प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन ३ घण्टा बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । समितिले महाभियोग लगाउन सिफारिश गरेपनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आजै सकिन लागेका कारण समितिको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमै थन्किने भएको छ । 

शनिवार राति साढे ८ बजे सम्पन्न समितिको बैठकले महाभियोग लगाउनु पर्ने सिफारिश बहुमतले पारित गरेको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत र जनता समाजवादी पार्टी महाभियोगको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा एमालेले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा फरक मत राखेको छ । एमालेलाई लोसपाका सांसदले समर्थन गरेका छन् । 

समितिका ११ सदस्य मध्ये ६ जना पक्ष र ५ जना विपक्षमा उभिएपछि प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको हो । त्यसअघि शनिवार दिउसो जबरासँग समितिले पुरक बयान गरेको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा गरेको, न्यायिक विचलन आएको जस्ता आरोप लगाउँदै चोलेन्द्र विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले गत फागुन १ गमे महाभियोग दर्ता गरेको थियो । फागुन १ देखि चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामा थिए । 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिवार मध्यरातमा सकिने भएपनि महाभियोग निष्क्रिय रहने- नरहने भन्नेमा अन्यौल कायम छ ।