राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफूले राखेर सभामुख र उपराष्ट्रपति पद लिन नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको छ । 

माओवादीले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ने कुरालाई गठबन्धनको निरन्तरताको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । राष्ट्रपतिमा गैरराजनीतिक व्यक्ति निर्वाचित गर्ने विषयमा समेत दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । 

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पहिलो दल बनेको एमालेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लिएर सभामुख र उपराष्ट्रपति माओवादीलाई दिएको थियो ।

एमाले र माओवादीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा पनि भागबण्डा गरेका थिए । पहिलो दलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लिएको त्यही नजिर देखाएर कांग्रेसले मुख्य दुई पदको दाबी गरेको हो ।

त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको ‘गोप्य सहमति’ भएको कुरा पछि सार्वजनिक भएको थियो । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच पाँच वर्ष पहिले भएको पावर शेयरिङको ढाँचालाई कांग्रेसले ‘२०७४ मोडल’ भनेको छ । 

बिहीवारसम्म अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छलफल निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै औपचारिक चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

मंसिर १९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि पावर शेयरिङबारे औपचारिक छलफल शुरू गर्ने सहमति गरेको थियो । जनमतको कदर गर्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्दै औपचारिक वक्तव्य जारी गरे पनि गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीका लागि हानथाप चलिरहेको छ ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पावर शेयरिङबारे अब गठबन्धनमा औपचारिक छलफल शुरू हुने बताए ।

‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि ज्येष्ठ सदस्यमार्फत सांसदलाई शपथ गराउने काम होला, त्यसपछि संसदीय दल गठन प्रक्रिया शुरू होला । राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान होला,’ गुरुङले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाले (२) अनुसारको सरकार गठन गर्दा स्वाभाविक रूपले दलहरूले छलफल शुरू गर्छन् ।’

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै दलको बहुमत पुग्न नसकेमा दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थन रहेको सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था ७६ (२) मा छ ।

मंसिर १९ पछि गठबन्धनको औपचारिक बैठक नबसे पनि दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । माओवादी नेताहरूले सत्ता गठबन्धनबाहिर नेकपा एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । कांग्रेसका नेताहरू पनि एमालेसँग सम्पर्कमा छन् । 

बधाई दिने बहानामा माओवादी महासचिव देव गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मंगलवार भेटवार्ता गरेका थिए । महासचिव गुरुङले त्यो दिन बधाई दिनेबाहेक खास धेरै कुरा नभएको लोकान्तरसँग बताए । तर, माओवादी स्रोतहरूका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमै ओलीको मन बुझ्न गुरुङ बालकोट गएका थिए । 

‘कांग्रेसका तर्फबाट २०७४ सालकै शैलीमा शक्ति बाँडफाँट गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा हामी सहमत हुने कुरा आएन,’ माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनावपछि पहिलो कार्यकालको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भन्ने भद्र सहमति पहिल्यै भएको हो । सरकारको नेतृत्व दाबीबाट पछि हट्दैनौ ।’

यसअघि प्रदेशसभामा तेस्रो हैसियतमा रहेको कांग्रेसलाई कर्णाली प्रदेशमा आफूहरूले मुख्यमन्त्री बनाएको उदाहरण समेत दिँदै माओवादीले संघीय सरकारमा दाबी गरिरहेको छ ।

‘कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि गठबन्धन बन्ने हो, गठबन्धन कल्चरमा सरकारको नेतृत्व ठूलो दलले नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ माओवादीका ती नेताले भने, ‘२०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि तेस्रो दल बनेको एमालेले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । २०७३ सालमा कांग्रेसको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको उदाहरण हामीसँग छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कमजोर उपस्थिति रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि गठबन्धनमा ठूलो हिस्सा दाबी गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले जोखिम मोलेको भन्दै नेपालले शक्ति बाँडफाँटमा आफ्नो भूमिका खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि मुख मिठ्याउँदै प्रचण्ड

‘पावर शेयरिङ’को रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा माओवादीले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने मागलाई 'बटमलाइन' बनाएको छ । 

माओवादी महासचिव देव गुरुङ प्रधानमन्त्रीमा आफूहरूको सशक्त दाबी रहेको बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ,’ गुरुङले शुक्रवार लोकान्तरसँग भने । 

पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री दाबी गरेका प्रचण्डले बुधवार जन्मथलो कास्की पुगेर जनताको आशीर्वाद पाए आफू छिट्टै सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने बताएका थिए । उनले तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्ने दिन नजिकिएको समेत बताए ।

‘मसँग धेरै वर्ष समय छैन । तपाईंहरूको आशीर्वाद लाग्यो, तपाईंहरूको माया र शुभकामनाले काम गर्‍यो भने मलाई लाग्छ, म छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु । र, यो मेरो तेस्रो कार्यकाल हुने अठोट गरेको छु,’ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित एक विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बुधवार प्रचण्डले भने । 

आफ्नो पहिलो कार्यकाल विधि प्रक्रिया र उतारचढावका कारण बितेको उनले स्मरण गरे । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई हटाउने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि प्रचण्डले हठाथ् राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भूमिका खेल्न पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै प्रचण्डले कास्कीको कार्यक्रममा निर्धक्कका साथ तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा ३२ सीट रहे पनि प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासलाई सबै ढंगले अगाडि बढाइरहेका छन् । तीन दिनअघि पार्टीनिटक प्रेस संगठनको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले आफूसँग ६० सांसदको कमान्ड रहेको भन्दै माओवादीलाई कम नआँक्न चुनौती दिएका थिए ।

आफूहरूसँग रहेको ६० र एमालेको ७८ जोड्दा १३८ को समीकरण बन्नेतर्फ प्रचण्डले संकेत गरेका थिए । १२ सीट रहेको जसपा, १० सीट रहेको नेकपा एस, स्वतन्त्रसहित ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति र अन्य २ स्वतन्त्रको आफूलाई समर्थन रहने प्रचण्डको दाबी थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो प्रयास जारी छ । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन्नँ भनेका छैनन्,’ माओवादीका अर्का एक नेताले भने, ‘कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव प्रभावित हुने गरी देउवा नबोलेका मात्र हुन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा सकारात्मक छन् ।’ 

यसअघि देउवाले कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र पावर शेयरिङमा छलफल गर्न प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए । 

देउवालाई चौथो र पाँचौंपटकको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको मुख्य भूमिका छ । २०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै राजीनामा गरेर प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । 

२०७८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्डले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्न गएका थिए । 

दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाएको, एमालेविरुद्ध चुनावी मोर्चा बनाउन भूमिका खेलेको लगायतका कारण देखाउँदै माओवादीले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो दुई वर्ष मात्र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र तीन वर्ष कांग्रेसलाई छाड्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका छन् ।  

राष्ट्रपति र सभामुख लिन कांग्रेसलाई माओवादीको आग्रह

पावर शेयरिङमा राष्ट्रपति आफ्नो भागमा नपर्ने बुझेका प्रचण्डले सभामुखमा पनि धेरै जोड गरेका छैनन् । 

यद्यपि माओवादीको भागमा राष्ट्रपति पर्न सक्ने भन्दै बहालवाला उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत माओवादीका नेताहरूले कसरत गरिरहेका छन् ।

अहिले राष्ट्रपति र सभामुख तथा दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री समेत गरी तीनवटै महत्त्वपूर्ण पद कांग्रेसलाई दिन आपत्ति नरहेको सन्देश प्रचण्डले देउवासमक्ष पुर्‍याएका छन् । 

पार्टीको खस्किँदो अवस्था, राजनीतिमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेप र बढ्दो उमेरका कारण पनि प्रचण्डले यसैपटक प्रधानमन्त्री बन्न जोडबल गरिरहेका हुन् । 

निर्वाचन आयोगले बिहीवार चुनावको अन्तिम नतिजा बुझाएसँगै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेकी छन् । 

यद्यपि प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको निर्वाचन भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सन्देश पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

पुस ३ गते समानुपातिकतर्फका सांसदले सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएपछि छिट्टै संसदीय दलको चुनाव गर्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको छ ।

संसदीय दलको नेताका लागि कांग्रेसमा सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले आकांक्षा देखाएका छन् । 

सत्ता साझेदारीको विषयमा गठबन्धनमा रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा कांग्रेसका केही नेता भने सभामुख बन्ने कसरतमा लागिरहेका छन् ।