×

NMB BANK
Dabur

सन्दर्भ : बार आन्दोलन

नेतालाई हातमा लिने तत्त्व र चोलेन्द्रका बिचौलिया एउटै रहेछन्– बद्रीबहादुर कार्की [अन्तर्वार्ता]

‘महाभियोग लगाउन नसक्ने संसद्तर्फ जुलुस जानुपर्नेमा वकिललाई दोष दिएर लेख्ने काम भयो’

माघ ३, २०७८

NTC
Premier Steels
Marvel

बद्रीबहादुर कार्की नेपालको संवैधानिक र कानूनी क्षेत्रमा एक परिचित नाम हो । लामो समय कानूनको अध्यापन र सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेका कार्की अहिले पनि सक्रिय छन् । 

Sagarmatha Cement

कानूनी क्षेत्रमा फराकिलो पहिचानसहित विशिष्ट हैसियत बनाएका एवं हक्की स्वभावका कार्की प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा सहभागी भइरहेका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसँग लोकान्तर लागि विमल गौतमसुशील पन्तले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार: 


Advertisment
SBL

कानूनी क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाएको व्यक्ति तपाईं विगतमा विरोधका कार्यक्रममा बिरलै देखिने गर्नुहुन्थ्यो, यसपटक बारको आन्दोलनमा फ्रन्टलाइनमा देखिनुभयो नि ?

Vianet communication
Laxmi Bank

– यसको लामो पृष्ठभूमि छ । परिस्थिति जसरी विकसित हुँदै गयो, त्यो आधारमा अहिले न्यायिक स्वच्छता, न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक संरक्षणको अधिकारका लागि खास गरी २०४७ सालको संविधान निर्माणको समयदेखि मेरो केही भूमिका रह्यो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण राख्न, अलग काम कारवाहीबाट तिनको रक्षा गर्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गरेका हुन्छौं । त्यस्तो संस्था आवश्यक छ र विगतमा त्यस्तो संस्था बनाउनेतिर ध्यान गएन भन्ने कुरामा म विल्कुल सचेत थिएँ । संस्था बनाउने कुरा त्यति सजिलो हुँदैन । नेपालमा संस्थाहरूलाई बारम्बार चलाइयो । पछिल्लो पटक जुन नियुक्ति संसदीय सुनुवाइको आधारमा गरियो, संसदीय सुनुवाइ जे आधारमा बनाइयो, त्यसले यी संस्था स्वतन्त्र नरहने भन्ने चिन्ता विगतदेखि नै थियो । 

हामीकहाँ संसदीय सुनुवाइबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसलाई शुद्ध संवैधानिक भाषामा राजनीतिक नियुक्ति भनिन्छ । हामीलाई त विल्कुल स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको आवश्यकता थियो । हामीले गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएपछि सबैतिर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने भ्रममा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा हामीले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्‍यौं । संसदीय सुनुवाइलाई विल्कुल अपरिपक्व संवैधानिक काम भन्ने गरेको छु ।

अमेरिकामा भएको हुनाले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं भनेर यिनीहरूले तर्क गरे । म मात्र एक व्यक्ति हुँ जसले संसदीय सुनुवाइको लगातार विरोध गरेँ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले जागिर खानका लागि समर्थन गरे तर मैले विरोध गर्दै आएको छु । यो परिणाम आउँछ भन्ने लागेको थियो, जुन चाँडै आउँदै गयो । यिनको पालामा सम्पूर्ण आस्था, मूल्यमान्यता र मर्यादा समाप्त भएर गयो । यो लडाइँ मलाई सामान्य लागेन, मेरा अगाडि प्रश्न थियो– या त न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि केही गर्नुपर्‍यो या त मैले वकालत नै छाड्नुपर्‍यो । म यस्तै निष्कर्षमा पुगेको थिएँ । 

