काठमाडौं, ६ भदौ- सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डा तय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमणको एजेन्डा तय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गर्दै भ्रमणमा कोसी र लक्ष्मणपुर बाँध तथा भारतले सीमा क्षेत्रमा बाँधेका बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको र त्यसबाट भएको क्षतिका बारेमा भारतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ, आजको राजधानीमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै हालै तराई मधेसमा भएको बाढी र डुबानको विषयमा समेत कुरा उठाउने भएका छन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणको सुरुवात बुधबार ७ भदौमा भारतको राजकीय भ्रमणबाट गर्दै छन् ।
बुधबार नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै पाँच दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा नयाँ दिल्ली पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भेटवार्तामा उनले तराईको डुबान समस्याका बारेमा कुरा राख्नेछन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई स्वीकृत गर्दै भ्रमणमा कोसी बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध र भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको र त्यसबाट भएको क्षतिका बारेमा भारतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
तत्कालीन समयमा कोसी बाँध बगाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । उससँग तत्कालीन कोसी बाँधका कारण पीडित बनेका नेपाली जनतालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप ५० करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म सो रकम भारतले दिएको छैन । सो क्षतिपूर्तिका बारेमा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहितका प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई तराईको डुबान समस्याका बारेमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षसँग प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरका विषयमा समेत छलफल गर्ने बताइएको छ । २२ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा देउवाले पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर गर्ने सहमति गरेका थिए । २२ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर हुन सकेको छैन । दुवै पक्षबीच परियोजनाको डीपीआरमा सहमति नहुँदा डीपीआर हुन नसकेको हो । त्यस्तै भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिसहित भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनका विषयमा समेत छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै भारतसँग यसअघि भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । त्यस्तै द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि, नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेल सेवा विस्तार, वाणिज्य, व्यापार तथा लगानीलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । यसैबीच सरकारले भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले दिने भनेको रकमका विषयमा समेत छलफल गर्ने बताएको छ ।
