काठमाडौं, १६ भदौ- सरकारले निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाउँदै आएको छ ।
काज कुनै सुविधा नभई कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा योग्य कर्मचारीलाई छोटो समयका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था हो । तर, कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीको फाइदाअनुकूल हुने गरी काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण सेवाप्रवाह कमजोर भएको र कर्मचारी स्वार्थमा रमाउन थालेको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त लाभ हुने आकर्षक निकाय, पढाइ, लेखाइ र अन्य बाहिरी कामलाई सहज पुग्ने कार्यालयमा जानकै लागि कर्मचारी काज सरुवाका लागि मरिहत्ते गर्छन् । ऐनको दफा १८ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई जुनसुकै निकायमा भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाउने व्यवस्था छ ।
कर्मचारीबाट कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे त्यसका लागि बढीमा तीन महिनासम्म मात्र काजमा खटाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, ऐनको यो मर्मविपरीत एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको छ ।
सामान्यका उपसचिव एवं मन्त्रीका निजी सचिव दिनेशसागर भुसालले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा काजमा खटाउने क्रम १० गुणाले वृद्धि भएको बताए ।
