२८ पुस २०७९ मा ५८ सांसदको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्, नेकपा एमालेका लिला गिरी । तीन महिना सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदै लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको खेल शुरू भएको छ ।

केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणको असर अहिले प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जनमत पार्टी केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छन् । 

यसै सन्दर्भमा नयाँ समीकरण र प्रदेश सरकारको भविष्यका बारेमा मुख्यमन्त्री गिरीसँग लोकान्तरकर्मी प्रकाश आचार्यले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा पनि अब त्यसको असर देखिन लागेको हो ?

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म समीकरण फेरिएको छैन । पुस २८ गते जुन उद्देश्यले दलहरू मिलेर सत्ता समीकरण बनायौं, अहिले पनि त्यही समीकरण नै छ ।

हामीले यो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समझदारी गरेर सरकार सञ्चालन गरेका छौं । मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी सबै दलहरू आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारीमै छौं । अहिलेसम्म समीकरण तलमाथि हुने कुरा छैन र जरुरी पनि छैन । 

सत्ता साझेदार दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरा आएको छ त ?

अहिलेसम्म हामीकहाँ त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने, आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने अधिकार सबैलाई छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर आएका दलहरूका बीचमा न्यूनतम् समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने हो र हामीले त्यसै गरेका छौं । दलहरूले आ–आफ्ना कार्यालयमा के कस्ता एजेन्डा र कार्यक्रम बनाएर छलफल गर्छन्, के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो । हामीसँग त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन ।

छोटो अवधिको अनुभव मात्रै हासिल हुने भयो हैन ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संस्थापक सांसद, मन्त्री हुँदै अहिले म मुख्यमन्त्रीका रूपमा छु । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा पनि मैले विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेर काम गरिसकेको छु । त्यसबेला नै हामीले प्रदेशको विविधता, सम्भावना र उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रस्ट खाका बनाएका थियौं ।

हाम्रो मिनी नेपाल जस्तो र विविधतायुक्त प्रदेशको समृद्धिका आधारहरू के–के हुन सक्छन् र ती आधारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम के–के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा यसअघि नै खाका बनाएका हौं । अहिले तिनै खाकालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको छु ।

मुख्यमन्त्री बनेको भर्खर दुई अढाइ महिना भएको भए पनि यहाँको जनप्रतिनिधिका रूपमा विगतदेखिकै अनुभव छ । यहाँको माटोमै जन्मेहुर्केको, यहाँको माटोमै राजनीति गरेको र अहिलेसम्मको सबै जीवन सामाजिक काममा केन्द्रित गरेकाले मलाई अवधि छोटो भन्ने लाग्दैन । अर्को कुरा सत्ता भनेको अस्थायी हो । 

मुलुकले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व र विकास हो । स्थायित्व भयो भने मात्रै हामीले अगाडि सारेका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ । तर, विडम्बना नै भनौं हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । यसले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ ।

यो तीन महिनाको अवधिमा के–के काम अगाडि बढाउनुभयो ?

पहिलो कुरा सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेका छौं ।

यसबीचमा प्रदेशको खर्च कम गर्ने, अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गर्ने, आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्ने, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा योजनाबद्ध शहर निर्माणको काम अगाडि बढाउने, प्रदेश सरकारका स्थायी संरचनाको निर्माण कार्य शुरू गर्ने, नदी सभ्यतामा आधारित नयाँ र व्यवस्थित शहरको रूपमा राजधानी निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । 

पूर्वाधार नबन्दै हतार–हतारमा राजधानी नयाँ ठाउँमा लगियो । काम गर्न कत्तिको सहजता छ ? 

मुलुकको भौगोलिक अवस्था र उपलब्ध साधन स्रोतलाई समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा शहरहरू योजनबद्ध र प्लानिङमा बनेका छैनन् । स्थायी राजधानीबाट त्यो कामको शुरूआत हामीले गर्न खोजेका छौं । नयाँ शहर बनाउने गरेर काम अगाडि बढाएका छौं ।

स्थायी पूर्वाधार नबन्दै हतार–हतार राजधानी सर्दा सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरूबाट पनि गुनासाहरू आएका छन् । ती गुनासा र अप्ठ्यारालाई सहजतामा बदल्दै काम गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । 

प्रदेश सरकारप्रति जनतामा अरुचि र असन्तुष्टि छन् नि ?

हो, खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो बीचमा मैले जनतामा निराशा मात्रै होइन एकप्रकारले आक्रोश देखेँ ।

हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट शुरू गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरू पनि भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस्, समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो ।

अब हामीले विगतका कमी कमजोरी र त्रुटिहरूबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने छ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुपर्ने छ । 

अहिलेको चुनावले कसैलाई पनि बहुमत दिएन, जसले गर्दा मुलुक फेरि राजनीति अस्थिरतामा रुमल्लिने देखियो । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ शुरूआत गरेका छौं ।

अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन ।

प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू के–के अगाडि बढाउनुभएको छ ? 

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोही अनुरूपका कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनरसंचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा कृषिलाई लिएका छौं र सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाएका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ । 

जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोशिशहरू भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाहरूले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ ।

हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउनेगरी काम गर्नुपर्ने छ । हामीले आफूहरूलाई सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने छौं । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकांक्षा अस्वाभाविक पनि होइन ।

प्रदेश विकासको योजनाहरू के के अगाडि बढे ?  

लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापन कालमा प्रदेशको मन्त्रीका रूपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ ।

हामीले त्यसबेला नै प्रदेशको समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारहरूलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमको मोडल समेत बनाएका थियौं । त्यस बेलामा हामीले शुरू गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरो रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौं ।

संघीय सरकारले शुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरूको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरूको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले शुरू गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गहरूका अवधारणालाई साकार पार्नुपर्ने छ ।

संघीय सरकारका आयोजनालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडकहरू र पुल पुलेसाहरू निर्माण गर्ने विगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइका छन् ।  

लुम्बिनी प्रदेशका समृद्धिका आधार के–के हुन् ?

हामीले यसअघि नै खासगरी प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधारहरू तयार पारिसकेका छौं । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रम समेत बनाएर अगाडि बढेका हौं । अहिले ‘समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्ने छौं । 

सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युतलगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ ।

प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधन स्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामर्थ्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधनस्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने छ ।