तपाईंहरूमार्फत भन्न चाहन्छु, कुनै पनि सिस्टम आफैंमा पर्फेक्ट हुँदैन । अमेरिका जस्तो देशमा डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो मान्छे निर्वाचित भएर आए । उनले जाँदाजाँदै पनि संसद् भवन क्यापिटल हिलमा त्यस किसिमको ध्वंसात्मक आन्दोलन गरे । उनीहरूसँग संस्था थियो र नियन्त्रण गरे । पटक–पटक संस्थालाई चलाउने पक्षमा म होइन र प्रधानन्यायाधीशसहित सबैलाई हटाऔं भन्ने पक्षमा पनि होइन ।

सबैलाई हटाऔं, तिनको ठाउँमा मान्छे कहाँबाट ल्याउने हो ? यिनको पफर्मेन्स २० छ, तपाईंले ल्याउनेको १९ मात्र भयो भने के गर्ने ? हामीसँग स्टक सीमित छ । संस्था बनाउने हिसाबले जुडिसरीमा नियुक्त भएको छैन । चान्समा आउने र लिनेहरूले त्योभित्र खेल्ने किसिमको काम भयो, संस्थागत प्रचलन भएन । 

व्यक्तिगत रूपमा चोलेन्द्रजीसँग मेरो कुनै लेनदेन छैन, तर उहाँले जसरी न्यायालय चलाउन खोज्नुभयो त्यो देखिएपछि मलाई लाग्यो, मेरो मान्यता केही छ – सम्माननीय, माननीय पद विरासतमा पाएको हो, अरूबाट पाएको हो । व्यक्तिगत रूपमा तपाईंले ल्याएको होइन, त्यो पदको सम्मानमा अलिकति पनि तलमाथि पर्छ भने त्यो मान्छे त्यो पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

आवाज त कहाँ आउनुपर्थ्यो भने यस्तो भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश नेपालीलाई चाहिँदैन, न्याय गर्न सक्दैन, नेपालको बदनाम भयो, तुरुन्त हटाउ भनेर जुलुस निस्कनुपर्ने । त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित नगर्ने पार्लियामेन्टतर्फ जुलुस जानुपर्ने, वकिललाई दोष दिएर लेख्ने काम भइरहेको छ र वलिकहरूको आन्दोलन शिथिल भयो भन्ने म्यासेज दिन खोजिएको छ ।

देशको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको बारेमा तपाईंहरूलाई सम्झाऔं– पहिला सर्वोच्चका १७–१८ जना न्यायाधीशले कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अस्वीकार गरेको हो नि ! चोलेन्द्रसँग इजलास शेयर नगर्ने भनेर निर्णय गरे, त्यो लामो चल्यो । त्यो भइसकेपछि एउटा वकिलको रूपमा मलाई मात्र होइन, बार एसोसिएसन, न्यायका याचकहरू, सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न आउनेहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ न्यायालय निष्पक्ष छ भनेर ? जब सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको निष्ठा, नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अझ भ्रष्टाचारको आशंकामा जब उहाँहरूले असहयोगको कारवाही शुरू गर्नुभयो तब एउटा वकिलको रूपमा मैले प्रधानन्यायाधीश ठीक छन् भन्न सक्ने आधार नै रहेन । 

मैले पत्रकारहरूको पनि मुद्दा हेरेको छु । मैले तपाईंलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ – अदालत निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ, न्यायाधीश निष्पक्ष छन् । जब मुद्दाको कुनै पक्षलाई थाहा भयो कि न्यायाधीश या कुनै प्रन्या इमान्दार छैन, भ्रष्टाचारमा संलग्न छ, यस्तो अवस्थामा मैले बहस गर्न जान मिल्छ ? मलाई त्यो संकट आयो ।

मेरोमा आउने क्लाइन्टबाट मुद्दा किनबेच गरेको कुरा सुन्न थालेँ । त्यसको आरोप या सम्बन्ध सिधै प्रधानन्यायाधीशसँग देखिन थाल्यो । काठमाडौं सानो छ, धेरैको कुरा धेरैलाई थाहा हुन्छ । हेर्नु, त्यो भएपछि झन् मलाई अप्ठ्यारो महसूस भयो । हामीले त न्यायाधीशको इमान्दारिताबारे न्यायाधीशहरूलाई सम्झाउनुपर्ने हुन्छ, जब मलाई थाहा छ, बाहिर त्यसरी आइसक्यो, अब उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा देखिनँ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले समेत निष्ठामा प्रश्न गरे भनेपछि बारको अगाडि पनि परीक्षा शुरू भयो । नैतिकताको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो पदमा बस्न मिल्दैन । उच्च नैतिकता चाहिनेमध्ये पनि देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश कति नैतिक हुनुपर्ला ल भन्नुस् ?

त्यस्तो नैतिकता हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँका साथीहरूले जुन आक्षेप लगाए, या त उहाँले क्लीयर गर्नुपर्‍यो, होइन भने त्यो पदलाई बदनाम गर्न दिनु हुँदैन । 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिमा बारका प्रतिनिधिहरू पनि छन्, जब प्रतिवेदनमा सर्वोच्चमा पनि बिचौलिया छन् भन्ने कुरा आयो । त्यो पोइन्टबाट मैले भनेको थिएँ, यसलाई आधार बनाएर तपाईंहरूले न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियान थाल्नुपर्‍यो । 

धेरै कुरा मिडियामा किन रिपोर्टिङ भएन, मलाई थाहा छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ, उनका नातागोता र बिचौलियामार्फत तलको अदालतसम्म हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको त महिनौं भइसकेको छ । तपाईंहरूले यो विषयमा थप खोजी गर्न सक्नुहुन्छ । 

संयोगले भनौं या के भनौं, म कहाँ मेरो १ जना सहयोगी साथी हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ चोलेन्द्र न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडिको साथी हुनुहुन्छ । उहाँ चोलेन्द्रको नातेदार वकिल हुनुहुन्छ । सायद चोलेन्द्र २५औं प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, यो भन्दा पहिले मैले २४ जनाको इजलासमा बहस गरिसकेको छु । शुरू–शुरूमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्‍यो भने इन्साफ तलमाथि हुँदैन है भनेर विश्वस्त भएर हामी बहस गर्थ्यौं । चोलेन्द्रको पालमा कुनै खास मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले राखे भने केही गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यो कुरा कसरी म कहाँ आयो भने, विशेष प्रकृतिका मुद्दा, हाइ मेटेरियल भ्यालु भएका मुद्दा उहाँले चाहेको इजलास वा आफ्नै इजलासमा राख्न थालेपछि उहाँको कन्ट्रोलबाट ती मुद्दा कसरी हटाउने भनेर वकिलहरूले, मुद्दाका पक्षले सोच्ने अवस्था आयो । कुन वकिलको वकालतनामा राख्यो भने प्रधानन्यायाधीशले हेर्न पाउनुहुन्न भनेर सोधीखोजी गर्न थाले मुद्दा बचाउका लागि । 

हालसम्म थाहा भएकोमा मेरो सहयोगी तिलक शमशेर राणाको वकालतनामा राखेपछि चोलेन्द्रले हेर्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूको नाता छ । त्यो भएपछि उहाँकोमा आउनासाथ मलाई पनि थाहा हुने भयो . उहाँ फेरि निकै कठोर हुनुहुन्छ आफ्नो अनुशासनमा । मलाई नसोधिकन म त्यस्तो विवाद हुने मुद्दामा वकालतनामा हाल्दिनँ भन्नुहुन्छ । हामी सल्लाह गर्छाैं, त्यो राख्ने कि नराख्ने ? त्यसरी धेरै आउन थालेपछि झनै शंका लाग्ने । 

बारले हरिकृष्ण कार्कीको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा गर्‍यो । त्यसमा उहाँले अनिच्छा देखाउनुभयो, जतिबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको थियो । लागू भएको भए यो गोलाप्रथा शुरू हुन्थ्यो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उहाँ बाधक बन्नुभयो । एकपछि अर्को गर्दै धेरै कुरा उहाँबारे बाहिर आउँदै गए । कसरी मुद्दाको चलखेल गर्नुहुन्छ, कसरी राजनीतिक लेनदेन गर्नुहुन्छ, कसरी अरू साथीहरूलाई पनि उहाँको कारणले अप्ठ्यारो पर्न लाग्यो ? यो सबै भएपछि बारका अगाडि उहाँको राजीनामा माग गर्नुको विकल्प भएन । यसरी आन्दोलन शुरू भएको हो । एउटा वकिलका लागि बार एसोसिएसन माउ संगठन हो । बारमार्फत नै वकिलले भूमिका खेलेका हुन्छन् । 

