मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

सिट बाँडफाँटका लागि गठबन्धनमा रहेका ५ दलका नेताहरू जसरी गरमागरम बहस गरिरहेका छन्, त्योभन्दा चर्को झगडा कांग्रेसभित्रै छ । 

कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संस्थापन पक्ष र डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको संस्थापनइतर पक्ष छ । कांग्रेसमा २ समूहबीच लडाइँ छ । संस्थापन पक्षले कोइराला खेमालाई सकेसम्म पेलेर जाने नीति लिएको छ । त्यसको स्पष्ट झल्को सिट बाँडफाँटको क्रममा गठबन्धनभित्र हुने छलफलमै देखिने गरेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । 

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला समूहलाई देउवाले पार्टीमा ठूलो ठाउँ दिन चाहिरहेका छैनन् तर कोइरालालाई समर्थन गरेका गगनकुमार थापा पार्टी महामन्त्री निर्वाचित भएका कारण देउवाले उनलाई सबै मोर्चामा बाइपास गर्न सकेका छैनन् । 

अहिले सिट बाँडफाँटका लागि गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा देउवाले आफ्नो पक्षका कृष्ण सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित महामन्त्री थापालाई पनि सदस्य बनाएका छन् ।

कांग्रेसमा कोइराला समूहले आगामी चुनावमा कांग्रेसले कम्तीमा १०० सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने र गठबन्धनमा सोही अनुसार तालमेलको सहमति बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ । महामन्त्री थापा पनि कांग्रेसमा १०० सिटमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले गठबन्धनको बैठकमा पनि सोही अनुसारको कुरा राख्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसले पाउने सिट जति कम भयो, त्यति कोइराला पक्षका नेताहरू नै उम्मेदवार बन्न वञ्चित हुने भएकाले उनीहरूले धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् तर देउवा पक्षका सिटौला र कार्की भने गठबन्धन कार्यदलको बैठकमा कोइराला खेमालाई पेल्ने गरी प्रस्तुत हुने गरेको जानकारी आफूहरूले पाएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । 

‘कोइराला खेमामा रहेका नेता उम्मेदवार हुने निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनमा रहेका दललाई दिन तयार हुने तर संस्थापन खेमाका नेताहरू उम्मेदवार हुने निर्वाचन क्षेत्रमा अड्डी कसेर बस्ने अवस्था देखिएको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

अहिले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गर्दा नै इतर खेमाका नेताको निर्वाचन क्षेत्र अर्को पार्टीलाई दिएपछि पार्टीमा टिकट पाउने अवस्था नै बाँकी नरहने चिन्तामा संस्थापनइतर खेमाका नेताहरू छन् ।

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय टुंगोमा नपुग्दै संस्थापनइतर पक्षका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को पार्टीको नेताले टिकट पाउने हल्ला चलाएर हतोत्साहित गर्ने गरिएको कांग्रेसका नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

झापामा प्रतिनिधिसभा तर्फको क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेस नेत्री सरिता प्रसाई उम्मेदवार हुँदै आएको क्षेत्र हो । प्रसाई कांग्रेसमा कोइराला पक्षधर नेत्री हुन् । अब गठबन्धनमा त्यो क्षेत्र माओवादी केन्द्रलाई दिने गरी छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट झापा–२ मा धर्मशिला चापागाईं उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । 

‘हामी शेखर कोइरालाको घरमा एउटा बैठकमा बसिरहेका थियौं । झापा–२ माओवादी केन्द्रलाई दिइयो भन्ने हल्ला चलाइएछ । धर्मशीला चापागाईंले मलाई चुनावी तयारी गर्नु भन्ने निर्देशन आयो, तयारी थाल्नुपर्‍यो भनेर साथीहरूसँग छलफल गर्नुभएछ । हामी बैठकमै हुँदा झापाबाट यहाँ त यस्तो भनिरहेका छन् भनेर फोन आयो,’ कोइराला पक्षका एक नेताले भने । 

गठबन्धनमा छलफलमा रहेका नेताहरूसँग बुझ्दा भने झापा–१ मा विश्वप्रकाश शर्मालाई उम्मेदवार बनाउनका लागि झापा–२ माओवादीलाई छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने तर्क गरिएको उनले बताए ।

२०७४ सालको चुनावमा झापा–१ बाट माओवादी केन्द्रका राम कार्कीले शर्मालाई पराजित गरेका थिए । अहिले शर्मा कांग्रेसको महामन्त्री छन् । गठबन्धनमा २०७४ सालको चुनावमा जुन निर्वाचन क्षेत्रमा जसले जितेको हो, उही पार्टीले उम्मेदवार उठाउने मापदण्ड बनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा झापा–१ माओवादी केन्द्रले पाउँछ तर विश्वप्रकाश शर्मालाई उम्मेदवार बनाउनका लागि संस्थापनइतर खेमाको नेत्री उम्मेदवार हुने ठाउँमा माओवादी केन्द्रलाई छाड्न लागिएको डा. कोइराला निकट नेताले बताए ।

