बझाउँ भनेर नबझाएको हो । मुठभेडमा किन जानु भनेर नबझाएको हो ।

सामान्यतया सजाय घटाउँदा टिप्पणी हुन्छ, आलोचना हुन्छ भनेर नघटाउन मैले धेरै नै बल गरेको हो तर उहाँले ४० प्रतिशत सजाय काटिसकेको छ, कारागार ऐनमा पनि ४० प्रतिशत काटिसकेकालाई छोड्ने चलन पनि छ, फेरि उनको पारिवारिक कारण पनि छ भनेर उहाँले भन्नुभयो ।

यो फैसलाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु, तपाईंले कुनै ‘टेन्सन’ लिनुपर्दैन भनेर वालुवाटारमै बोलाएर भन्नु पनि भयो । त्यस्तो लेनदेन भएको हो वा होइन भन्ने कुराको गन्ध आउने कुरा वा सोध्ने कुरा पनि हुँदैन । केही लेनदेन भएको हो वा होइन त्यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी भएन । कलंक त के भन्ने तर दोष चाहिँ मलाई पनि लाग्ने नै भयो ।

जबराले संसदीय समितिमा अहिलेका बहालवाला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउतदेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारीदेखि केही वरिष्ठ अधिवक्तामाथि बयानका क्रममा लगाउनुभएको आरोप कति सत्य हो ?

त्यो कुरा उहाँलाई नै थाहा हुने कुरा हो । हरिकृष्ण श्रीमान् र प्रकाशमान श्रीमान्बारे मुद्दा पन्छाउने, अरु मुद्दामा बार्गेनिङ गर्ने लगायतका कुराहरू जे भन्नुभयो, त्यस विषयमा उहाँलाई नै आउने ‘इन्फरमेसन’ हो । त्यो उहाँलाई नै थाहा होला । उहाँलाई पनि कसैले भनेर नै ‘इन्फरमेसन’ पाउनुभएको होला । मुद्दा तोकिदिनुभयो, मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा होला, त्यसै विषयमा उहाँले भन्नुभएको होला ।

संसद विघटन मुद्दालाई लिएर दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमान्ले तपाईं र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् बस्न मिल्दैन भन्ने लिखित आदेश नै गर्नुभयो, यसलाई कसरी लिनुभयो ? आदेशपछि तपाईंहरूको उहाँहरूसँग कस्तो सम्बन्ध रह्यो ?

उहाँहरूले हामीलाई छोड्नुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो तर उहाँहरू बसे हामी बस्दैनौं भनेर हामीले सुनेनौं तर पछि त्यो कुरा पनि सुनियो । हामीले त्यहाँ बस्नैपर्छ भनेर इच्छा पनि जाहेर गरेको होइन । हामी बसेर यस्तो गरिदिन्छ भनेर न त कुनै नेतासँग कहिल्यै भेटघाट गरेका थियौं । न त कुराकानी । उहाँहरूको फर्मुलामा पनि पसेका व्यक्ति थिएनौं ।

हामीलाई बस्नुपर्छ भन्ने आएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मैले भनेको थिएँ कि पहिलेको संसद विघटन मुद्दामा पनि म बसेको थिएँ । संविधानले नै संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने स्थिति छ, हुनु पनि पर्छ । परमादेशबाट सरकार गठन गर्ने कुरा हामीले नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसो हो त्यस विषयमा अलि प्रक्रियामा लगेर राष्ट्रपति कहाँ सनाखतका लागि पठाउने कुराको लाइनबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो । ल त्यसो हो भने त्यही आधारमा जानुपर्छ भनेर बेञ्चमा हामी बसेको हो । संसद पुनःस्थापना नै नगर्ने, विघटनलाई नै सदर गर्ने भनेर बसेका पनि होइनौं ।

त्यसपछि दिपक र आनन्दमोहन श्रीमान्सँग हाम्रो भेटघाट तथा संवाद पनि भयो । त्यसपछि तिमीहरू उनीहरूको बेन्चमा नबस, तिमीहरूलाई उनीहरूले रुचाएनन्, उनीहरूसँग तोकिएको बेञ्चमा किन बस्छौ भनेर कतिले भने तर संस्थालाई फोहोरी बनाउनु हुँदैन, संस्थाको अनुशासनलाई मान्नुपर्छ, उहाँहरूले जे आदेशमा लेखे पनि त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो । हामी त्यसरी जानु हुँदैन भनेर भन्यौं ।

उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई हात जोडेर बिन्ति गर्दै पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याइदिनुस् भनेर भन्नु नै पनि महाअभियोगको लागि प्रशस्त आधार भएन त ?