बारको आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा कुनै पश्चाताप छैन । २० हजारजति वकिलको छाता संगठनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बसेर प्रधानन्यायाधीशबाट नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा छ भनेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ । यो अरू राजनीति पद जस्तो अटेर गरेर बस्ने पद होइन ।

तपाईंले न्यायपालिका शुद्ध बनाउन सक्नुहुन्न भने अन्यत्रबाट भ्रष्टाचार हटाउँछु भनेर गर्ने भाषणको अनि आन्दोलनको के अर्थ रहन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको बारको आन्दोलन किन प्रभावकारी हुन सकेन ? बारको आन्दोलनमा वकिलको उपस्थिति न्यून भयो भन्ने टीकाटिप्पणी सुनिन्छ नि !

– त्यो सही बुझाइ होइन । बारको आन्दोलनले २ वटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थापित गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको मुद्दामा चलखेल गर्ने अधिकार थियो नि, त्यसलाई कटौती गरेर गोलाप्रथाको शुरूआत भइसकेको छ । त्यो बारको आन्दोलनको फलस्वरूप भएको हो । त्यसैले यसलाई असफल भन्न मिल्दैन । आइतवारबाट बारको दबाबमा जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथा शुरू भयो, यो अर्को उपलब्धि हो । सिद्धान्ततः मलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा वकिल र न्यायसम्बन्धी विधिशास्त्र बुझेको, पढाएको र प्राक्टिस गरेको व्यक्तिको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश या मुख्यन्यायाधीश जसले कजलिस्ट तोक्छन्, तिनलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कमन ल वर्डमा प्रचलित छ । त्यसका आधार छन् तर नेपालीहरूको दुर्भाग्य यस्तो भयो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशप्रति भरोसा गर्न सकेनन् । एकातिर सफलताको रूपमा छ भने अर्कोतर्फ समाजको विफलताको परिचायक पनि हो यो ।

प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर कल्पनासम्म पनि गर्न नहुने कुरा हो । त्यस्तो आक्षेपको अफवाह मात्र आयो भने पनि त्यो पदबाट त्यो मान्छे हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो तर उहाँ इजलासमा नबस्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । गोलाप्रथाबाट मुद्दा तान्दिनँ भनेर मान्नुभएको छ, हामी वकिलहरूले पनि उहाँको इजलासमा बहस नगर्ने भनेका छौं । 

संविधानतः मलाई भन्नुहुन्छ भने, जब तपाईं आफ्नो आचरण व्यवहारबाट नै प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि संवैधानिक दायित्व स्वीकार गर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ भने अब तपाईं कसको प्रधानन्यायाधीश ? तपाईं किन आइरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न हो । हाम्रा मिडियामा साथीहरू, जसको लेखनीबाट जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने हो, आफैं सुसूचित हुनुहुन्न कि भन्ने लागिरहेको छ । 

राष्ट्रिय झण्डा र प्रधानन्यायाधीशले पाउने सुविधा उपभोग गर्दै केबल हाजिर गर्न आइरहनुभएको छ । अरू देशमा भएको भए १ हप्ता पनि यस्ता मान्छे त्यहाँ टिकिराख्न सक्दैन । विश्वले हेर्दा नेपाल कति भ्रष्ट होला, जुन देशको प्रधानन्यायाधीश नै भ्रष्ट भनेर वकिलहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसले न्यायपालिका बुझ्छन्, न्यायपालिकाको अभिन्न अंग हुन् भने तिनको आवाजलाई नसुन्ने सरकार, नसुन्ने पार्लियामेन्ट कस्तो होला भनेर त्यो म्यासेज गइसकेको छ । 

