रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ बाट उम्मेदवारी दिएका डा. कमल भुसालको मनोनयन खारेजीको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने लाभको दायरामा बहाल रहेको पुष्टि भएपछि रुपन्देही– २ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गत असोज २५ गते डा. भुसालको उम्मेदवारी मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. अध्ययनरत रहेको र सरकारी कोषबाट मासिकरूपमा निर्वाह भत्ता समेत बुझ्ने गरेको पाइएपछि उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय भएको थियो ।

निर्णय लिनुअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले डा. भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग जानकारी समेत मागेको थियो । 

डा. भुसालले आफू कुनै लाभको पदमा नरहेको दाबी गरे पनि मेडिकल काउन्सिलले उनले मासिकरूपमा आर्थिक सुविधा पाउने गरेको जानकारी गरायो । 

उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा पेश गरेको स्वघोषणामा समेत डा. भुसालले आफू लाभको पदमा नरहेको उल्लेख गरेका थिए । तर उनले सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको पुष्टि काउन्सिलको पत्रले गरिदियो । 

डा. भुसालले आफू सरकारी लाभको दायरामा नरहेको पुष्टि गर्न नसकेपछि रुपन्देही– २ का निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३१ उपदफा (५) बमोजिम मनोनयन खारेजीको निर्णय गरेका थिए ।

निर्देशिकाको दफा ३१ ले निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र अयोग्यता पुष्टि भए मनोनयन खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३१ उपदफा (५) मा भनिएको छ– 

‘यस दफाबमोजिम निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्रको जाँच गर्दा कानूनबमोजिम रीत पुगेका मनोनयन पत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेछ र कुनै मनोनयन पत्र रीत नपुगेको देखिएमा त्यस्तो मनोनयन पत्र खारेज गर्नुपर्ने छ ।’

हेर्नुहोस्, उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्नेगरी निर्वाचन अधिकृतलाई कानूनले दिएको अधिकार

यस्तो छ, डा. भुसालको उम्मेदवारी खारेजी प्रकरणको नालीबेली

डा. भुसालविरुद्ध उनका प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेदवारद्वय विष्णु विक र टोपनारायण पौडेलले निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दायर गरेका थिए ।

उनीहरूको उजुरीमा भनिएको थियो–

प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवार (मनोनयन दर्ता नं. ११) कमल भुसालले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सन् २०२० को स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी फेब्रुअरी २१, २०२१ को सूचनाबमोजिम (रोल नं. ०५०३४) भर्नाको पहिलो सूचीबाट साइक्याट्रिक विषयमा छात्रवृत्ति कोटामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा अध्ययनका लागि भर्ना भई पूर्णरूपमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको तथा निजलाई नेपाल सरकारबाट पूर्णरूपमा शिक्षण शुल्क भुक्तानी हुने भएकाले निजले पाउने छात्रवृत्ति तथा निर्वाह भत्ता आर्थिक सुविधा, लाभभित्र पर्न जाने हुँदा निजको उम्मेदवारी मनोनयन पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ दफा १५ को खण्ड (ङ) बमोजिम उम्मेदवारको योग्यता नपुगेको हुँदा निजले दर्ता गरेको मनोनयन पत्र खारेज गरी पाऊँ ।’

उजुरीकर्ताले ‘कोट’ गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय उल्लेख छ ।

उक्त दफाको खण्ड (ङ) मा भनिएको छ– ‘कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।’ 

हेर्नुहोस्, ऐनको व्यवस्था :

यो व्यवस्थाअनुसार कुनै लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य हुँदैन ।

आफू उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य छैन भनेर हरेक उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १८ को उपदफा (६) बमोजिम स्वघोषणा गर्नुपर्छ ।

उक्त उपदफामा भनिएको छ–

यस दफा बमोजिम मनोनयन पत्र पेश गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवारले गरेको अनुसूची– ६ बमोजिमको स्वघोषणा समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

स्वघोषणा गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरू निर्देशिकाको अनुसूचीमा उल्लेख छ । उक्त अनुसूचीको बुँदा नम्बर (च) मा भनिएको छ–

‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।’

डा. भुसालले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा आफू सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पदमा नरहेको उल्लेख गरेका थिए । 

हेर्नुहोस्, भुसालको स्वघोषणा :

उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा निर्वाचन कार्यालयले डा. भुसाललाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । डा. भुसालले निर्वाचन कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेश गर्दै आफू लाभको कुनै पनि पदमा बहाल नरहेको जिकिर गरे ।

निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरिएको स्पष्टीकरणमा भुसालले भनेका थिए–

नेपालको संविधानको धारा ८७ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली समेतमा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने शर्त तोकिएकोमा म कुनै लाभको पदमा बहाल रहेको अवस्था होइन । खुलातर्फबाट छात्रवृत्ति पाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एम.डी. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु । म कुनै लाभको पदमा बहाल छैन ।

हेर्नुहोस्, डा. भुसालको लिखित स्पष्टीकरण :

निर्वाचन कार्यालयले एकातिर भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो भने अर्कातिर मेडिकल काउन्सिललाई पत्र लेखेर डा. भुसाल लाभको पदमा रहे वा नरहेकोबारे जानकारी माग्यो ।

मेडिकल काउन्सिलले २०७९ असोज २५ गते पत्र पठाएर डा. भुसाल सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने लाभको पदमा रहेको जानकारी दियो ।

