२६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धन दलबीच १० पुसमा भएको भागबन्डाको सहमति प्रभावित हुने देखिएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन एकाएक भत्किएर १० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गठबन्धनको भागबन्डामा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने समझदारी भएको बताइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री र सभामुखमा भागबन्डाको मौखिक सहमति कार्यान्वयन भएको छ । तर २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने पूर्व सहमतिलाई कार्यान्वयन हुने यकिन छैन ।

एमाले सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबीमा छ । तर, माओवादीले भने कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि फेरिएको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भनिरहेको छ ।

एमालेलाई सहजै राष्ट्रपति दिने मनस्थितिमा माओवादी देखिन्न । सोही कारण सत्ता गठबन्धन टिकाइराख्ने हो भने राष्ट्रपतिको विषयमा नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एमाले र माओवादी पुगेका छन् । 

माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान निरन्तर लगाइरहेको छ । राष्ट्रपतिको विषयमा एमालेभन्दा कांग्रेससँग माओवादीले बढी सहजता महसूस गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ ।

सभामुखपछि राष्ट्रपति पनि एमालेलाई छाड्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली थप शक्तिशाली हुने र आफू कर्नरमा परिने चिन्तामा प्रचण्ड छन् ।

साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि छाड्नुपर्दा आफूसँग कुनै बलियो शक्ति नहुने भएपछि माओवादीले नै एमालेलाई सहजै राष्ट्रपति दिन नसकिने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । यसैले उसको जोड राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चुनौं भन्ने छ ।

राष्ट्रपतिको अडानमा बस्दा, केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशको सत्तासमेत गुमाउनुपर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साझा, स्वतन्त्र र देशलाई योगदान गरेको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । 

एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा सकेसम्म एमाले नेतालाई नै राष्ट्रपति बनाउने र त्यसो हुन नसके विकल्पमा पनि जाने जनाउ दिएका थिए । 

‘सत्ता गठबन्धनमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको हो । त्यसैमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो सकभर,’ उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति जो भए पनि गठबन्धनभित्रैबाट हुने हो । राष्ट्रिय सहमति भएन भने सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमतिमा राष्ट्रपति हुन्छन् ।’ 

तर, सोमवार लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दा गुरुङ अलि कडा सुनिए । एमालेबाटै राष्ट्रपति बन्नु कुरा नै एमालेको  प्राथमिकता रहेको र माओवादीले गठबन्धनको भावनालाई स्वीकार गर्ने उनको दाबी थियो । विकल्पमा एमालेले नसोचेको उनको भनाइ छ । 

गुरुङले दाबी गरेजस्तो सहज अवस्थामा भने एमाले देखिन्न ।

किन बाध्य छ एमाले ? 

सत्तारुढ गठबन्धनको भागबन्डामा राष्ट्रपतिमा स्वाभाविक दाबी एमालेको हो । तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु र प्रचण्डमा एमालेप्रति संशय देखिनुले एमालेले अघि सार्ने नेता राष्ट्रपति हुन गाह्रो देखिएको छ ।

सभामुखमा माओवादीले एमालेभित्रैबाट आउँदा पनि अलि सर्वस्वीकार्य पात्र खोजेका थिए । तर ओलीले आफ्नो गुटका कट्टर देवराज घिमिरेलाई सभामुखमा अगाडि सारेपछि प्रचण्ड झस्किएका छन् । राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा ओलीले अन्तिममा हार्डलाइनर नै अघि सार्ने संशय प्रचण्डमा छ । 

आफू प्रधानमन्त्री रहे पनि सम्पूर्ण शक्ति ओलीमा केन्द्रित हुँदा कमजोर भइने चिन्तामा प्रचण्ड देखिन्छन् । सोही कारण पनि राष्ट्रिय सहमति भनेर प्रचण्डले ओलीमाथि दबाब बढाइरहेका हुन् । 

यस्तोमा एमाले बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने चाहना प्रचण्डलाई छ । उनको यो चाहनामा बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा ओली पनि छन्, किनकी उनले अघि सार्ने ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल र केशव बडालमा सहमति जुट्ने अवस्था छैन ।

ओली सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतलाई अघि सार्ने पक्षमा छैनन् । यसैले एमालेले अघि सार्ने पात्र राष्ट्रपति हुने सम्भावना असाध्यै कम देखिँदै गएको चर्चा छ ।

राष्ट्रपति आफूले भनेको नहुने स्थितिमा गठबन्धनबाट फिर्ता हुने वा विकल्पमा साझा पात्रमा जाने बाहेकको ओलीको विकल्प छैन । माओवादीलाई भड्काएर गठबन्धन टुटाउँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सत्ताबाट एमालेले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ । किनकी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस कतिखेर एमाले र माओवादीको सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर दिनगन्तीमा छ । 

