अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार,शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टासहित तीनजना विरुद्ध ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय,गोरखाका सीडीई ओमराज ढुंगानाविरुद्ध समेतले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी मुद्दा आइतवार विशेष अदालतमा दायर गरिएको हो।

गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ जरेबरस्थित दरौंदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानूनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

उनले  पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन निजले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेश गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उनले ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले सो दरौदी खोला पुल जरेबरको निर्माण कार्य गराउन बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेबरस्थित दरौँदी खोला पुलको डिजाइन गराई ५ लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।

साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुंगानाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको हो। बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेबरस्थित दरौँदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमति बेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराएको अभियोग उनी माथि लागेको हो।

राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याइँका निमित्त गैरकानूनीरूपमा सहभागी भई सरकारी सम्पत्ति वनको नोक्सान गरी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरेको उनी माथि अभियोग छ ।