आवाज त कहाँ आउनुपर्थ्यो भने यस्तो भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश नेपालीलाई चाहिँदैन, उसले न्याय गर्न सक्दैन, नेपालको बदनाम भयो, तुरुन्त हटाऊ भनेर जुलुस निस्कनुपर्ने । त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित नगर्ने पार्लियामेन्टतर्फ जुलुस जानुपर्ने, यहाँ त वकिललाई दोष दिएर लेख्ने काम भइरहेको छ । वलिकहरूको आन्दोलन शिथिल भयो भन्ने म्यासेज दिन खोजिएको छ ।

जब बारले संस्थागत रूपमा निर्णय गरिसक्यो, सर्वोच्चका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरे । आरोपहरू उहाँ आफैंले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई यो देशले कसरी प्रधानन्यायाधीश स्वीकार्न सक्छ ? मैले बुझिराखेको छैन, यो पार्ट चाहिँ । एउटा जाहेरी पर्दा त तपाईंहरूले पक्राउ परेन भनेर छाप्नुहुन्छ, त्यो त अभियोग हो नि ! यहाँ त महाभियोग लेखेको छ । त्यत्रो पदको बारेमा बार एसोसिएसनले १७ बुँदा संसदीय दलको कार्यालयमा गएर दिएका छौं । महाभियोगमार्फत हटाउने भनेको सांसद र संसदले हो, बारले लिखित रूपमा दिएको कुराको कुनै भ्यालु भएन ।

लामो अनुभवको आधारमा र तपाईंको बुझाइका आधारमा, यति गम्भीर र संघीन आरोप लगाइसकेपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू र ती दल आवद्ध सांसदले विवादास्पद पात्रविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न नखोज्नु, उनीविरुद्ध कारवाही गर्न नखोज्नुको पछाडिको रहस्य के हो जस्तो लाग्छ ?

– प्रकारान्तरले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको बारको यो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध न्यायिक शुद्धताका लागि गरिएको आन्दोलन हो । संसदबाट अनुमोदन गरेर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको दुष्परिणाममा जे मैले अनुमान गरेको थिएँ, त्यो अहिले प्रमाणित भयो । संसदीय सुनुवाइमा राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक दुरुपयोग गर्ने, यस अर्थमा कि राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकार पटक–पटक भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । खासगरी दलालहरू र व्यापारिक घरानाको कब्जामा राजनीतिक दलहरू फसेका छन् । उनीहरूको लाभका लागि नै यिनीहरू कार्यरत छन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।

मैले सुनेको छु, न्यायाधीशको नियुक्तिमै पनि दलालहरू पुग्न थालेका छन् । २–४ वर्ष अगाडि मेरो १ जना मित्रले सुनाएका थिए, मैले पत्याएको थिइनँ । एउटा सर्कलमा छलफल भइरहेको रहेछ – भन्सारमा, पुलिसमा, राजनीतिक दलमा हाम्रा मान्छे छन् तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ त सर्वोच्च अदालत रहेछ, त्यहाँ पनि हाम्रो मान्छे चाहिने रहेछ भन्ने चर्चा भइरहेको रहेछ त्यहाँ । जागिर खाएर आएको न्यायाधीशले भोट माग्ने आधार केही पनि छैन, संसदको नेतासँग पुग्ने माध्यम यी बिचौलिया हुने भए । सुनुवाइमा जाने न्यायाधीशलाई ‘हजुर जाने मात्र हो, हामीले सबै मिलाइसकेका छौं’ भनेर बिचौलियाले भन्न थाले । यसरी न्यायालय बिचौलियाको कब्जामा परेको मलाई संकेत थियो र अहिले प्रमाणित भयो । 

यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा बारको आन्दोलनलाई लिएको छु । अरू कुराभन्दा पनि चोलेन्द्र शमशेर न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका, आरोप आशंकालाई आधार मानेर उनले प्रधानन्यायाधीशको काम गर्न छाडेको आधारमा नै मेरा लागि त्यो पर्याप्त हो । नेताहरूलाई हातमा लिने तत्त्व र प्रधानन्यायाधीशका बिचौलियाहरू सायद एउटै परेजस्तो लाग्छ मलाई । मैले ठट्टामा भन्ने गरेको छु, हाम्रा नेताहरूले आदर्श प्रधानन्यायाधीश भेटेका रहेछन् क्यारे, हामीलाई चाहिने जस्तो त उनी रहेनन् । अन्यथा उनलाई समर्थन गरेर राख्नुपर्ने मैले कुनै कारण देखेको छैन । 

