प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकार गठनको एक महिनासम्ममा पनि राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, सरकारी अस्पताल आदिमा यस्तै लाइन कायम रहेमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्मम ढंगले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलवार सचिवहरूलाई ३० बुँदे सामूहिक निर्देशन दिँदै प्रचण्डले अहिले सेवाग्राहीहरू राति २ बजेदेखि नै लाइन बसेका समाचारहरू आइरहेको भन्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन भनेका हुन् ।

'सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट', सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँ आदिमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,' प्रचण्डले निर्देशन दिँदै भने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिए ।

'समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ, अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ,' प्रचण्डले भने, 'सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानून बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानून संशोधन के गर्नुपर्ने हो, तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्‍यो ।'

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषय समेत सम्बोधनका क्रममा राखे ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण गर्न, कोभिडको खतरा रोक्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिए ।