
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरु काममा भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुनसरीको तरहरामा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
“राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु यदि कानुनभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रुपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ” मन्त्री मोदीले भने । अधिकृतस्तरको कर्मचारीसम्मलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कानुनी अधिकार भएपनि उपसचिवभन्दा माथि दर्जाका कर्मचारी समेत राजनीतिक गतिविधिमा देखिएको गुनासो आएको मन्त्री मोदीले बताए ।
मन्त्री मोदीले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले पनि पहिला जनताको सेवा र त्यसपछि मात्रै राजनीतिक गतिविधि रोज्न निर्देशन दिए । “अधिकृत स्तरसम्म ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन्छन्, उनीहरुको नेतागिरीलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन” मन्त्री मोदीले भने, “त्योभन्दा माथि उपसचिव दर्जाका कर्मचारी साथीहरुले दलगत स्वार्थ राखेर राजनीतिक रुपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ ।”
मन्त्री मोदीले सरकारको उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादनमा लाग्नु कर्मचारीहरुको मुल दायित्व भएकाले सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउन समेत निर्देशन दिए । उनले भने, “जे उद्देश्यबाट तपाईहरुलाई सरकारले खटाएको हुन्छ, सरकारको उद्देश्यपूर्तिका लागि कानुनसंगत ढंगबाट कार्यसम्पादनमा लाग्न म निर्देशन दिन चाहन्छु ।”
कतिपय कर्मचारीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको गुनासो सुनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री मोदीले भने, “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाई नगर्न म निर्देश गर्न चाहन्छु ।”
जनताको सेवाका लागि कर्मचारीमाथि राज्यले लगानी गरेको बताउँदै मन्त्री मोदीले राज्यको लगानी सम्झेर सेवाग्राहीको समस्या दू्रत गतिमा समाधान गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन संसदको चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी भइरहको बताए । संघीय निजामती ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पुराण वा बाइबलजस्तो नभएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, “हामी चालु अधिवेशनमा नै संघीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ, पछि हामी संशोधन गर्दै जान्छौँ ।”
छलफलमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुले सुझावसहित आफ्नो समस्या पेश गरेका थिए । छलफलको क्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा १०७ वटा सरकारी कार्यालय रहेको जानकारी दिइन् । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार जिल्लाभर ४ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।