भ्रष्टाचारको सञ्जाल यो देशमा यति व्यापक रहेछ भन्ने कुरामा म यति कन्भिन्स भएको छु कि – संसद बोल्न सक्दो रहेनछ, सरकार बोल्न सक्दो रहेनछ, पार्टीका नेताहरू बोल्न सक्दा रहेनछन् । तपाईं हामीले जनताका कुरा गर्न खोज्यौं भने सायद हामीले पहुँच पाउँदैनौ होला, प्रधानन्यायाधीशसँग बिचौलियाले सहज पहुँच पाए । तपाईंहरूले जनमानसमा र इन्टेलेक्चुअलमा पुर्‍याउनुपर्ने कुरा, यो देशका न्यायाधीश र वकिलहरूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि, अविश्वास व्यक्त गर्दागर्दै पनि, त्यत्रो आरोप लाग्दालाग्दै पनि उनलाई राजीनामा नगर्न आश्वासन दिने कुनै तत्त्व त होला । कसको बलमा अडिरहेका छन् ? काम गर्न नपर्ने गरी उनी कसरी बसिरहेका छन् ?

मंसिर ३ गते बार प्राङ्गणमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा तपाईंले चोलेन्द्र गएपछि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशका लागि नयाँ कुर्सी राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । चोलेन्द्र गएपछि अदालतका सबै समस्या समाधान हुन्छन् ? सबै विकृति समाधान हुन्छन् ?

– होइन होइन, यो पनि बडो भ्रमपूर्ण भाष्य भइरहेको छ । त्यो मैले संकेत मात्र के भनेको थिएँ भनें – त्यो सम्मानित पदलाई आज तपाईंका काम कारवाहीले यस्तो अशुद्ध र बदनाम बनाइदिनुभयो कि अर्को आउनेले चोलेन्द्र बसेको कुर्सीमा म नबसौँ, नयाँ ल्याऊ भन्ला भनेको हो के ! सबै समस्या समाधान हुने भनेको होइन । त्यो पदलाई यति दूषित बनाउनुभयो कि तपाईं बसेको त्यो कुर्सी नै अपवित्र भयो भनेको हो ।

यस्तो अन्य ठाउँमा पनि भएको छ, धेरै ठाउँमा भएको छ, गरेका छन् मानिसहरूले । त्यो संकेत भनेको हो । हाम्रै बारका केही वकिल साथीहरू पनि जुन ढंगले बारको आन्दोलनविरुद्ध खनिनुभएको छ, बारका पदाधिकारीको चरित्र र आचरणबारे धेरै कुरा बोलिराख्नुभएको छ, उहाँहरूले मूल मुद्दा छुट्याउन नसक्नुभएको हो, प्रकारान्तरले चोलेन्द्रको समर्थनमा नै काम कारवाही भइरहेको मलाई लाग्छ । हामीले भनेका छौं, बारबाट आएको पनि छ, यसपल्ट बारलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नका लागि सुझाव दिनेमध्येको म पनि हो, व्यक्तिगत बुझाइको केही अर्थ छैन । बार भनेको न्यायालयको अभिन्न संस्था हो ।

न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेको अवस्थामा बारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरौं भनेर भन्ने आधार नै थिएन । प्रतिवेदनमा वकिलको आचरणबारे प्रशस्त आलोचना र आरोप लगाएको छ, वकिलको सम्बन्धमा बार या बार काउन्सिलले कारवाही गर्नुपर्छ भनेर समिति बनाइसकेको छ तर त्यसतर्फ धेरैको ध्यान गएको छैन । वकिलले गर्दैनन् भनेर नपत्याएको हो कि ? त्यो प्रतिवेदनमा बारको समेत प्रतिनिधि रहेकाले बारले पनि कारवाही गर्नुपर्छ । 