यसैले माओवादीले पनि राष्ट्रिय सहमति भन्दै आएको र आफ्नो पनि बाध्यात्मक अवस्था भएकाले अन्ततः साझा पात्रको प्रस्ताव ओलीले नै प्रचण्डसामु गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । आफूले भनेको पात्रमा सहमति नभए वामपन्थी पृष्ठभूमिको कुनै नेतालाई अघि सारेरसमेत जान सकिने विकल्प ओली र प्रचण्डसँग छ । यस्तो प्रस्ताव कांग्रेसले मान्ने अवस्था छैन । यता कांग्रेसले भने माओवादीको विश्वास जितेर आफ्नै नेता रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एकलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति नहुने र कोही स्वतन्त्र व्यक्तिमा प्रचण्ड तयार नहुने अवस्थामा कांग्रेस डा. बाबुराम भट्टराईको विकल्पसम्म पनि जान तयार रहेको केही नेताको दाबी छ । एमालेलाई रोक्न भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने र विस्तारै माओवादीसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसको अन्तिम विकल्प हो । आफूले भनेको पात्र राष्ट्रपति नहुने अवस्थामा एमाले बाहेकको पात्र जित्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो उपलब्धी ठान्ने अवस्था छ । 

आफूसँग असहमत भएर माओवादीलाई गुमाउँदा सर्वस्व गुम्ने जोखिम उठाउन ओली पनि तयार नहुने बताइन्छ । यसैले अहिले एमालेकै नेता राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान नछाड्ने तर अन्तिममा सबै विकल्पका निम्ति ओली तयार हुने बताइन्छ । देशलाई योगदान गरेको स्वतन्त्र र साझा व्यक्तिको खोजी अन्तिम अवस्थामा एमाले र माअ‍ोवादीका लागि बाध्यकारी हुन सक्छ ।

‘सभामुखमा सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डाको सहमति अनुसार जो पात्रलाई अघि सार्दा पनि विरोध हुने अवस्था थिएन । यसैले ओलीले अप्रत्याशित ल्याएका देवराज घिमिरे चुनिनुभयो,’ एमालेनिकट एक विश्लेषक भन्छन्, ‘तर राष्ट्रपतिमा निर्णायक देखिएको माओवादीको सहमति र मतविना आफू निकटको उम्मेदवार चुनिँदैन भन्ने ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यसैले शुरूमा अडान राखे पनि उहाँले अन्ततः पार्टीभित्रकै स्वीकार्य व्यक्तिलाई अघि सार्ने, नभए वामपन्थी पृष्ठभूमिकै कुनै नेतालाई सार्ने र त्यो पनि नभए साझा र देशलाई योगदान गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

यी दुई दलले साझा व्यक्तिलाई अगाडि सार्दा कांग्रेसले पनि विरोध नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा देशलाई योगदान गरेको कोही व्यक्ति हुन सक्ने बताइन्छ । 

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल पहिलो प्रयास दलभित्रबाटै राष्ट्रपति चयनका लागि हुने बताउँछन् ।

‘आजको सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याको समाधान, स्वाधीनताको विषय र राष्ट्रियतको विषयमा पनि सहमति र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय मुद्दाको समाधान सँगै उभिएर मात्रै गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यक्तिको खोजी राजनीतिक पृष्ठभमूमिबाटै गर्ने हाम्रो पहिलो प्रयत्न हुनेछ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘पात्र विशेषमा प्रवेश गरेर खोज्दा तीन करोड नेपालीमा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति राष्ट्रपतिका लागि भेटिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ 

अहिले दलबाहेकको विकल्पमा नलागेको उनले बताए ।

‘दलभित्रैबाट यस्तो व्यक्ति भेटिएनन् भने मात्रै अर्को विकल्पमा जाने हो । तर त्यो विकल्पमा लागिसकेका छैनौं । पहिले हामीले चुनावी प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मानेका हौं । तर यसपटक त्यस्तो हुँदैन भन्नेमा नै छौं अहिलेसम्म,’ उनले थपे । 

पोखरेलले एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारमा सहमति हुने सम्भावना कम रहेको प्रस्टै बताए । 

‘राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक मान्छेमै राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । यसको मतलब एमालेसँग सहकार्य ब्रेक गर्ने हाम्रो अभिप्राय होइन । त्रिशंकु संसद्मा त झन् राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नु उत्तम हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘२६ पुसमा कांग्रेससहितका सबै दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि माहोल भिन्न भयो । यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चुन्न खोजका हौं ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

सरकार गठनको १ महिनामा नै एमालेसँग किन तर्सियो माओवादी ?

राष्ट्रपति चुनाव : कुल जोड्दा झण्डै माओवादी हाराहारीका साना दलको मत कता ?