‘डा. कमल भुसाल (रोल नं. ०५०३४) ले भर्नाको पहिलो सूचीबाट साइक्याट्रिक विषयमा म्याचिङ भै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा अध्ययनका लागि भर्ना भएको व्यहोरा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पत्रमार्फत जानकारी हुन आयो,’नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको जवाफमा भनिएको छ,‘त्यसरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले रेजिडेन्ट चिकित्सकको रूपमा अध्ययन तथा काम गर्ने र सो बापत अध्ययन अवधिभर मासिकरूपमा तोकिएको सरकारी निकायबाट निर्वाह भत्तास्वरूप मासिक रकम सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

हेर्नुहोस्, काउन्सिलको पत्र :

भुसालले आफू लाभको पदमा नरहेको दाबी गरे पनि काउन्सिलको पत्रले उनले सरकारी कोषबाट सुविधा पाउने गरेको पुष्टि गरिदियो ।

सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्ति उक्त पदमा बहाल रहँदासम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । 

सोही आधारमा अनुसन्धान पूरा गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले डा. भुसालको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको असोज २५ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ–

निज विपक्षी कमल भुसालले नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्नातकोत्तर तह (एम.डी.) मा रेजिडेन्ट चिकित्सकको रूपमा अध्ययन तथा काम गर्ने र सोबापत अध्ययन अवधिभर मासिकरूपमा निर्वाह भत्ता (मासिक सुविधा) लिई लाभको पदमा रहेको देखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १५ उपदफा (ङ) बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको नदेखिएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ बमोजिम निज विपक्षी कमल भुसालले रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि दर्ता गरेको मनोनयन पत्र खारेज गरिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

हेर्नुहोस्, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय :

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध डा. भुसालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षी (निर्वाचन आयोग समेत)का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

साथै आदेशमा कात्तिक १५ गते पेशी तोकी निर्णयको सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :

डा. भुसाल भन्छन्– म लाभको पदमा छैन

उम्मेदवारी खारेजीमा परेका डा. भुसाल भने आफू कुनै किसिमको लाभको पदमा नरहेको जिकिर गर्छन् । उनले आफू बिदामा रहेकाले असारदेखि भत्ता नलिएको जिकिर गरे ।

‘म विद्यार्थी हुँ, विद्यार्थी कुनै पद होइन । विद्यार्थीको रूपमा पाउने मासिक भत्ता (३७) हजार पनि मैले असारदेखि लिएको छैन,’ डा. भुसालले भने, ‘म बिदामा रहेकाले भत्ता नलिएको हुँ ।’

उनले बिदामा रहेकाले भत्ता नलिएको भने पनि उनले पाएको छात्रवृत्ति भने यथावत रहेको देखिन्छ । उक्त छात्रवृत्ति कायम रहँदा उनले पाउने निर्वाह भत्ता पनि कायम रहने मेडिकल काउन्सिलका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘छात्रवृत्ति कायम रहँदासम्म सम्बन्धित विद्यार्थीले पाउने निर्वाह भत्ता पनि कायम रहन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती पदाधिकारीले भने, ‘बिदामा रहे पनि हाजिर भएको दिन पुनः भत्ता पाउने भएकाले यसलाई सुविधा कायम रहेकै रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अर्कातर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी तबसम्म सरकारी दायित्वबाट बाहिर हुँदैन, जबसम्म उसले अध्ययन पूरा गरेर कबुलियतनामाअनुसार सेवा गर्दैन ।

कि कबुलियतनामा अनुसार सेवा, कि त राज्यको लगानीको दोब्बर जरिवाना ! 

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको चिकित्सकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम निश्चित अवधि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि विद्यार्थीलाई शुरूमा नै कबुलियतनामा गराइन्छ । उक्त कबुलियतनामाबमोजिम सेवा नगरेमा राज्यले उसका लागि गरेको लगानीको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस हिसाबले हेर्दा पनि छात्रवृत्तिमा पढेको कुनै पनि चिकित्सक कबुलियतनामा अनुसारको सेवा नगरेसम्म सरकारी दायित्वबाट मुक्त हुँदैन ।

नियमावलीको नियम २२ उपनियम (१)मा कबुलियतनामा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

हेर्नुहोस्, कबुलियतनामासम्बन्धी व्यवस्था :

एम.डी. अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने बेलामा डा. भुसालले पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ बमोजिम कबुलियतनामा गरेका थिए ।

उनले कबुलियतनामामा कानूनबमोजिम वाचा गरेका थिए– 

‘... छात्रवृत्तिमा छनोट भएकाले सो अध्ययन / तालिमपश्चात ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्नेछु । सो बमोजिम नगरेमा मैले अध्ययन गरेको शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवानाबापत बुझाउने छु । सो रकम मैले नबुझाएमा मेरो घरघरानाबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरेमा मेरो मञ्जुरी भएकाले सो बमोजिम कबुलियतनामा गरी चि.शि.अ.सं. मार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझाएँ ।’

हेर्नुहोस्, डा. भुसालले गरेको कबुलियतनामा :

यो कबुलियतनामाले पनि उनलाई सरकारी कोषमार्फत लिएको लाभबाट यत्तिकै अलग हुन दिँदैन ।

‘उनी सरकारी छात्रवृत्तिको अध्ययन पूरा गरेर कबुलियतनामा अनुसार सेवा गरिसकेपछि मात्र सरकारी दायित्वबाट मुक्त हुन्छन्, त्यतिबेला चाहिँ उनी उम्मेदवार बन्न सक्छन्,’ एक अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले बिदामा बसेको वा केही अमूक महिना भत्ता लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन ।’

छात्रवृत्ति स्वरुप लिएको लाभको दायित्वबाट मुक्त हुनका लागि कि त कबुलियतनामाबमोजिम सेवा गर्नुपर्ने कि त कुल लगानीको दोब्बर जरिवाना बुझाउनुपर्ने ती अधिवक्ताको तर्क छ ।