न्यायपालिकाको स्वच्छताका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त छैन । केही संरचनाका कुराहरू, जसमध्ये मैले शुरूदेखि भन्दै आएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाएर न्याय परिषद्को संरचनामा अलिकति फेरबदल गरेर त्यहाँ सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अमेरिकामा राखेको छ भनेर नेपालमा पनि सुनुवाइको व्यवस्था राख्दिए । के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकामा सर्वोच्चको न्यायाधीशको उम्मेदवार जो हुन्छ, त्यो तत्कालीन पदासीन राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन्छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेको त्यो पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ । अन्तिम समयसम्म पार्टीको भोट ग्यारेन्टी छ । तपाईंको न्यायाधीश कसको उम्मेदवार कसैले सोधेको छ ? संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेपछि पनि संसदको सानो समितिले ‘भोटआउट’ गरिदिएको छ, संविधानतः विल्कुल मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री संसद्को लिडर भएकाले संवैधानिक परिषदमा संसद्को प्रतिनिधित्व गर्छ, समस्त कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश बसेको छ, प्रन्याले न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? सभामुख पनि राखेको छ, यतिले प्रतिनिधित्व छानेको व्यक्तिलाई यी सबैको ह्विप लाग्ने सदस्यको एउटा कमिटीले फेरि के जाँच्ने भन्या ? त्यो सुनुवाइ समितिले योग्यता जाँच्ने भनौं भने योग्यता जाँच्ने हैसियत नै छैन । छ त ? सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको योग्यता जाँच्न त्योभन्दा जान्ने विज्ञको कमिटी हुनुपर्‍यो । त्यसो भए के त ? न्यायाधीशको नियुक्तिको आधार राजनीतिक नियुक्ति र मतको हुन्छ त ?

संसदीय सुनुवाइको प्रावधानमा जसरी तपाईंले शुरूदेखि विमति राखेजस्तो न्याय क्षेत्रका केही हस्तीले अहिले सर्वोच्चमा गोलाप्रथा शुरू गर्दा प्रधानन्यायाधीश भूमिकाविहीन हुन्छन् भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, व्यक्ति खराब भयो भन्दैमा प्रधानन्यायाधीशलाई भूमिकाविहीन बनाउन मिल्छ ?

न्यायपालिकाको स्वच्छताका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त छैन । केही संरचनाका कुराहरू, जसमध्ये मैले शुरूदेखि भन्दै आएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाएर न्याय परिषद्को संरचनामा अलिकति फेरबदल गरेर त्यहाँ सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

– सिद्धान्ततः म गोलाप्रथाको पक्षमा छैन । मैले साधारण उदाहरण दिने गरेको छु । युनिभर्सिटीको टिचर भइसकेको मान्छे, मलाई कापी जाँच्न आउँछ, कापी जाँच्दाखेरी प्रहरी राख्न मिल्छ र ? मिल्दैन । मैले अरूसँग शेयर गरेर कापी जाँच्दा गोला चढाएर मिल्छ र ? मिल्दैन नि ! प्रोफेसर भएको व्यक्तिले फेल हुनेलाई फस्ट डिभिजन दिँदैन, फस्ट डिभिजन ल्याउनेलाई फेल गर्दैन ।

मैले भनिसकें नि ! कुनै देशको प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । संस्थागत रूपमा विश्वास राखेर गोलाप्रथाको यो परीक्षण शुरू गर्‍यौं । हामीसँग गूड र ब्याडको च्वाइस छैन के, ब्याड र वर्सको च्वाइस छ । प्रधानन्यायाधीश वर्स निस्कियो, कस्तोसम्म भयो भने उनकोमा एउटा प्रहरीको मान्छे उच्च पदमा बसेको छ, उसबाट समाजले के आशा गरेको हुन्छ भने तपाईं–हाम्रो पनि जिउज्यानको सुरक्षाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । 

