माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
बैशाख ३, २०८०
पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आठौंपटकमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भएको ४ महिना समय गुजार्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईपटक विश्वासको मत पाइसकेका छन् । तर, आठौं प्रयासमा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले छिटो पूर्णता पाउँछ, गति लिन्छ र जनताले सरकार हुनुको बोध गर्न पाउँछन् भनेर भट्याउन छाडेका छैनन् । आइतवार कांग्रेसका एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री बने । तर, प्रधानमन्त्रीको आठौं प्रयासपछि पनि अझै ५ मन्त्रालय उनीसँगै छन् ।
१० पुसमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर सरकारमा नगई पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उनले २९८ सांसद अर्थात् ९९ प्रतिशतको समर्थन पाए । तर, पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । यसपछि त प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन झन् सकस परिरहेको छ । सरकारलाई पूर्णता दिएर नतिजा दिनुको सट्टा मन्त्री चयनको प्रक्रियामा प्रचण्ड रुमल्लिरहेका हुन् ।
११ पुसमा प्रचण्डले एमालेका विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित अर्थ, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार, रास्वपाका रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाए ।
तर, थप मन्त्री चयन गर्न ३ माघसम्म कुर्नुपर्यो । ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री चुके ।
नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेको सांसद पदलाई सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा खारेज गरिदियो । लगत्तै लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
गृहमन्त्री नपाएपछि रास्वपाका तीन मन्त्रीले पनि राजीनामा बुझाए । जसमा शिक्षाका शिशिर खनाल, श्रमका डीपी अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की थिए ।
१३ फागुनमा राप्रपाबाट उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले राजीनामा दिएपछि मन्त्री खाली हुने क्रम बढ्यो ।
१५ फागुमा एमाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि त सरकार रित्तोजस्तै हुन पुग्यो । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका ८ मन्त्रीले राजीनामा दिए । एमालेबाट कृषिकी ज्वालाकुमारी साह, उद्योगका दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्थाका राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रकी विमला राई, स्वास्थ्यका पदम गिरी, महिला बालबालिकाकी भगवती चौधरी र रक्षाका हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिएका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससँग मिलेपछि राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो । त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभन्दा बढी समय १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा आफैंले लिए । १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि उनले भागबण्डा मिलाएर पूर्णता दिन सकेनन् ।
अझै ५ मन्त्रालय खाली
चैत २२ मा माओवादीको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता दाबी गरे ।
सरकारले पूर्णता पाउनुका साथै जनताले राहत पाउने गरी काम थाल्ने र नीति बनाउन लाग्ने पनि बताउन भुलेनन् । तर, उनले भनेको १० दिनको समय बितिसक्दा आइतबार बल्ल परराष्ट्रमा कांग्रेसका एनपी साउद मात्रै मन्त्री बनेका हुन् ।
भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन पनि उनले परराष्ट्रमन्त्री चयन गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग अझै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गरी ५ मन्त्रालयको जिम्मा छ ।
ठूला दलको साथ पाउँदा पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिनामा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन असफल भएका हुन् । चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएलगत्तै उनले सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर, तेस्रो दलको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डले दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको समर्थन पाउँदासम्म सरकार गठन प्रक्रियाको चरणलाई पार लगाउन नसकेका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको कमजोरीले महिनौंसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था नबनेको बताउँछन् ।
‘यो गठबन्धन सरकारको प्रतिफल हो । सरकार बनाउन गठबन्धन दल आवश्यक भए पनि प्रधानमन्त्री यति कमजोर र निरीह बन्नु हुँदैन,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो खालको कुरा गर्दै गए प्रधानमन्त्रीलाई सबैले पेल्छन् । यसैले प्रधानमन्त्री चलाउनेले यो समयसम्म मन्त्रीको नाम नदिए सरकारमा छुट्छौ भनेर भन्न सक्ने नहुँदासम्म यस्तै भइरहन्छ ।’
गठबन्धनको बाध्यता भन्दै यस्तै गरी चार महिना महिनासम्म मन्त्री नबनाउनु लाचारी र नागरिकप्रतिको धोका भएको उनको ठम्याइ छ ।
‘यसअघि पनि गठबन्धन सरकार बनेका थिए । तर यति लामो र किस्ताकिस्तामा मन्त्री थप्न खोज्ने र भ्यागुताको धार्नी जस्तो अवस्था कम भएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै राजनीतिक संक्रमण छैन, तर चुनावलगत्तैको सरकार यसरी प्रक्रियामै अल्झिँदा सरकारका कामकारवाहीमा नै असर गरिरहेको छ । यसप्रति जिम्मेवारीबोध देखाउनुपर्छ ।’
कांग्रेसले पनि अड्कायो
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस सत्तामा भित्रियो । तर, सबैभन्दा ठूलो दलको साथ पाउँदा पनि सरकार भने पूर्ण आकारमा चल्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो भागबण्डामा कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने भन्ने थियो । तर, डा. शेखर कोइराला पक्षले ३ वटा मन्त्रालयको अडान लिएपछि १७ चैतमा कांग्रेसबाट ४ जना मात्रै मन्त्री भए ।
जसमा उपप्रधान एवं रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमा डा. प्रकाशशरण महत, उद्योग वाणिज्यमा रमेश रिजाल र शहरी विकासमा सीता गुरुङ मन्त्री भएका थिए ।
संस्थापनबाट एनपी साउद र मोहनबहादुर बस्नेतको नाम टुंगिएको भनिएकोमा बस्नेत फेरि छुट्न पुगेका छन् । देउवा पक्षमा पनि उदयशमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, किशोरसिंह राठोर, वीरबहादुर बलायरजस्ता नेताले मन्त्रीका लागि निरन्तर दबाब बढाउँदै आएका छन् ।
वचन दिइसकेका नेतालाई समेत देउवाले मन्त्रीको रूपमा नपठाएपछि प्रधानमन्त्री झन् दबाबमा परेका छन् । १० पुस लगत्तैदेखि एमालेले प्रमुख मन्त्रालय लिएर आफूमाथि लगाम लगाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेका थिए । तर यसपटक कांग्रेसलाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिए पनि उसैले आफ्नो तर्फका मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेको हो ।
निरन्तरको अडानपछि डा. शेखर कोइराला पक्षले पनि तीन मन्त्री पाउने लगभग टुंगो लागे पनि मन्त्रीको टुंगो लागेको छैन । यद्यपि शेखर पक्षबाट धनराज गुरुङ र डीगबहादुर लिम्बू मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् । थप एक मन्त्रीका लागि सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डेका साथै प्रदीप पौडेल र सुरेन्द्रराज आचार्य पनि दाबेदार छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार आफूहरूले नाम नदिँदा सरकारको पूर्णतामा ढिलाइ भएको अस्वीकार गर्छन् ।
‘फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यक भएकाले गरिएको हो । यसको मतलब अरू नगरे पनि हुन्छ भन्ने होइन, छिटो नै मन्त्री चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ परियारले भने, ‘गठबन्धनका अप्ठ्यारा केही भएर ढिलाइ भएको बुझेका छौं । तर शेखर पक्षले नाम नदिएर ढिलाइ भएको भन्ने होइन ।’ आफूहरूले माग गरे अनुसार तीन मन्त्रालय टुंग्याउन ढिलाइ भएकाले नाम नदिएको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले नाम नदिएर नटुंगिएको होइन, हाम्रो समझदारी अनुसार नभएकाले मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हामीले पाउने भएपछि तत्काल नै हामी नाम दिन सक्छौं । कसलाई मन्त्री पठाउने भन्नेमा हामीमा समस्या छैन ।’
अब बाँकी मन्त्रालयको विषय १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि मात्रै टुंग्याइने जानकारी पाएको परियारको भनाइ छ ।
कांग्रेसबाट शेखर समूहले जस्तै सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि थप एक मन्त्रालय खोजेको छ ।
यद्यपि आइतवार उक्त पार्टीकी नन्दा चपाईंले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकाले थप मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ ।
जसपाले पनि थप एक मन्त्री खोजेको छ । तर, बाँकी मन्त्रीको टुंगो नलागेकाले १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि मात्रै हुने देखिएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक–एक मन्त्रालय आफ्नो दललाई थपिदिन दबाब बढाएका थिए ।
नेता नेपालले त पार्टीमा हुन सक्ने सम्भावित विद्रोह रोक्न पनि एक मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ४ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारका धेरै काम कारवाही प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...