जरकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीवविक्रम शाहको तयारी हेर्दा धेरैलाई लागेको थियो – संसदीय दलको नेतामा उनी पक्कै भिड्नेछन् । सामाजिक सञ्जालमा उनी आफैंले पनि यसका लागि व्यापक प्रचार गरेका थिए ।

कतिसम्म भने उनले दल नेताका बलियो दाबेदार रहेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग सार्वजनिक रूपमै मत मागेका थिए । उनको सबै तयारी नियालिरहेकाहरूलाई राजीवले यसपटक जीवन शाहीलाई सर्वसम्मत दलको नेता बन्न दिँदैनन् भन्ने लागेको थियो तर शुक्रवार धेरैको अनुमानविपरीत राजीवले शाहीलाई नै दलको नेताका रूपमा प्रस्ताव गरे । शाहीले निर्वाचन समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा शाह प्रस्तावक बसे । दलको नेतामा भिड्ने शाहको खुला चुनौती धेरैबेर टिकेन ।

सुर्खेत आउनुअघि राजीवले काठमाडौंमा कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग भेटघाट बढाएका थिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार शुक्रवार बिहानसम्म मनोनयन दर्ता गर्ने ‘मूड’मा थिए उनी । पार्टी प्रदेश कार्यसमितिले शुक्रवार मनोनयन दर्ता र शनिवार मतदानको कार्यतालिका तय गरेको थियो । राजीवले केही सांसदको साथ खोजे तर ती सांसदहरू खुलेर लाग्न सकेनन् ।

उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘ती सांसदहरूले पार्टी केन्द्रीय सभापतिको निर्देशन पर्खे, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै तनाव भएकाले फोन नगरौं भन्ने कुरा भयो, अन्तिममा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाले ‘ओके’ भनेपछि मात्र साथ दिन तयार छौं भनेर अडानमा रहे । त्यति नै बेला आरजुको फोन रिसिभ भएन, उता मनोनयन दर्ताको समय घर्किन थाल्यो ।’

शाहले प्रस्तावक, समर्थक नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा ‘ब्याक’ हुनुपरेको शाही निकट नेताहरूको दाबी छ । शाही र शाह दुवै संस्थापन खेमाका हुन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘शाह पनि संस्थापन खेमाकै हुँदा संस्थापनइतर पक्षले विश्वास गर्न सकेन, अन्त्यमा उनी ब्याक हुनुपर्‍यो ।’

कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४ सांसद छन् । तीमध्ये संस्थापन खेमाका ११ र इतर खेमाका ३ जना छन् । यसअघि आश्वासन दिएका संस्थापनइतर पक्षीय सांसदले पनि राजीव जित्ने अवस्था नदेखेपछि उनको पक्षमा खुल्न तयार भएनन् । संस्थापनइतर ३ जनालाई खुलेर लाग्न उनले आग्रह गरेका थिए । राजीवको पक्षमा लागेर ‘रिस्क’ मोल्नुभन्दा जीवनको पक्षमा लाग्नु इतर पक्षकाले सहजता ठाने ।

‘दलको नेता बन्न ८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ, हामी ३ जनाले मात्रै समर्थन गरेर जित्ने अवस्था थिएन,’ इतर पक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘प्रस्तावक समर्थकसहित ५ जना संस्थापन समूहका सांसदलाई ओपन्ली तयार गर्नुभो भने हामी पनि समर्थन गर्छौं भनेको हौं, उहाँले आफ्नै समूहका सांसदबाट सोचेजस्तो साथ पाउनुभएन ।’

राजीव निकट स्रोत पनि आश्वासन दिएका सांसदहरू अन्तिम समयमा पछि हटेपछि जीवन शाहीलाई दलको नेता स्वीकार्न बाध्य भएको बताउँछ । 

उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम समयमा कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री निरञ्जन केसीसहित मुख्यमन्त्री शाही र शाहबीच वार्ता भयो । मुख्यमन्त्री शाही चुनावमा भिड्ने मनस्थितिमै थिए । जाजरकोटका वेदराज सिंह र सुर्खेतका खड्क पोखरेल शाहीको प्रस्तावक, समर्थक बसेर मनोनयन फाराममा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।