महाअभियोग भनेको त बहुत गम्भीर किसिमको कसूर, वारदात आदिको आधारमा लाग्ने हो । कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख जो पनि हुन्छ, उनीहरूको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । केपी ओली झण्डै दुईतिहाइ हुँदै बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म थिए ।

कार्यपालिकाको चिफकै तहबाट आएका कुराहरूमा प्रधानन्यायाधीशले पनि हेर्न र मिल्ने हुन्छ भने उहाँ आफैंले पनि नभए ल है साथीहरू यसलाई हेर्दिनुहोला भनेर भन्ने गरिन्छ । त्यतिबेला उहाँमाथि पनि महाअभियोग लाग्दैछ भन्ने हल्ला भएपछि बाँकी चारै जनालाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्‍यो भनेर ओलीलाई भित्रभित्र भन्नुभएको रहेछ तर त्यसरी उहाँले भनेको भए पनि संसदमा सार्वजनिक रूपमा नभनेको भए पनि हुन्थ्यो ।

तर त्यो एउटा पाठ पनि भयो । भित्र जुडिसियरीमा न्यायाधीशहरू पनि कसरी राजनीतिमा संलग्न भएर काम गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा त सबैलाई ‘लेसन’ पनि भयो ।

दीपक कार्की श्रीमान्को नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद् बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा भएका निर्णयहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ? नियुक्ति ‘फेयर’ नै भएको हो ?

एकाधबाहेक त ‘फेयर’ नै होला । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा समावेशी भनेर एकदमै तल ४०, ४२ नम्बरमा गयो भन्ने कुरा आएको छ । १–२ जना महिला लिए पनि हुन्थ्यो, किन ४/४ जना महिला नै ल्याउनुपर्‍यो । अमुक ‘पावर’ भएको लेडिजमा नै पुग्नका लागि त्यसो भएको हो भन्ने कुरा आएको छ । मैले संकेत गरें, तपाईंले पत्ता लगाउनुहोला ।

जिल्ला न्यायाधीशको हकमा कोही उजुरी परेकाले बीचका टुटे । माथिका ४/५ जना सिरियल्ली नै छ । सरुवाकै कुरा गर्ने हो भने त जुनसुकै प्रधानन्यायाधीशले गर्ने नै हो, त्यो गर्नैपर्छ । जस्तैः विशेष अदालतबाट सुर्खेतमा चोलेन्द्र श्रीमान्ले पठाएको मान्छे ५/६ महिना नहुँदै बुटवल आइपुग्यो । किन भने त्यो न्यायाधीश अर्कै कुनै न्यायाधीशको मान्छे भएपछि ल्याइयो । कसैको २ वर्ष पुगेर अहिले पनि सरुवा भएको छैन । कसैको ५–६ महिनामै भइरहेको छ । ‘अपिलकोर्ट’को हकमा मापदण्ड आयो तर कस्तो भने मापदण्डको माध्यमबाट पनि आफ्नै मान्छे ल्याउने, आफ्नै मान्छेलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रक्रियाहरू थालनी भएको देखियो । एउटा पदका लागि ३ जनालाई ‘सर्टलिस्ट’ गर्ने कुराबाट पनि त्यो देखियो । हेरौं अब त्यो कतिको ‘फेयर’ हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको मामिलामा ३ जनाको सिफारिस गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको कायममुकायम विनोद श्रीमान् एकेडेमिक मानिस, राम्रो फैसला गर्न सक्ने मानिसलाई ल्याइयो । अर्को समावेशीका लागि नीताजीलाई पनि ल्याइयो । समावेशीमा पूर्ण सक्षमता हेर्ने गरिँदैन, कोटामा ल्याइएको हो । काम गर्दै गएपछि उहाँलाई पनि अनुभव भइहाल्छ ।

तेस्रो व्यक्तिमा बाहिर टिप्पणी भइरहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राध्यापक भएको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको लागि उपयुक्त हुन्छ । सहप्राध्यापक त ‘फर्स्ट क्लास’ हो तर सर्वोच्चमा विशिष्ट श्रेणीलाई ल्याउने हो ।

