२९ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोमवार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ ।’
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४ (२) ले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विक्रम संवत् २०६५ मंसिर १ गतेको निर्णयले कुनै खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको छ । सो निर्णयले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र तथा सोको दायाँबायाँको ४–४ मिटरको जग्गामाथि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।
मापदण्डविपरीत हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पूर्णरूपमा छोपिएको अवस्था छ । टुकुचा खोला छोपिएको विषयमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९ माघ १८ गते आवश्यक दिशानिर्देश सहितको आदेश भएको छ । सो आदेशले टुकुचा खोलालाई खुला कायम गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ९७ (१) ले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व यस कामपालाई तोकेको छ ।’ आधार, कारण र अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दा, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रस्ट देखिएको कामपाको भनाइ छ ।
उच्च अदालतको आदेशपछि टुकुचा पुनः स्थापनाका लागि महानगरले अगाडि बढाएको कुनै पनि प्रयास खेर नगएको प्रमुख शाहको भनाइ छ ।
