संसदीय समितिमा बयानको क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुछेका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि बिहीवारबाट बोलाउने महाअभियोग छानबिन तथा सिफारिस समितिले निर्णय गरेको छ ।

बयानका क्रममा जबराले मुछेका व्यक्तिहरूलाई कहिले र कसरी बोलाउने भन्नेबारे बुधवार बिहानदेखि सिंहदबारमा बसेको समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । 

समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार बिहीवार बिहान साढे ८ बजेदेखि जबराले बयानमा मुछेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, जबराले नाम लिएका बारका पदाधिकारी र कानून व्यवसायीलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको छ । 

‘बिहीवार साढे ८ बजेबाट समय मिलाएर उहाँहरूलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको छ,’ गौतमले भने । 

महाअभियोगको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा जबराले न्यायालय भित्रको विकृतिका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, बारका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी, कानून व्यवसायीसहित केही राजनीति नेतृत्वलाई समेत मुछेका थिए । 

समितिले छलफलका लागि बोलाएकोमध्ये सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भने संसदीय समितिमा उपस्थिति हुन नसक्ने पत्र पठाएका छन् । 

क–कसलाई बोलाइँदैछ ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई समितिले बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको छ । राउतका विषयमा जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने र पक्ष–विपक्षलाई बोलाएर बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन् । सधैं साँझ भट्टीमा गएर जाँडरक्सी खाने, पीएसओ र ड्राइभरले उठाएर लिएर आउनुपर्ने, श्रीमतीलाई बाध्य पारेर सम्बन्धविच्छेद गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । सोही विषयमा समितिले राउतसँग बयान लिन लागेको हो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि समितिले बोलाउन लागेको हो । जबराले कार्कीमाथि पेशी तोकिएकोमा प्रारम्भमा हेर्ने, पछि आएर जिम्मेवारी पूरा नगरिकन छाड्ने आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भए गरेका काम कारवाही सम्बन्धी धेरै मुद्दामा सुनुवाइ गरेको तर प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका केही मुद्दामा इजलासमा राखिएकोमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको योजनामा नेपाल बार एशोसिएशनले आफू र आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन गराएको जबराले आरोप लगाएका छन् । सोही विषयमा ती दुवै जना बहालवाला न्यायाधीशहरूसँग समितिले सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा फूल कोर्ट बैठक बसेर न्यायाधीशहरू संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सवाल जवाफ गर्दा संवैधानिक मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने निश्कर्षसहित समितिमा नजाने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले जानकारी दिए । 

समितिले सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका शाक्यले संसद पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दामा २ जना न्यायाधीशको नामै लिएर इजलासमा राखे मात्र इजलास स्वीकार गर्छौं भनेर भनेको जबराले आरोप लगाएका छन् । शाक्यले गुठीको मुद्दामा भनसुन गरेको, भनसुन नमानेकाले बारमार्फत आन्दोलन उचालेको जबराले आरोप लगाएका छन् ।

समितिले नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ । श्रेष्ठले आफ्नो ल फर्मको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन नाम दिएको जबराले आरोप लगाएका छन् । श्रेष्ठले मागबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति नभएकाले आन्दोलन चलाएको आरोप लगाएका छन् ।

बाराका तत्कालीन महासचिव लिलामणि पौडेललाई पनि बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको छ । पौडेलले अधिवक्ता संजिव लामालाई न्यायाधीश बनाउन नाम दिएको, पछि आफैंलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बनाइदिन गरेको आग्रह नमान्दा आन्दोलन गराएको जबराले आरोप लगाएका छन् ।

समितिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशका सम्बन्धमा समेत लगाएको आरोपका विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि समितिमा बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले योजनाबद्ध रूपमा अदालतका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको जबराले आरोप लगाएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले हरेक पटक नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संस्थामा आफ्नो धेरै योगदान भएको भन्दै हरेक काम कारवाहीमा भाग खोज्ने गरेको जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूमाथि आरोप लगाएका छन् । जबराले पूर्व न्यायाधीश समाजलाई मण्डले संस्था भनी आरोप लगाएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने चाहना राख्छन्, सो नहुँदा आफूविरुद्ध आन्दोलनमा आएको जबराले आरोप लगाएका छन् । त्यही आरोपका सन्दर्भमा समितिले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठलाई पनि समितिमा बोलाएकाे छ ।  ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीश एवं कर्मचारी सरुवा तथा मुद्दाको पेशी तोक्ने विषयमा चासो राख्ने गरेको जबराले आरोप लगाएका छन् । ‘भनेबमोजिम गर्न दबाब दिने खालका गतिविधिहरू गर्ने गर्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ताको एक खालको गिरोह छ, वरिष्ठ अधिवक्ताले मुद्दा लेनदेन एवं बाँडफाँट गर्छन्,’ जबराले भने ।

सोही आरोपका सन्दर्भमा तीनै जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने समितिको तयारी छ ।

समितिले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई समेत बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको छ । अधिवक्ता पुनदेवी महर्जन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमती हुन् । ‘अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश नबनाएपछि म र सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध आन्दोलनमा लागेका हुन् । मेराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी दिन गएका हुन्,’ जबराले आरोप लगाएका छन् ।

जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत लगायतले विशेष गरेर संसद पुनःस्थापना गर्ने आदेश भएपश्चात सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गरेको, पेशी बहिष्कार गरेको तथा आफूविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गरेको जबराले आरोप लगाएका छन् । समितिले ती सबै न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने तयारी गरेको छ ।

समितिले नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डीना उपाध्यायलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको नेत्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव लिएर प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास वालुवाटारमा आउनुभएको थियो,’ जबराले आरोप लगाएका छन् ।

समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । कार्कीले तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा सम्बन्धमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको जबराले आरोप लगाएका छन् ।

समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । फुयाँलले संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न नसक्ने गरी सुनुवाइमा अवरोध पुग्ने गरी एकल इजलासबाट आदेश गरेको विषयमा उनीसँग समितिले सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले प्रमाणको रूपमा नेपाल सरकारविरुद्ध रंजनप्रसाद कोइराला भएको मुद्दामा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद् सचिवालयबाट माग गरेको छ । कजलिस्ट तोक्ने विषयमा कुनै प्रमाण एवं कागजात समेत आवश्यकता अनुसार समितिले माग गर्ने तयारी गरेको छ ।