पहिला उहाँ एमालेमा लागेको, पछि एकीकृत समाजवादी पार्टीमा र अहिले माओवादीमा लागेको भनिएको छ । राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएको न्यायाधीश अमुक–अमुक दलको मुद्दामा पन्छिने गर्नुहुन्छ ।

त्यसपछि उहाँको ‘प्राक्टिस’ इलाममा मात्र धेरैजसो भएको रहेछ, उपत्यकामा छैन । ‘भेराइटी केस’हरू नहेरिकन, करका, राजस्वका, गुठीका, करारका, अंशबण्डाका हेरेको मानिस हुनुपर्छ । जस्तैः भारतबहादुर कार्की अरु केही मुद्दा बुझ्दै बुझ्नु हुन्थिएन । अमुक फर्मको भनेर प्राथमिकता दिएर ल्याइएको थियो ।

दिपक कार्की श्रीमान्का कारण नै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई जबरजस्ती लामो बिदामा बस्न बाध्य पारियो । कुँवर र रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलाई उहाँ हटाउन चाहेको भन्ने बाहिर आरोप लागेको छ । यस विषयमा वास्तविक भएको के थियो ?

दीपक श्रीमान्लाई कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले त्यति सहजता नगरिदिएको हो कि जस्तो उहाँलाई लागेको थियो । बारले गरेको आन्दोलनमा जति पनि प्रहरी दमन भएको कुरा आयो, त्यसमा उहाँको मात्र इच्छाले हुने कुरा होइन । प्रधानन्यायाधीशको नियन्त्रण र निर्देशनमा नै काम गर्ने हो भनेर नियमावलीमा नै लेखिएको छ । त्यसकारण त्यतिबेला जो शक्तिमा हो, उसैको निर्देशन मान्ने हो । न्यायाधीशहरूको अवज्ञा आन्दोलनमा रजिस्ट्रारबाट सहयोग नभएको भन्ने दीपक श्रीमान्लाई लागेको हुनुपर्छ ।

मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस नगरिएको विषयमा उनको असन्तुष्टि हो । त्यसमा कुँवरप्रति अलि बढी नै पूर्वाग्रह राखेर न्यायाधीशमा दिएर पन्छाउने, त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको भन्ने धेरै जना न्यायाधीशहरूलाई पनि लागेको हो ।

न्यायाधीश भएर मान्दिएको भए भ्रष्टाचारको कुरा पनि नलाग्ने, भवन निर्माणमा भएको अनियमितताको कुरा पनि पच्ने, छायाँमा पर्ने हुन्थ्यो । बिदामा बस्न भनेर भन्न लगाइयो । उहाँसँग सँगै बसेर काम गर्न कामु श्रीमान् इच्छुक हुनुभएन । अविश्वास भयो, सहयोग हुँदैन, हामीले गर्ने कुरा बाहिर मिडियामा जाला कि, उता बालुवाटार जाला कि भन्ने अविश्वास नै त्यसको मुख्य कारण हो ।

तर दीपक श्रीमान्ले रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलाई हटाउन खोजेको भन्ने कुरा बाहिर हल्ला भएको थियो, त्यसमा सत्यता छ ?

दिपक श्रीमान्ले पहिला दुवै जनालाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्, तपाईंहरू बसेर हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो । मिरा श्रीमान् र कामु श्रीमान्ले कुँवर र पन्थी दुवै जनालाई त्यसरी भन्नु भएको कुरा मैले पनि अरुबाट सुनेको हो ।

पन्थीजी रुँदै, कराउँदै, हारगुहार माग्न हिँड्नुभयो । त्यहीभित्रकै प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनका न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूकोमा हिँड्नुभयो । रोईकराइ गरेपछि पन्थीजी थामिनुभयो । हामी तलबाट आएको भनेर आँशु नै चुहाएर रोईकराइ गरेपछि उहाँलाई हटाइएन ।

पूर्वन्यायाधीश केसीसँगको अन्तवार्ताको पूरा अशं हेर्नुहोस् भिडियोमा

पढ्नुहाेस् याे पनि

नेतालाई हातमा लिने तत्त्व र चोलेन्द्रका बिचौलिया एउटै रहेछन्– बद्रीबहादुर कार्की [अन्तर्वार्ता]

पढ्नुहाेस् याे पनि

न्यायाधीश बनाउन एउटा पार्टीबाट तीनवटासम्म सूची आए : वैद्यनाथ उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]