अन्त्यमा राजीव पछि हटेपछि सांसदहरूको सामूहिक बसाइँ भयो । सांसदहरूले नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू नै दल नेताको प्रस्ताव समर्थक बस्नु उचित हुने बताएपछि अन्त्यमा राजीवको प्रस्ताव र अर्का केन्द्रीय सदस्य जानकी सिंहको समर्थनमा जीवनबहादुर शाही सर्वसम्मत दलको नेता निर्वाचित भए ।

उता शाह भने आफूले प्रस्ताव, समर्थक नपाएको कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् । ‘माथिबाट ब्याक हुनुस् भन्ने आदेश आयो, मैले सधैं नेतृत्वको आदेश पालना गर्दै आएको छु,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कुनै बार्गेनिङ नगरेर समर्थन गरेको हुँ ।’

कांग्रेसको राजनीतिमा राजीवभन्दा सिनियर नेता हुन् जीवनबहादुर शाही । उनी लगातार ३ कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छन् ।

गत वर्ष सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डेसँगै सहमहान्त्री लडेका थिए । महाधिवेशनबाट पराजित भएपछि शाहीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य र संसदीय बोर्डको सदस्यमा मनोनित गरे । २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका थिए । छोटो समय खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री पनि भए । 

जीवनलाई मुख्यमन्त्री पद– नसोचेकै बेला आइलाग्यो, अहिले गुम्यो 

२०७४ सालमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसले शाहीलाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाएको थियो ।

कर्णालीमा वाम गठबन्धनले प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तर्फका २३ क्षेत्रमा ‘क्लीन स्वीप’ पारेका बेला उनले जितेर कांग्रेसको बीउ जोगाए । ५ जना समानुपातिकबाट चुनिए । उनी ६ जना सांसदको दलको नेता भए । मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै प्रदेशमा लडेका शाहीले ५ वर्षमा मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने सोचेकै थिएनन् । आफूहरू ५ वर्ष प्रतिपक्षमै बस्ने भन्दै सदनमा तत्कालीन सत्तापक्ष नेकपालाई बेलाबखत कटाक्ष पनि गर्थे ।

नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फकाईदिएपछि कर्णाली प्रदेशको राजनीतिले अर्को मोड लियो । नेकपा विवादका बाछिटा एमालेमा कायमै थिए । एमालेमा माधव नेपाल खेमाको तलसम्म बेग्लै समूह थियो । उनीहरूले संस्थापन खेमासँग हरेक मुद्दामा फरक मत राख्दै आएका थिए ।

एमाले एकढिक्का नभएपछि अन्ततः प्रदेश सभाको ६ सिट रहेको दल कांग्रेस निर्णायक बन्यो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ६ महिनासम्म मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन विश्वासको मत दिने र त्यसपछि दोस्रो चरणमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति बन्यो । त्यही सहमतिका आधारमा शाही २०७८ कात्तिकयता मुख्यमन्त्री छन् ।

आइतवार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेपछि भने उनको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सम्भावनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने हुँदा कांग्रेस कर्णालीमा पनि सत्ताबाहिर रहने निश्चित भएको छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २४ सांसद छन् । अब एमाले वा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ तर ती दुवै दलले नेता भने छानिसकेका छैनन् । 

जतिबेला शाहीले ‘मुख्यमन्त्री बन्छु’ भन्ने अनुमानसम्म गरेका थिएनन्, मुख्यमन्त्री बने । जब पूर्व तयारीका साथ पुनः प्रदेश सभामा लडे र आफूसँगै पार्टीलाई पहिलो दल बनाए, तब उनी पनि मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद गुमाउन पुगेका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे संक्षेपमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धन जोगाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुनः मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने गरी प्रदेश सभामा लडेका थिए उनी । एमालेका छक्कबहादुर लामालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै शाहीले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभाको यात्रा तय गर्न सफल भए ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट आफूले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने शर्तमा पुनः प्रदेश सभामै दोहोरिएको बताउँदै आएका थिए तर केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको साथ छाडेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले शाहीलाई प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेता भए पनि २०७४ सालको भूमिकामा फर्काइदिएको छ । अब उनी आफ्ना १४ सांसदसहित प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्नेछन् ।