पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
बैशाख १९, २०८०
पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा चीनको अर्थतन्त्रका विषयमा निराशाजनक प्रक्षेपणहरू गरिएको भए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको पाइएको छ ।
हिजै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको शानदार आर्थिक वृद्धि (४.६ प्रतिशत) चीनको पुनरुत्थान तथा भारतको उत्थानशील वृद्धिमार्फत हासिल हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । चीनको अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी गत अप्रिल महिनामै आकलन गरिसकेको थियो ।
अनि चीनको तथ्यांक ब्युरोले दुई साताअघि प्रकाशन गरेको आँकडाअनुसार, सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसैलाई आधार बनाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरेका छन् ।
चीनको सेवा उद्योग कोभिड महामारीका कारण दुई वर्षसम्म थला परेकोमा अब बौरिन थालेको छ । अनि कोभिडकै कारण विश्वव्यापी रूपमा वस्तुको माग घटेकाले चीनको उत्पादन क्षेत्रमा केही समस्या आएको भए पनि सन् २०२३ मा त्यसको पुनरुत्थान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा जम्मा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनि जर्मनी र बेलायत जस्ता ठूला अर्थतन्त्रको शून्य वृद्धि हुने आकलन गरिँदा चीनको स्वस्थ आर्थिक वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिएको छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ– पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा चीनको अर्थतन्त्रका विषयमा नकारात्मक कुरा मात्र छापिने गरेका छन् । द न्युयोर्क टाइम्सले चीनको आर्थिक स्थिति खस्किँदै गरेको भनी केही साताअघि सामग्री प्रस्तुत गरेको थियो । अनि फोर्ब्स पत्रिकाले चीनको आर्थिक चमत्कार अन्त्य हुँदैछ भनी केही समयअघि मात्र भविष्यवाणी गरेको थियो । फरेन अफेयर्स पत्रिकाले पनि चीनको उदयको अन्त्य भएको लेखेको थियो ।
वास्तवमा पश्चिमको मूलधारे सञ्चारमाध्यमले तथ्य भन्दा पनि पूर्वाग्रही आकांक्षालाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । नयाँ शीतयुद्ध शुरू भएसँगै चीनको अर्थतन्त्र कमजोर भएर पश्चिमको अधीनमा आओस् भन्ने आकांक्षा पश्चिमाहरूले राख्ने गरेका छन् । अंग्रेजीमा यसलाई ‘विशकास्टिङ’ भन्ने गरिन्छ ।
यस अन्तर्गत पश्चिमा पत्रकार र विश्लेषकहरू पश्चिमको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संसारभरि स्वीकार्य बन्नका लागि चीन असफल हुनैपर्ने धारणा राख्छन् । यही विचाराधारात्मक पूर्वाग्रहका साथ उनीहरू आर्थिक मन्दीमा गइसकेको अमेरिकाको अर्थतन्त्रको आशावादी चित्र प्रस्तुत गर्छन् भने आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चीनको चाहिँ निराशाजनक तस्वीर देखाउँछन् ।
तर चीनले अपनाएको शून्य कोभिड नीतिका कारण उसको अर्थतन्त्रमा असर परेको कुरालाई नकार्न चाहिँ मिल्दैन । अनि युवाहरूमा बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको तथ्यलाई पनि ढाकछोप गर्न सकिँदैन । चीनको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडाको विश्लेषण गर्दा अहिले त्यहाँका शहरमा १ करोड १० लाखभन्दा बढी युवा बेरोजगार छन् ।
तर यस्तो स्थितिमा समेत चीनले बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक नीति अपनाएर अर्थतन्त्रलाई रसातलमा जानबाट रोकेको कुरा स्मरणीय छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रसँगको तुलना गर्दा नै यथार्थ चित्र हामीसामु प्रकट हुन्छ ।
अमेरिकामा कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र कमजोर बनेपछि सरकारले विनाशकारी वित्तीय नीति अपनाउँदै राहत प्याकेजका नाममा खर्बौं डलर प्रवाह गरेको थियो । त्यसले गर्दा महंगी ह्वात्तै बढेर गयो ।
