०१ साउन २०८३, शुक्रबार
प्रदेश १ प्रदेश सभाका सांसदहरुले यसपटक प्रारम्भबाटै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा आँखा लगाउन थालेका छन् । संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम पारेको आरोप खेपिरहेको सांसद विकास कोषप्रति सांसदहरुले संसदको सुरुवातमै आँखा लगाउन थालेका हुन ।
पैसा भनेपछि भगवानको त तीन नेत्र खुल्छ भनेजस्तै सांसदका पनि नेत्र खुल्न थालेको स्थानीयको टिप्पणी छ । कानुन निर्माणमा, सरकारलाई खबरदारी गर्नमा तथा अत्यावश्यक नीतिगत काममा खटिनु पर्ने सांसदहरु विभिन्न नामको बजेटको पछिलाग्दा ठेकेदारको अवतारमा प्रकट हुनेगरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।
प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम निर्वाचन अगाडि रकमान्तर गरिसकेको छ । तर चुनावमा देखाएका आश्वासन जनताले शुरु देखिनै खोज्न थालेपछि सांसद मात्रै होइन, मुयमन्त्री, मन्त्री पनि अप्ठयारोमा परेपछि बजेट खोज्न थालेका छन् । अघिल्लो सरकारलाई दोष लगाउदै उनीहरु बजेट खोजीमा जुटेको बताउने गरेकाछन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खोजी भइरहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । त्यसबारेमा संसद बैठकम पनि कुरा उठेको उनले सुनाए । नेपाली कांग्रेसका सांसद गोविन्द गिरीले उक्त बजेट कहाँ र कसरी रकमान्तर गरियो भन्दै प्रदेशसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले संसद विकास कोषका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपछि उक्त रकम तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर रकमान्तर गरिएको थियो ।
पुरानो संसदले पारित गरेको बजेट पुरानै सांसदका लागि भएको र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपछि उक्त रकम रकमान्तरण गरिएको निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । जनताले विकास आयोजनाको माग गरेर सांसदलाई सताउने भएपछि सांसदहरुले पनि सांसद विकास कोषको खोजी गरेको बताएका छन् ।
