०२ साउन २०८३, शनिबार

धमाधम राजनीतिक नेतृत्व भेट्दै निजी क्षेत्र, ओली–प्रचण्डपछि देउवालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह

मंसिर २०, २०७९
धमाधम राजनीतिक नेतृत्व भेट्दै निजी क्षेत्र, ओली–प्रचण्डपछि देउवालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एकपछि अर्को राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न र थप कमजोर हुनबाट जोगाउन आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको छ । 

आइतवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेको निजी क्षेत्रले मंगलवार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको छ । देउवालाई भेटेर महासंघले ९ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको भेटमा देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासंघले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘अर्थतन्त्र जोगाऔँ अभियान’मा रहेको महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्ने कामको नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसअघि महासंघले गत शुक्रवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको थियो । मंगलवार नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग भेट गरेर निजी क्षेत्रको समस्या र समाधानको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको गुनासो गरे । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गरे । 

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रिय रूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्