अनि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक (फेड) ले अनियन्त्रित रूपमा ब्याजदर बढाइदिँदा आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध भयो भने एकपछि अर्को गरी बैंकहरू धराशायी भए । वस्तुतः अहिले अमेरिका मन्दीको दौरबाट गुज्रिरहेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव पनि देखिन थालेको छ । तर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमका सामग्री पढ्दा मन्दीलाई स्वीकार नगरिएको पाइन्छ ।
चीनको कुरा गर्दा कोभिड महामारीको समयमा सरकारले संयमित वित्तीय नीति अपनाएको थियो । उसले राहतका नाममा अरू देशमा जस्तो गरी खर्बौं खर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाहित गरेन ।
यस नीतिका कारण सन् २०२० र २०२१ मा चीनको अर्थतन्त्रले सामान्य भए पनि प्रगति गरेको थियो जबकि अन्य सबै देशमा अर्थतन्त्र संकुचित बनेको थियो । सन् २०२२ मा आएर कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिएन्ट बढी संक्रामक तथा कम हानिकारक भएपछि जिरो कोभिड नीति पनि असान्दर्भिक बन्यो र चीन सरकारले त्यसलाई हटायो ।
जिरो कोभिड नीति अपनाउँदा समेत अर्थतन्त्रमा विशाल आघात पुगेन र सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिँदै सन् २०२२ को अन्तिमतिर जिरो कोभिड नीति परित्याग गर्यो । त्यसपछि भएको आर्थिक वृद्धिले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि अन्य देशको अर्थतन्त्र थला पर्दा चीनको अर्थतन्त्र तिनको तुलनामा स्वस्थ नै रह्यो । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सन् २०२२ मा आफ्नो देशको अर्थतन्त्र चीनको भन्दा राम्रो रहने भनी घमन्ड गरे पनि परिणाम त्यसको विपरीत देखियो ।
वास्तवमा पश्चिमका विश्लेषकहरूले चीनको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतालाई एकदमै कम आँक्ने गरेकाले गलत निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । चीनले आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्नका लागि एकदमै कम समयमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरेको छ जुन कुरा पश्चिमी मुलुकहरूमा सम्भव छैन ।
अनि सरकारले क्याफे/बार, कुरियर, इन्जिन उत्पादन, अन्लाइन शपिङ लगायतका द्रुत गतिमा विकास भइरहेका उद्योगको पहिचान गरी तिनलाई उचित आयकर छुटमार्फत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक दोहोरो परिचालन (डुअल सर्कुलेशन) नीति ल्याएर चीन सरकारले आफ्नै उपभोक्ता बजारलाई गति दिइरहेको छ ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा सन् २०२३ मा आइपुग्दा चीनको अर्थतन्त्र पहिलेको जस्तै गति समात्न सफल भइसकेको छ । उता अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू चाहिँ अल्पकालीन वृद्धिमा केन्द्रित नीति अपनाएर आर्थिक मन्दीको आहालमा पौडिरहेका छन् ।
युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकोमा रुसलाई दण्डित गर्नका लागि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको ‘बूमर्याङ’ असर परेर पश्चिमाहरू आफैं समस्यामा परिरहेका छन् । तर चीन (र भारत) ले रुससँग सस्तो मूल्यमा ऊर्जा खरिद गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिरहेका छन् ।
‘झिँगाको सरापले डिँगा मर्दैन’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै पश्चिमाहरूको नकारात्मक प्रस्तुतिका बावजूद चिनियाँ अर्थतन्त्र वृद्धिकै बाटोमा लागिरहेको छ । चिनियाँ उपभोक्ताहरूको विशाल संख्या तथा क्रयशक्तिका कारण चीनको अर्थतन्त्र मजबुत रहिरहनेछ ।
आफूविरुद्धको भूराजनीतक चुनौती बढिरहेको (त्यसले आपूर्ति शृंखलामा समस्या निम्त्याउन सक्ने) अनि विश्व अर्थतन्त्र पनि कमजोर बनिरहेको स्थितिमा समेत चीनको अर्थतन्त्रको तस्वीर उज्यालो देखिएको छ । त्यसैले पश्चिमा सञ्चारमाध्यम भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता विश्वसनीय संस्थाहरूले गरेको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा चीनको अर्थतन्त्रले थप उचाइ पाउने देखिएको छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...