नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूको संगठन नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले मुलुकी अपराधसंहित ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापाको निवासमा मंगलवार बसेको पूर्वप्रहरी प्रमुख (आईजीपी)हरूको बैठकले उक्त अध्यादेश फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो । 

बैठकले उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको, सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलाप रहेको, फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले अध्यादेश जारी गर्दा यसबाट बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र उनका परिवारहरूलाई हतोत्साही र निरास बनाएको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

बैठकमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू मोतिलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, रमेशचन्द ठकुरी, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सवेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्री सहभागी भएका थिए ।