म माओवादीकै सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु : महिन्द्र राय यादव [अन्तर्वार्ता]

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ । पार्टी एकताको विषयमा कोष्टभित्र रहेको माओवादी केन्द्र फेर्ने विषयमा महाधिवेशनबाट निर्णय गरिने जानकारीसहित प्रचण्डले भदौ ३० गते पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएका हुन् ।

नेसपाका पहिलो अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा रहेको समयमा एकाताका लागि यादवलाई पत्र पठाइनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सोही पत्र र पार्टी एकताका विषयमा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका यादवसँग लोकान्तरकर्मी अजयअनुरागीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र तपाईँलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको रहेछ । पहिलो अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई नपठाएर दोस्रो अध्यक्ष तपाईँलाई पठाउनुको खास भित्री कारण के हो ?

होइन, त्यो पत्र पार्टीको पहिलो अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि पठाइएको हो । त्यो पार्टी कार्यालयमा छ । पार्टीको १ नम्बरको अध्यक्ष डाक्टर सा’ब नै हो । उहाँ अहिले दिल्लीमा हुनुहुन्छ । अब उहाँको इमेलमा प्रधानमन्त्रीले पठाउने प्रयास गर्नु भएको थियो । तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उहाँको नाममा पनि र पार्टीको नाममा पनि चिठी छ । मेरो नामको चिठी मान्छे नै पठाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले मलाई मेरो मन्त्रालयमा पठाइदिनुभयो ।

पार्टीको नाम आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी निर्णय लिने भन्ने पत्रमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रसँगको एकता र नामका विषयमा के कुराकानी भएको हो ?

हामी चुनावमा सहभागी हुँदा नै फाइनल भएको कुरा हो । पार्टी एकता गरी पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्ने तय भएको थियो । त्यसपछि हामी माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर सहभागी भएका थियौं । अहिले पनि हाम्रो पार्टीबाट चुनाव जितेका जति पनि प्रदेश सांसददेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य छौं त्यो सबै माओवादी पार्टीकै सांसद छौं अहिले पनि । पार्टी एकता गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर नै त्यो सबै कुरा भएको हो । पार्टी एकता नभए पनि अहिले म नेसपाको सांसद होइन, माओवादीकै सांसद हो ।

हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि निर्णय गरेर वार्ता कमिटी गठन भएको थियो । सह–अध्यक्ष गंगा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर हामीले ९ बुँदे प्रस्ताव नै दिएका थियौं । सहमतिअनुसार नेपाल समाजवादी राख्ने कुरामा माओवादीको स्पष्ट धारणा के हो भन्ने विषयमा उहाँले अहिले पत्र पठाउनु भएको हो ।​

तपाईँ अहिले माओवादीको सांसद हो कि नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हो?

अध्यक्षको हिसाबले भन्ने हो भने म नेपाल समाजवादी पार्टीकै अध्यक्ष हो । तर सांसद भन्ने हो भने म माओवादी पार्टीकै सांसद हो । किन भने निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिएको परिचयपत्रकै आधारमा पनि  माओवादीको सांसद हो । म त नेकपा माओवादीको संसदीय दलमै बसिरहेको छु ।

माओवादी होइन भनेपछि दल त्यागको आधारमा प्रचण्डले तपाईँको सांसद पद खोस्न सक्छन्, होइन ?

किन खोस्ने ? हामी त पार्टी एकताकै लागि भनेर चुनाव लडेको हो । प्रचण्डजीसँग एकता गर्न तयार नै रहेको बेलामा उहाँले किन कारवाही गर्नु हुन्छ । सांसद पद खोस्ने कुरा नै आउँदैन । पार्टी एकतामा नजाने भनेको अवस्थामा त्यस्तो कुरा आउने हो ।

नेकपा माओवादीको संसदीय दलको बैठकमा बसिरहेको छु । मैले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सांसदको लेबी तिरिरहेको छु । म माओवादीकै रोल क्रममा बसिरहेको छु । त्यति गरिरहेकै अवस्थामा प्रचण्डजीले मलाई किन स्पष्टीकरण सोध्नु हुन्छ? त्यो अनावश्यक नै हुन्छ । हामी तयार नै छौं, पार्टी एकता गर्नका लागि ।

पार्टी एकता नभए पनि तपाईँ माओवादी भइसक्नु भएको छ, होइन?

नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म नेसपाकै अध्यक्ष हो । त्यही हैसियतले पार्टी एकताको कुरा अघि बढेको हो । प्रक्रियागत रूपले त्यो कुरा अघि बढेको हो ।​

बाबुराम भट्टराई त पार्टी एकताको पक्षमा देखिनु भएको छैन । उहाँ त पछिल्लो समय माओवादीसँग असन्तुष्ट जस्तो देखिनु हुन्छ नि ?

उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्न । त्यो बाहिरी हल्ला मात्र हो ।

पार्टी एकताको विषयमा पत्र आएपछि बाबुरामजीसँग तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ त ?

माओवादीसँग एकता गर्ने विषय त हाम्रो पार्टीकै सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको हो । वार्ता कमिटी सहमतिमै बनेको हो । दस्तावेज सहमतिमै बनाइएको हो । कहीं विमति छैन । हाम्रो पार्टी भित्र एकता नचाहने केही व्यक्तिहरूको मनमा त्यस्तो कुरा लागेको होला । त्यस्तो केही छैन, हाम्रो पार्टीमा ।

बाबुरामजी  असन्तुष्ट देखिनु भएको कुरा सत्य होइन ?

बाबुरामजी आफैले आफ्नो संसदीय क्षेत्र गोरखामा लगेर प्रचण्डजीलाई चुनाव लडाएर जिताउनु भएको होइन ? यसलाई कसरी अन्यथा लिन सकिन्छ? त्यो त्यतिबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति धेरै फेरिएको छ नि ! अहिले पनि हाम्रो ६ महिने अभियान जारी छ । पार्टी एकता गर्ने, पार्टी सुदृढीकरण गर्ने अभियान जारी नै छ । पार्टीलाई बलियो बनाएर एकता गर्ने भनेर हामीले सातै प्रदेशमा संयुक्त रूपमै अभियान चलाइरहेका छौं । पार्टीको निर्णय नै हो कि एकता गर्ने ।​

तर समाजवादी मोर्चाका सूत्रधार बाबुरामलाई लिनुको साटो प्रचण्डले विप्लवलाई समावेश गर्नुभयो । त्यही बेलादेखि बाबुराम र प्रचण्डबीच दूरी बढेको विश्लेषण भइरहेको कुरा गलत हो र ?

समाजवादी मोर्चाको वैचारिक अवधारणा बाबुरामजीले नै बनाउनु भएको हो । २ वर्षदेखि उहाँ त्यसैमा लाग्नु भएको थियो । तर के भयो भने जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले निषेधको राजनीति गर्‍यो । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाबुरामजीलाई मोर्चामा राख्नुभयो भने हामी बस्दैनौं भन्नुभयो । त्यो कुरा आएपछि स्वाभाविक रूपमा चार दलका बीचमा समस्या उत्पन्न भयो । हामीले के भन्यौं भने संख्याको हिसाबले माओवादीमा छँदैछौं । संख्याको हिसाबले १२ जना सांसद अर्को गठबन्धनमा जान सक्छन् कि भन्ने आकलन भयो । किन भने चुनाव अघिसम्म एउटा यही मोर्चामा गठबन्धनमा रहेर सरकारमै हुँदा पनि चुनावमा जसपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेको थियो । त्यसैले जसपाले निषेधको राजनीति गरेको कारण हाम्रो पार्टी समाजवादी मोर्चामा जान सकेन । वास्तविक कुरा पनि त्यही नै हो ।

अब के हुन्छ ?

अब बाबुरामजी आउनु हुन्छ । हामी बसेर छलफल गर्छौं । माओवादीले दिएको पत्रको आधारमा हामीले निर्णय गर्छौं ।

बाबुराम भट्टराईले माओवादीसँग एकता नगर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो र बहुमत सदस्यको पनि त्यही धारणा भयो भने तपाईँ के गर्नु हुन्छ ?

त्यस्तो त हुँदै हुँदैन । त्यो सबै काल्पनिक कुरा हो । पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो । त्यसैले उहिले होइन, उहील्यै पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएको हो । अहिले पल्टिने कुरा हुँदैन । बाबुरामजीले नै पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्ने प्रस्ताव गर्नु भएको हो । त्यही अभियानअनुसार हामी अगाडि बढेका छौं । बहुमत अल्पमत पछिको कुरा हो ।

नेसपाको विधानले के भन्छ, निर्णय पहिलो अध्यक्षले गर्ने हो कि दुवै अध्यक्षले सामूहिक निर्णय गर्ने हो ?

अध्यक्षको अधिकारभन्दा पनि संस्थागत निर्णय हुन्छ । अध्यक्षले प्रयोग गर्ने अधिकार आफ्नो ठाउँमा हो । सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी भएकाले सामूहिक निर्णय नै हुन्छ ।