
रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा नापजाँचको काम पूरा भएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ रानीगञ्जस्थित जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय नजिकैबाट शुरू भएको जग्गा नापजाँचको काम ११ दिनमा पूरा भएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान र सहजीकरण कार्यदलका संयोजक उमाकान्त चपाईंले जानकारी दिए ।
११ दिनमा सो क्षेत्रका जग्गा नापजाँच गरेको र सोही रिपोर्टको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छुट्याएपछि संघीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने उनले बताए । जग्गा नापजाँच शुरू गरेको ११ दिनमा करीब ३५ हजार तस्वीरहरू लिइएको र ती तस्वीरका आधारमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा यकिन गर्ने जग्गा नापजाँचमा खटिएका प्राविधिक सागर गिरीले जानकारी दिए । उनले तथ्यांक प्रशोधनका लागि करीब १ महिना लाग्ने र पुनः फिल्ड अध्ययनपछि अन्तिम रिपोर्ट तयार गर्ने बताए ।
प्राविधिक टोलीले नापजाँचपछि तयार पार्ने तथ्यांकका आधारमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक जग्गा छुट्टिने र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सहज हुने नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए । संघीय सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा थप जग्गा ल्याउनुपर्ने या घटाउनुपर्ने भएमा निर्णय गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउने उनले बताए ।
२०२६ सालदेखि जोतभोग गर्दै आएका र लालपुर्जा नै रहेका जग्गा जसको हो उसैलाई दिलाउने प्रक्रिया कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनपछि अघि बढ्ने गरी काम हुने नगर प्रमुख पाण्डेयले बताए । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि सोहीअनुसार प्राप्त विवरणका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल घटाउन सकिने वा नसकिनेबारे प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नेछ ।
प्राविधिकले अन्तिम रिपोर्ट पेश गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाबाट निणर्य गरी सिफारिस गर्ने कार्यदलका सदस्य सचिव बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि भदौ १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।
लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयले जग्गा खाली नगरेपछि ६ वर्षदेखि अलपत्र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा जग्गा यकिन हुन लागेको हो । ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि स्थानीयको अवरोध र जग्गाको क्षेत्र यकिन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो ।