०९ असार २०८३, मंगलबार
पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आठौंपटकमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भएको ४ महिना समय गुजार्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईपटक विश्वासको मत पाइसकेका छन् । तर, आठौं प्रयासमा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले छिटो पूर्णता पाउँछ, गति लिन्छ र जनताले सरकार हुनुको बोध गर्न पाउँछन् भनेर भट्याउन छाडेका छैनन् । आइतवार कांग्रेसका एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री बने । तर, प्रधानमन्त्रीको आठौं प्रयासपछि पनि अझै ५ मन्त्रालय उनीसँगै छन् ।
१० पुसमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर सरकारमा नगई पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उनले २९८ सांसद अर्थात् ९९ प्रतिशतको समर्थन पाए । तर, पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । यसपछि त प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन झन् सकस परिरहेको छ । सरकारलाई पूर्णता दिएर नतिजा दिनुको सट्टा मन्त्री चयनको प्रक्रियामा प्रचण्ड रुमल्लिरहेका हुन् ।
११ पुसमा प्रचण्डले एमालेका विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित अर्थ, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार, रास्वपाका रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाए ।
तर, थप मन्त्री चयन गर्न ३ माघसम्म कुर्नुपर्यो । ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री चुके ।
नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेको सांसद पदलाई सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा खारेज गरिदियो । लगत्तै लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
गृहमन्त्री नपाएपछि रास्वपाका तीन मन्त्रीले पनि राजीनामा बुझाए । जसमा शिक्षाका शिशिर खनाल, श्रमका डीपी अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की थिए ।
१३ फागुनमा राप्रपाबाट उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले राजीनामा दिएपछि मन्त्री खाली हुने क्रम बढ्यो ।
१५ फागुमा एमाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि त सरकार रित्तोजस्तै हुन पुग्यो । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका ८ मन्त्रीले राजीनामा दिए । एमालेबाट कृषिकी ज्वालाकुमारी साह, उद्योगका दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्थाका राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रकी विमला राई, स्वास्थ्यका पदम गिरी, महिला बालबालिकाकी भगवती चौधरी र रक्षाका हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिएका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससँग मिलेपछि राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो । त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभन्दा बढी समय १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा आफैंले लिए । १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि उनले भागबण्डा मिलाएर पूर्णता दिन सकेनन् ।
अझै ५ मन्त्रालय खाली
चैत २२ मा माओवादीको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता दाबी गरे ।
सरकारले पूर्णता पाउनुका साथै जनताले राहत पाउने गरी काम थाल्ने र नीति बनाउन लाग्ने पनि बताउन भुलेनन् । तर, उनले भनेको १० दिनको समय बितिसक्दा आइतबार बल्ल परराष्ट्रमा कांग्रेसका एनपी साउद मात्रै मन्त्री बनेका हुन् ।
भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन पनि उनले परराष्ट्रमन्त्री चयन गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग अझै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गरी ५ मन्त्रालयको जिम्मा छ ।
ठूला दलको साथ पाउँदा पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिनामा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन असफल भएका हुन् । चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएलगत्तै उनले सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर, तेस्रो दलको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डले दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको समर्थन पाउँदासम्म सरकार गठन प्रक्रियाको चरणलाई पार लगाउन नसकेका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको कमजोरीले महिनौंसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था नबनेको बताउँछन् ।