त्यो प्रहरीले आफ्नी पत्नीलाई कोठाभित्र असहाय अवस्थामा मार्छ, काट्छ र लगेर टुक्रा पनि जलाउँछ भने मानव सभ्यतामा क्रूरताको त्योभन्दा खराब उदाहरण के हुनसक्छ ? तर त्यस्तो सजाय पाएको व्यक्तिलाई कुनै देशको प्रधानन्यायाधीशले सजाय घटाउनुपर्छ भनेर तर्क राखेर फैसला गर्छ र त्यति मात्र होइन कि सार्वजनिक मिडियामा गएर प्रतिरक्षा गरिरहेको हुन्छ । त्यति क्रूर व्यक्तिको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशलाई समाजले कति दयालु भन्छ कि कति क्रूर होला भन्छ ? यस्ता घटनाबाट उहाँले आफूलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बस्न अयोग्य प्रमाणित गर्नुभएको हो । सम्पूर्ण रूपमा यस्तो गर्नुभयो कि सर्वोच्चका सारा न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट भएको न्याय ठीक छ भन्ने अवस्थामा पुगे, कति आजित भएका रहेछन् हेर्नुस् त ! 

मैले बोल्दा पनि भनेको थिएँ, यिनी नेतालाई मुद्दाको कुरा सुनाएर आतंकित गर्न खोज्दा रहेछन् । कतिपय नेताहरू अहिले नबोलौं भन्दा रहेछन्, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? नेता त यति आतंकित छन् भने ती मुद्दाका पक्षविपक्ष कति आतंकित होलान् ? उनले त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरे । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा गर्दिनँ, हटाउने भए संवैधानिक ढंगले हटाऊ न त भनेर च्यालेन्ज गरिसकेको अवस्थामा अबको निकास के हुन्छ ?

– मिडियाले लेख्नुपर्ने थियो, तपाईंलाई हटाउन त संवैधानिक आधार चाहिँदो रहेछ तर तपाईंले गरेका काममाथि जुन आरोप लागे र तपाईंले अहिले काम छाड्नुभएको छ यसको संवैधानिक छ/छैन ? प्रधानमन्त्री देउवाजी, प्रचण्ड र माधव नेपालजीसँगको भेटमा मैले तपाईंहरूले अदालतमा हस्तक्षेप गर्नुस् भन्न आएको होइन, तपाईंहरूले संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन भनेर हस्तक्षेप गर्न आएको हुँ भनेर भनेको थिएँ ।

यति बदनाम भइसकेपछि यो मान्छेमाथि विश्वास गर्न सक्ने कुनै बहादुर देखाइदिनुस्, यति पनि भनेको छु, तपाईंको कुनै राजनीतिक जोड–घटाउबाट महाभियोग प्रस्ताव फेल भयो भने पनि हामीहरूले फेरि उनलाई स्वागत गर्न तयार छैनौं । चोलेन्द्रको पद होइन नि प्रधानन्यायाधीशको पद, त्यो सम्मानित पदको रक्षा गर्न सक्दिनँ भने कालोकोट लगाएर मैले तपाईंलाई निसाफ दिन सक्छु भन्न सकिन्छ र ?

सर्वसाधारण नै संसद् घेर्न जालान् भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो भएन भने पनि कमसेकम मिडियामार्फत संसद तर्सिन बाध्य हुन्छ कि भनेको थिएँ । हामीले बाहिरका मानिस ल्याएर अदालतमा विरोध गर्ने होइन । 

सरकारले दंगा प्रहरी ल्यायो, मैले बोलेर हटाउन दबाब दिनुपर्‍यो । मानिसहरूलाई केही लागेको छैन । सीडीओले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि पो दंगा प्रहरी जाने हो, विश्वमा कतै सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी जान्छ ? यिनीहरू (नेताहरू)लाई अलिकति पनि लाज छैन । यति भ्रष्टको आरोप लागिसकेको अनि डिफेन्स गर्न नसकेर स्वीकार गरेर बसेको व्यक्तिले अर्कोलाई भ्रष्टाचारमा जेलको सजाय भनेर फैसला गर्नु कति ठूलो अन्याय होला ? त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश रहेको अदालतको कुनै न्यायाधीशले फैसला गरे पनि फैसलामाथिको विश्वास रहला भोलि ? यसलाई अरू निकायको जस्तो गरेर हेर्नु हुँदैन । अति नै संवेदनशील विषय हो, बारले हार स्वीकार गर्‍यो भने भोलिको दिनमा भ्रष्टाचारको विरोधमा कोही आउला जस्तो लाग्दैन । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

बैशाख १०, २०८०

मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ ।  स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नाग...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

x