केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण र भत्किने सिलसिलाको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ । मंसिर ४ गतेको चुनावपछि बनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलको गठबन्धन २ महिनामै भत्किएपछि प्रदेशमा पुनः अस्थिरता निम्तिएको छ ।

राजनीतिक अन्योलका कारण प्रदेशसभा लयमा अघि बढ्न सकेको छैन । पुस १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । यस अवधिमा सभामुख र उपसभामुख चयनबाहेक प्रदेश सभाले अन्य काम गर्न सकेन ।

‘मिनि संसद’ भनिने संसदीय समिति गठन पनि भएका छैनन् । प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । ती समितिले कहिले पूर्णता पाउने हुन् ? अझैं टुंगो छैन ।
 
माघ १ गते सभामुख र माघ ४ गते उपसभामुख चुनिएका थिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत लिएपछि स्थगित प्रदेशसभा बैठक त्यसयता बसेको छैन । प्रदेश सरकारले ‘बिजनेश’ दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा बैठक नहुँदा सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन् । कतिपय सांसदहरू पार्टी काममा व्यस्त देखिन्छन् । दलहरूले राष्ट्रपति चुनावलाई नियालिरहेकाले प्रदेशले गति लिन नसकेको बताइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश सभाका लागि आवश्यक बिजनेश नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिजनेश दिएको खण्डमा हामी सभा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छौं ।’

फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन काठमाडौंमा हुँदैछ । प्रदेशसभा सांसदहरू उपराष्टपति चुनावपछि मात्रै कर्णाली फर्किनेछन् ।

कर्णालीमा एमाले र राप्रपासहित दलको समर्थनमा पुस २७ गते माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माघ ११ गते बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शर्माले नयाँ गठबन्धन बन्दा अब कांगे्रससँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांगे्रस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि एमाले संघ सरकारबाट बाहिरिसकेको छ भने प्रदेशमा अनिर्णित छ । एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खेको छ ।

एमाले प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह तत्काल सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने भन्ने कुरा माओवादीको व्यवहारमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशको हकमा पार्टी केन्द्रले केही धारणा बनाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति चुनावपछि सबै कुराको छिनोफानो भइसक्छ ।’

प्रदेश सरकारमा एमालेका ३ मन्त्री छन् । कांग्रेसले प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा एमालेले केही निर्णय गरेपछि मात्रै धारणा बनाउने बताएको छ । कांगे्रस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निजी भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा छन् । पार्टीका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनअघि सुर्खेतमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा तत्काल प्रदेश सरकारबारे धारणा बनाउन हतारो हुने टिप्पणी गरेका थिए ।

‘अहिले एमाले सरकारमा छ, उसले निर्णय गरेपछि मात्र हामीले धारणा बनाउनु परिपक्व हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

प्रदेशका सबै दलले राष्ट्रपति चुनाव पर्खेका छन् । राष्ट्रपति चुनावपछि बन्ने समीकरणका आधारमा सरकारले काम कारबाही अघि बढाउने सोच बनाएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले नियमित कामबाहेक अन्य निर्णय गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शर्माले निजी सचिवालय विस्तार, पार्टी संसदीय दलमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् । त्यसबाहेक जिल्ला भ्रमण, सरकारका औपचारिक कार्यक्रम, पार्टी कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने गरेका छन् । 

राष्ट्रपति चुनावका सम्बन्धमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा कुनै उतारचढाव नआए एमाले करीब–करीब प्रतिपक्ष हुने निश्चित छ भने कांगे्रस, एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहयात्रा शुरू हुनेछ ।

राप्रपाले शर्मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र, १३, एमाले १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यायलका पूर्व डीन एवं नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल संघीय व्यवस्था लागू भए पनि पार्टीहरूले संघीय व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै अस्थिरता निम्तिने हो भने सर्वसाधारणमा यस व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुन जान्छ र अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सभाले आफ्नो ३ महिना व्यर्थैमा गुजार्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु दुःखद कुरा हो ।’

जनताका समस्याको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण, सरकारी कामको निगरानी गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, कानून निर्माणमा खटिनुपर्ने सांसदहरू यसरी फुर्सदिला बन्नु एक प्रकारले जनताप्रतिको बदमासी हुने ढकालको भनाइ छ । 

प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ कानून पारित गरेको थियो भने झण्डै १ दर्जन विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन थिए । प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन पुगेका छन् । दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै देखिएको सत्ता समीकरणको फेरबदलले प्रदेश सभाको भावी गन्तव्यलाई लिएर आशंका बढेको छ ।