‘यो गठबन्धन सरकारको प्रतिफल हो । सरकार बनाउन गठबन्धन दल आवश्यक भए पनि प्रधानमन्त्री यति कमजोर र निरीह बन्नु हुँदैन,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो खालको कुरा गर्दै गए प्रधानमन्त्रीलाई सबैले पेल्छन् । यसैले प्रधानमन्त्री चलाउनेले यो समयसम्म मन्त्रीको नाम नदिए सरकारमा छुट्छौ भनेर भन्न सक्ने नहुँदासम्म यस्तै भइरहन्छ ।’
गठबन्धनको बाध्यता भन्दै यस्तै गरी चार महिना महिनासम्म मन्त्री नबनाउनु लाचारी र नागरिकप्रतिको धोका भएको उनको ठम्याइ छ ।
‘यसअघि पनि गठबन्धन सरकार बनेका थिए । तर यति लामो र किस्ताकिस्तामा मन्त्री थप्न खोज्ने र भ्यागुताको धार्नी जस्तो अवस्था कम भएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै राजनीतिक संक्रमण छैन, तर चुनावलगत्तैको सरकार यसरी प्रक्रियामै अल्झिँदा सरकारका कामकारवाहीमा नै असर गरिरहेको छ । यसप्रति जिम्मेवारीबोध देखाउनुपर्छ ।’
कांग्रेसले पनि अड्कायो
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस सत्तामा भित्रियो । तर, सबैभन्दा ठूलो दलको साथ पाउँदा पनि सरकार भने पूर्ण आकारमा चल्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो भागबण्डामा कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने भन्ने थियो । तर, डा. शेखर कोइराला पक्षले ३ वटा मन्त्रालयको अडान लिएपछि १७ चैतमा कांग्रेसबाट ४ जना मात्रै मन्त्री भए ।
जसमा उपप्रधान एवं रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमा डा. प्रकाशशरण महत, उद्योग वाणिज्यमा रमेश रिजाल र शहरी विकासमा सीता गुरुङ मन्त्री भएका थिए ।
संस्थापनबाट एनपी साउद र मोहनबहादुर बस्नेतको नाम टुंगिएको भनिएकोमा बस्नेत फेरि छुट्न पुगेका छन् । देउवा पक्षमा पनि उदयशमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, किशोरसिंह राठोर, वीरबहादुर बलायरजस्ता नेताले मन्त्रीका लागि निरन्तर दबाब बढाउँदै आएका छन् ।
वचन दिइसकेका नेतालाई समेत देउवाले मन्त्रीको रूपमा नपठाएपछि प्रधानमन्त्री झन् दबाबमा परेका छन् । १० पुस लगत्तैदेखि एमालेले प्रमुख मन्त्रालय लिएर आफूमाथि लगाम लगाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेका थिए । तर यसपटक कांग्रेसलाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिए पनि उसैले आफ्नो तर्फका मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेको हो ।
निरन्तरको अडानपछि डा. शेखर कोइराला पक्षले पनि तीन मन्त्री पाउने लगभग टुंगो लागे पनि मन्त्रीको टुंगो लागेको छैन । यद्यपि शेखर पक्षबाट धनराज गुरुङ र डीगबहादुर लिम्बू मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् । थप एक मन्त्रीका लागि सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डेका साथै प्रदीप पौडेल र सुरेन्द्रराज आचार्य पनि दाबेदार छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार आफूहरूले नाम नदिँदा सरकारको पूर्णतामा ढिलाइ भएको अस्वीकार गर्छन् ।
‘फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यक भएकाले गरिएको हो । यसको मतलब अरू नगरे पनि हुन्छ भन्ने होइन, छिटो नै मन्त्री चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ परियारले भने, ‘गठबन्धनका अप्ठ्यारा केही भएर ढिलाइ भएको बुझेका छौं । तर शेखर पक्षले नाम नदिएर ढिलाइ भएको भन्ने होइन ।’ आफूहरूले माग गरे अनुसार तीन मन्त्रालय टुंग्याउन ढिलाइ भएकाले नाम नदिएको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले नाम नदिएर नटुंगिएको होइन, हाम्रो समझदारी अनुसार नभएकाले मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हामीले पाउने भएपछि तत्काल नै हामी नाम दिन सक्छौं । कसलाई मन्त्री पठाउने भन्नेमा हामीमा समस्या छैन ।’
अब बाँकी मन्त्रालयको विषय १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि मात्रै टुंग्याइने जानकारी पाएको परियारको भनाइ छ ।
कांग्रेसबाट शेखर समूहले जस्तै सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि थप एक मन्त्रालय खोजेको छ ।
यद्यपि आइतवार उक्त पार्टीकी नन्दा चपाईंले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकाले थप मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ ।
जसपाले पनि थप एक मन्त्री खोजेको छ । तर, बाँकी मन्त्रीको टुंगो नलागेकाले १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि मात्रै हुने देखिएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक–एक मन्त्रालय आफ्नो दललाई थपिदिन दबाब बढाएका थिए ।
नेता नेपालले त पार्टीमा हुन सक्ने सम्भावित विद्रोह रोक्न पनि एक मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ४ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारका धेरै काम कारवाही प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
