काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन्का सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट रितपूर्वक म्याद जारी गर्न कर्मचारी खटे पनि काठमाडौं महानगरका कर्मचारीले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् । ‘माथिको आदेश भन्दै कुनै पनि कर्मचारीले म्याद बुझ्न मान्नु भएन,’ रिट निवेदकमध्येका एक जनाले भने, ‘महानगरले म्याद तामेलीमा सहयोग गरिरहेको छैन ।’ 

उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बुधवार म्याद तामेलीका लागि कर्मचारी पठाइएको लोकान्तरलाई बताए । महानगरले म्याद नबुझेपछि वडा कार्यालयमा म्याद तामेली गर्ने तयारी भइरहेको रिट निवेदक मध्येका एकले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयले टुकुचा खोला उत्खनन गर्ने नाममा स्थानीयका घर, पर्खाल, कम्पाउण्ड भत्काउन थालेपछि स्थानीय धमाधाम उच्च अदालत पाटनमा रिट लिएर गइरहेका छन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित कित्ता नम्बर ५४२ को २९०.२५ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कानून बमोजिम २०६५ वैशाख ५ गते महानगरपालिकाको कार्यालयबाट नक्सा पास गराई घर निर्माण गरेको भन्दै उक्त घर जग्गालाई क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश माग गर्दै विश्व प्रकाश साखले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । 

न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासबाट असोज ५ गते विपक्षी काठमाडौं महानगरको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । अदालतले ‘कित्ता नम्बर ५४२ को जग्गालाई कुनै क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने÷नदिने सम्बन्धमा विपक्षीसमेतलाई दोहोरो छलफलका लागि असोज २६ गते पेशी तोकिएको छ ।

अदालतले गरेको आदेशसहितको म्याद तामेलीमा अदालतबाट कर्मचारी गए पनि महानगरले भने बुझ्न नमानेको रिट निवेदकले बताए । 

यसअघि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिले पनि दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासबाट असोज २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।