कांग्रेसको कोइराला पक्षले भोजपुरमा पनि कांग्रेसकै उम्मेदवार हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । त्यो उमेशजङ्ग रायमाझी उम्मेदवार हुने क्षेत्र हो । रायमाझी कोइराला पक्षका नेता हुन् । २०७४ सालको चुनावमा भोजपुरबाट माओवादी केन्द्रका सुदन किँरातीले चुनाव जितेका थिए । सोही आधारमा यसपटक पनि भोजपुरमा माओवादी केन्द्रले नै दाबी गरेको छ । भोजपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापति विनोद वान्तवा पनि कोइराला पक्षकै नेता हुन् ।

सोलुखुम्बुमा टिकटका एकल दाबेदार हुँदै आएका बलबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । उनी समानुपातिकमा जाँदा कांग्रेसका अर्का नेताले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने कोइराला पक्षको माग छ तर गठबन्धनमा भने सोलुखुम्बु माओवादी केन्द्रलाई दिने गरी छलफल भइरहेको छ । 

‘सोलुखुम्बुमा कांग्रेस पहिलो र माओवादी तेस्रो पार्टी हो । त्यहाँ हामीले उम्मेदवार पाउनुपर्ने हो तर गठबन्धनमा माओवादीलाई छाड्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । कांग्रेसमा देउवाइतर खेमाको उम्मेदवार हुनसक्ने भएकै कारण माओवादीलाई छाड्न लागिएको कोइराला पक्षका नेताहरूको तर्क छ । २०७४ सालको चुनावमा भने एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले चुनाव जितेका थिए ।

उता मोरङ–२ मा २०७४ सालको चुनावमा डा. मिनेन्द्र रिजालले चुनाव जितेका थिए । यसपटक उक्त क्षेत्रबाट रिजालसँगै सुजाता कोइरालाको पनि नाम सिफारिस भएको छ । रिजाल कांग्रेसमा संस्थापनइतर खेमामा छन् । त्यसो हुँदा देउवाले अन्तिममा रिजाललाई टिकट नदिएर सुजाता कोइरालालाई अघि सार्न सक्ने डरमा संस्थापनइतर नेताहरू छन् ।
 
गठबन्धनको कार्यदलमा भएको छलफलबारे जानकार कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘धादिङको विषयमा कुरा हुँदा हाम्रै नेताहरू त्यो त दीलमान पाख्रिनको जिल्ला हो भन्छन् । छलफल त्यहाँबाट शुरू हुन्छ । सोलुखुम्बु, भोजपुरको बारेमा कुरा भयो भने त्यहाँ त माओवादी केन्द्रले जितेको छ भन्ने कुरा गर्छन् ।’ पाख्रिन कांग्रेसमा देउवा निकटका नेता हुन् । उनी २०७४ सालको चुनावअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला राज्यमन्त्री बनेका थिए । 

गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका क्रममा संस्थापन खेमाका नेताहरूको उम्मेदवारी सुरक्षित गर्ने र कोइराला पक्षका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा मौन रहने अवस्था बुझेपछि शेखर कोइरालाले कांग्रेसले १०० सिटभन्दा तल सहमति गरेको अवस्थामा कांग्रेसभित्रै विद्रोह शुरू हुने बताउन थालेका छन् ।

भदौ २३ गते जनकपुर पुगेर कोइरालाले कांग्रेसले आगामी चुनावमा प्रतिनिधि सभाका १०० सिट नपाए विद्रोह हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सोही अभिव्यक्ति भदौ २६ गते विराटनगरमा दोहोर्‍याए । कांग्रेसले कम सिट लिँदा आफू पक्षका नेताहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गराउने त्रासमा कोइराला छन् । सोही कारण कोइरालाले कांग्रेसले कम्तीमा १०० सिट लिनुपर्ने, नभए कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

जनकपुरमा उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै उम्मेदवारी दिँदा पनि सबैको चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । १०० सिट पनि लिएनौं भने पार्टीमा विद्रोहको अवस्था आउँछ ।’

त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन गठबन्धन गर्ने हो । ५ वर्ष स्थायी सरकार दिन्छौं भनेका छौं । सरकार बनाएर जान मात्रै गठबन्धन सोचेको भए त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ । बहुमत बनाउन कांग्रेसले सय सिट लिनुपर्छ, नत्र हुँदैन ।’

गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको विषयमा भएको छलफलकै विषयलाई लिएर पछिल्लो समय कांग्रेसका नेताहरूबीच अविश्वास चुलिएको छ ।